काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले हालै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै औपचारिक विरोध गर्ने घोषणा गरेको छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले निर्वाचनको विरुद्धमा नजाने तर प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउने निर्णय गरेको हाे । बैठकपछि सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) ले भनिन्, “प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत छ, त्यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको हो। हामी लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले निर्वाचनको विपक्षमा जाँदैनौँ तर प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँछौँ।”
जेनजी आन्दोलनपश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे, जसलाई दलहरूले संविधानविपरीत भनेका छन्। कार्कीले पद ग्रहण गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन र आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने सिफारिस गरिन्, जुन राष्ट्रपति पौडेलले अनुमोदन गरे। यही निर्णयलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भन्दै विरोध गर्ने अडान लिएको हो।
कांग्रेसले निर्वाचन प्रक्रियामा परामर्शको अभावलाई प्रमुख समस्या ठहर गरेको छ। अन्तरिम सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल नगरेको भन्दै कांग्रेस असन्तुष्ट छ। उपाध्यायका शब्दमा, “निर्वाचन सबैको साझा सरोकार हो तर सरकारले दलहरूसँग संवाद गर्ने आवश्यक ठानेको छैन।” प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर कांग्रेसको अडान केवल विपक्षको ‘राजनीतिक प्रतिरोध’ मात्र होइन, संविधानकै व्याख्या र राजनीतिक आचरणप्रतिको गहिरो प्रश्न हो। संविधानको धारा अनुसार नभएको नियुक्ति र त्यसपछि गरिएको विघटनले सत्तापक्षले संविधानलाई आफ्नै स्वार्थअनुसार प्रयोग गरेको देखिन्छ।
कांग्रेसले निर्वाचनको विपक्षमा नजाने अडान लिएर लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मान देखाएको छ। तर प्रक्रियामाथि उठेको प्रश्नले सरकारको वैधानिकता र नैतिकताको परीक्षण गरिरहेको छ। निर्वाचन जस्तो राष्ट्रिय प्रक्रियामा दलहरूलाई छलफलबाट टाढा राख्नु सरकारको कमजोर पक्ष हो, जसले भविष्यमा थप अविश्वास र अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बढाएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन केवल निर्वाचनको तयारी मात्र होइन, संविधानको मर्म र राजनीतिक संस्कृतिको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ। कांग्रेसको विरोधले यो बहसलाई अझ गहिरो बनाएको छ—के यो कदम संविधान रक्षा हो, वा केवल सत्ता व्यवस्थापनको अर्को अध्याय ?
