काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई सदस्य तोकेको छ। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठित आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा टेकेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ। पूर्वप्रमुख हुतराज थापा भदौ २९ मा अवकाश भएपछि पद खाली भएको थियो। त्यस्तै, एआइजी डा. मनोज केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। केसीले यसअघि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका थिए।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ठूला निर्णय भएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपाले) का कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाई पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको हो। मन्त्रालयको सिफारिसमा गरिएको यो सरुवालाई प्राधिकरणभित्र अनुभवको आधारमा गरिएको निर्णय मानिएको छ।
यसबाहेक, सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार, ध्वस्त सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ। बीमाबाट क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने ऋणको म्याद सार्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
कर्मचारी र मजदुरको जागिर सुरक्षित राख्नका लागि व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने र भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमार्फत सहयोग गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
