काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहकारी घोटालामा संलग्न ठगहरूलाई कानुन संशोधन गरेर भए पनि कारबाही गर्ने दृढता प्रकट गरेकी छन्। तर, विगतका यस्तै घोषणाहरू कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा शंका र असन्तोष दुबै बढ्दै गएको छ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्रीहरू, सचिवहरू, सहकारी नियमन प्राधिकरणका सदस्यहरू, संकटग्रस्त समस्या समाधान आयोग र पीडित महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै उनले भनिन् — “ठगेर खाएर हिँड्नेहरूलाई कुनै हालतमा पनि छाड्न मिल्दैन। कानुनमा समस्या छ भने त्यो पनि संशोधन गरौं।” उनको आवाज कडा थियो, तर देशको प्रशासनिक वास्तविकता अझै लचक।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सहकारी ठगीको सञ्जाललाई “संगठित अपराध”को रूपमा चित्रण गर्दै ठगहरू जीवनशैलीमा रमाइरहेको उल्लेख गरिन् — “सुनका घडी, महँगा गाडी, नक्कली डिभोर्स र ठूला बंगला – यिनै ठगहरूको चिनारी बनेको छ।” तर, ठूला सहकारी माफिया अहिले पनि खुलेआम सामाजिक कार्यक्रममा देखिँदैछन्, सरकारी संयन्त्र भने “फाइल प्रक्रियामा” अल्झिएको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय छ, तर संस्थागत रूपमै कमजोर देखिन्छ।
“कानुन संशोधन गरेर भए पनि कारबाही गर्छौं” भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले सरकारलाई सक्रिय देखाउँछ। तर कानुन संशोधन आफैंमा लामो र राजनीतिक रूपमा विवादास्पद प्रक्रिया हो।कानुनविद्हरुका अनुसार “सहकारी अपराधलाई कडा दण्डको दायरामा ल्याउन अलग अध्यादेश वा विशेष अदालत आवश्यक पर्छ। तर, अहिलेको सरकारसँग त्यसको तयारी र राजनीतिक समर्थन दुवै कमजोर छन्।”यसअघि पनि यस्तै घोषणाहरू भएका थिए । ‘ठगीमाथि शून्य सहनशीलता’, ‘छलको अन्त्य’ — बारम्बार दोहोरिए, तर ठूला ठेकेदार र सहकारी संचालकहरू अझै स्वतन्त्र छन्।
पीडितको पीडा : घोषणाभन्दा बढी व्यवहार चाहिएको
देशभरका हजारौं सहकारी पीडितले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ताको आशा प्रधानमन्त्रीको भाषणमा होइन, व्यवहारमा खोजिरहेका छन्। पीडित महासंघका एक सदस्यले गुनासो गरे — “प्रधानमन्त्रीले हामीलाई सुनेकोमा खुसी छौं, तर हामीलाई चाहिएको कुरा ‘लिलामीको चेतावनी’ होइन, ठोस कार्य योजना हो।”
ठग सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति तुरुन्त फ्रीज गर्ने,पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न विशेष राहत कोष बनाउने, अनुसन्धान र मुद्दा दर्ताका प्रक्रिया गतिशील बनाउने यी मागहरू अहिलेसम्म कागजी रूपमा मात्र रहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीको वक्तव्य केवल कानुनी होइन, राजनीतिक सन्देश पनि हो — “यो सरकारले जनताको पैसा बोक्ने ठगहरूलाई उन्मुक्ति दिँदैन।”तर, विश्लेषकहरू भन्छन्, यो कडा भाषण आर्थिक अपराधका वास्तविक शृङ्खलाहरूमा प्रहार गर्न पर्याप्त छैन।
राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन् —“सहकारी ठगीका जरा राजनीतिभित्र नै छन्। ठूला सहकारीहरूमा ठूला दलका नेताहरूको अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। त्यसैले कारबाहीका घोषणाहरू धेरैजसो प्रतीकात्मक हुन्छन्।” प्रधानमन्त्री कार्कीको “ठगलाई कानुन संशोधन गरेर भए पनि कारबाही गर्ने” भनाइ जनभावनासँग मेल खान्छ। तर जनताको आस्था भाषणमा होइन, कार्यमा निर्भर छ। यदि सरकारले साँच्चिकै ठूला सहकारी माफियामाथि मुद्दा चलाएर पीडितको रकम फिर्ता गराउन सक्यो भने त्यो वर्तमान प्रशासनको ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ।
तर यदि यो पनि अन्य राजनीतिक घोषणाजस्तै ‘कडा शब्द, कमजोर कार्यान्वयन’मा सीमित रह्यो भने, सहकारी पीडितका आँसु र ठगहरूको हाँसोबीच यो सरकार पनि इतिहासकै अर्को अध्यायमा गुमनाम हुनेछ।
