काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रीका लागि राष्ट्रपति समक्ष डा. संगीता कौसल मिश्राको नाम सिफारिस गरेकी थिइन्। तर, अन्तिम क्षणमा उनको नाम काटिएर मन्त्रिपरिषदमा स्थान पाएन। यो घटनाले नेपालको नियुक्ति संस्कृतिमा पारदर्शिता भन्दा बढी विवाद र शक्ति खेल चलिरहेको स्पष्ट देखायो।
सपथ लिन पठाइएको गाडी खाली फर्कियो
आइतबार बेलुकी नै मिश्राको नाम मन्त्रिपरिषदमा जाने निश्चित जस्तो देखिएको थियो। सोमबार बिहान स्वास्थ्य मन्त्रालयको गाडी उनलाई लिन पुग्यो, तर अन्ततः सपथका लागि त्यो गाडी खाली फर्कियो। कारण—मिश्राको नाम ‘होल्ड’ भयो।
भ्रष्टाचारको छायाँ कि सत्ता–खेल ?
मिश्राको नाम काटिनुको औपचारिक कारण, मेडिकल उपकरण खरिदलगायतका मुद्दा अख्तियारमा छानबिनमै रहेको जनाइयो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै भित्रि स्रोतहरू भन्छन्—“भ्रष्टाचारको जालोलाई संरक्षण गर्नकै लागि उनीमाथि हल्ला र अवरोध सिर्जना गरिएको हो।” यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ—यदि मिश्रामाथि ठोस प्रमाणसहितको दोष थियो भने सुरुमा उनको नाम सिफारिस कसरी भयोरु र यदि प्रमाण थिएन भने, अन्तिम क्षणमा उनको राजनीतिक करियरलाई ध्वस्त पार्ने निर्णय किन?
स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने अपेक्षामा मिश्राले अतिरिक्त सचिव पदबाट राजीनामा दिइसकेकी थिइन्। प्रशासनविद्हरू भन्छन्, “एकपटक स्वीकृत भइसकेको राजीनामा फिर्ता लिन सकिँदैन।” यसर्थ, मन्त्री त भइएनन्, बरु अघिल्लो पद पनि गुम्यो। यसले देखाउँछ—राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको तालमेल नहुँदा व्यावसायिक क्यादर नै ‘बलि’ चढाइने अवस्था अझै कायम छ।
मिश्रामाथि अघिल्लो समयमा स्वास्थ्य सचिव नियुक्तिको विषयमा असन्तुष्टि, लामो अनुपस्थिति, र फर्जी विवरणको उजुरीसम्मका आरोप लागेका छन्। तर, यी मुद्दा लामो समयसम्म पेन्डिङ रहँदा अहिले अचानक सतहमा ल्याइनु कतिसम्म संयोग हो?
विश्लेषकहरू भन्छन्—“यो प्रकरण केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयको आन्तरिक भ्रष्टाचार मात्र होइन, शक्ति सन्तुलन र प्रतिशोधको खेल पनि हो।”
सन्देश के ? मिश्राको घटनाले दुई कुरा स्पष्ट देखाएको छ :
नेपालमा मन्त्रिपरिषद् गठन अझै पारदर्शी प्रक्रिया होइन, क्षमता भएका तर विवादास्पद नामहरूलाई अन्तिम क्षणमा ‘बलि’ चढाउने प्रवृत्ति रोकिएन भने योग्य व्यावसायिकहरू राजनीतिक नेतृत्व लिनै डराउनेछन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘नयाँ अभ्यास’ गर्ने अपेक्षा जगाएकी थिइन्। तर, डा. मिश्राको प्रकरणले फेरि पुरानै प्रश्न दोहोर्याएको छ— के नेपालमा मन्त्री बन्न योग्यता र इमान्दारीभन्दा बढी ‘सत्ताको खेल’ निर्णायक हुन्छ?
