काठमाडौं । संविधान दिवस नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरू उत्सवभन्दा बढी ‘चेतावनी’ र ‘रक्षा’को भाषामा केन्द्रित देखिएका छन्। जेनजी युवा आन्दोलनपछि बनेको अस्थिर राजनीतिक परिवेशले संविधान दिवसलाई यसपटक साधारण उत्सव होइन, राजनीतिक परीक्षणको मैदान बनाइदिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भए पनि, दलहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि खतरा छ भन्ने तर्क गर्दै संविधान रक्षाको नारा अघि सारेका छन्।
कांग्रेस : ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन’
नेपाली कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा नागरिकलाई संविधान हातमा लिएर शान्तिपूर्ण ढंगले दिवस मनाउन निर्देशन दिएको छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दलको निर्णयलाई संविधानको रक्षा गर्ने दृढ संकल्पू को रुपमा चित्रित गरे। तर, भित्री असन्तुष्टि र कमजोर संगठनात्मक उपस्थिति कायमै रहँदा यो प्रदर्शन ‘प्रतीकात्मक’ मात्र हुने देखिन्छ।
एमाले :‘षड्यन्त्रको कथा’
नेकपा एमालेले संविधानमाथि योजनाबद्ध षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गर्दै संविधान दिवसलाई ूसंवैधानिक व्यवस्थाको रक्षाू मा केन्द्रित गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै आगजनीको धक्का भोगेको एमालेले यसलाई राजनीतिक प्रतिकारको अवसरका रुपमा लिएको छ। प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने, च्यासलदेखि ७७ वटै जिल्लासम्म भव्य कार्यक्रमू गर्ने तयारी छ। तर, आलोचकहरू भन्छन्— एमाले आफ्नै कालखण्डमा संविधानलाई बारम्बार चुनौती दिएको इतिहासलाई कसरी बिर्सने?
माओवादी केन्द्र : ‘बलिदानको स्मरण’
नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो कार्यालयमा आगजनीको घटना सम्झँदै संविधान दिवसलाई ‘बलिदानको सम्झना र खबरदारी’ को दिवस बनाउने तयारी गरेको छ। सचिव गणेशमान पुनले शहीदहरूको सम्झनामा दीप प्रज्वलन हुने बताएका छन्। तर, युवासंगठन वाईसीएलका अध्यक्ष पुष्प ओलीले संविधान र व्यवस्थालाई जोगाउने कुरा गरे पनि, माओवादीकै आन्दोलनले संविधानलाई पटक–पटक प्रश्नमा पारेको तथ्य दलको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
राज्यको दृष्टिकोण : ‘भव्यताबाट सामान्यतर्फ’
यो संविधान दिवस संविधान जारी भएको दशकको स्मरण भए पनि, जेनजी आन्दोलनले ल्याएको संकटपछि सरकारले सामान्य कार्यक्रममै सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा हुने औपचारिक कार्यक्रम त हुने छ, तर विगतको जस्तो तामझाम छैन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि शीतल निवासमा सीमित औपचारिक कार्यक्रम राख्नेछन्।
यस वर्षको संविधान दिवस उत्सव कम, राजनीतिक सन्देश बढी भएको छ। दलहरूले संविधानको रक्षा गर्ने घोषणा गरिरहँदा उनीहरूकै अतीत र व्यवहारमा प्रश्नचिन्ह छ। जनआन्दोलन र जेनजी युवा आन्दोलनको धक्कापछि दलहरू ‘रक्षात्मक उत्सव’ मनाउँदै छन्, तर वास्तविक प्रश्न के हो भने— संविधानलाई सडक आन्दोलनले चुनौती दिएको हो, कि दलहरूको आफ्नै असफल नेतृत्वले ?
आलोचनात्मक विश्लेषण : उत्सव वा सन्देश ?
दलहरू ‘संविधान रक्षा’ बोल्दा—तीन तहका अर्थहरू छुट्याउन जरुरी छ : (१) साँघुरो सुरक्षा दृष्टिकोण (घटनागत हिंसा र क्षतिबाट संघीय संरचना बचाउने), (२) राजनीतिक सन्देश (वर्तमान प्रशासन वा प्रतिद्वन्द्वीप्रति चेतावनी), र (३) सिम्बोलिक एकता (जनताको मनोबल उठाउने)। अहिले देखिएको नमूनाले ती सबै मिश्रित रूप लिएका छन्। जब दलहरूले आफ्नै इतिहास तथा अभिनयले संवैधानिक स्थायित्वमा संदेह जगाउने अवस्था छ, त्यहाँ ‘संविधान रक्षा’ नारा कार्यन्वयनभन्दा बढी दावी कथा बन्न सक्छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र प्रतीकात्मक कार्यक्रमले जनसमर्थन जुटाउन सक्छ—तर दीर्घकालीन संवैधानिक सुरक्षा नीति र कानुनी सुधारबिना यी कार्यक्रम सतही बनिरहने जोखिम छ। राज्यले परम्परागत भव्यतालाई घटाएर संयमित कार्यक्रम रोज्नु—यो सकारात्मक सन्देश मात्र होइन, बन्दीचोर राजनीतिक समय र सार्वजनिक सुरक्षालाई मध्यनजर राखेको संकेत पनि हो।
राजनीतिक दलहरूले ‘रक्षा’लाई मात्र नारा बनाउनुबाट अघि बढेर संवैधानिक अभ्यास, न्यायिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको वास्तविक सुरक्षा गराउने नीति प्रस्ताव गर्न आवश्यक छ। हिंसात्मक आन्दोलनबाट हुने सम्पत्ति तथा जीवनको नोक्सानीको उपयुक्त कानुनी र प्रशासनिक जवाफदेही मापदण्ड निर्धारण हुनुपर्छ—यसमा पारदर्शिता र निष्पक्षता महत्त्वपूर्ण छ। यो संविधान दिवस ज्यादै प्रतीकात्मक र संदेशपरक देखिन्छ ः उत्सवभन्दा बढी “चेतावनी” र “स्वप्रवचन” हुनु यसको मुखौटा हो। तर संवैधानिक स्थायित्व र सार्वजनिक विश्वास पुनर्स्थापना गर्न वास्तविक सुधार—नीति, न्यायिक स्वतन्त्रता र सामाजिक पुनर्निर्माण—अत्यावश्यक छ। दलहरूले यदि केवल भाषण र घोषणा सीमामा नै सन्तुष्ट भए भने, संवैधानिक “रक्षा” को नारा खाली प्रतिज्ञा बनेर रहन्छ।
