काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा अन्तरिम सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नियुक्त भएका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको यो सरकारले न्यायालय पुनर्संरचनालाई प्रमुख प्राथमिकता लिएको छ, जहाँ सिन्हालाई निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
न्याय व्यवसायबाट सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर स्वच्छ छवि बनाएका सिन्हा तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीश—रामप्रसाद श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की—द्वारा रुचाइएका व्यक्तित्व हुन्। न्यायालयमा सात वर्षभन्दा बढी काम गर्दा उनले संवैधानिक, फौजदारी र वाणिज्यसम्बन्धी महत्वपूर्ण मुद्दामा ऐतिहासिक फैसला गरेका थिए।
उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि न्याय क्षेत्रमा गहिरो छ। मावली हजुरबा देवनाथप्रसाद बर्मा नेपाल बारका संस्थापक अध्यक्ष र पहिलो वरिष्ठ अधिवक्ता थिए भने बुबा सुशीलकुमार सिन्हा कानुन व्यवसायसँगै प्रशासनिक भूमिकामा सक्रिय थिए।
अब कार्यपालिकामा प्रवेशसँगै सिन्हामाथि न्याय परिषद् सुधार, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालय निर्माण गर्ने चुनौती छ। कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश दुवै अनुभव बोकेका उनी कार्यपालिका भूमिकामा कस्तो परिणाम ल्याउने भन्ने प्रतीक्षा मुलुकले गरिरहेको छ।
