काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको संवेदनशील क्षणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गरेको कदमले पार्टीभित्रको विभाजन स्पष्ट रूपमा उजागर भएको छ। सभापति रवि लामिछानेलाई जेलमुक्त गराउने क्रममा पार्टीभित्र भावनात्मक र लोकप्रियतावादी निर्णयहरू हावी हुँदा संगठनात्मक संरचना नै भत्किने खतरा देखिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
भदौ २४ गते रास्वपाका तीन सांसद सुमना श्रेष्ठ, डा. तोसिमा कार्की र असिम शाहले व्यक्तिगत राजीनामा घोषणा गरेपछि पार्टी कार्यालयमा भीड जम्मा भएको थियो। भीडको चापबीच जेलमै रहेका सभापति लामिछानेको निर्देशन आयो—“सबै सांसदले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्छ।”
त्यसपछि पार्टीले सामूहिक राजीनामा सार्वजनिक गर्यो। तर, भित्री छलफलमा यो राजीनामा तत्काल प्रभावकारी नभई आन्दोलनलाई प्रज्वलित गर्ने ‘राजनीतिक अस्त्र’ मात्रै भएको खुलासा भएको छ। आलोचकहरूका अनुसार, यो कदमले आन्दोलनलाई अल्पकालीन ऊर्जा दिए पनि पार्टीको संस्थागत चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नख्खु कारागारबाट लामिछानेलाई रास्वपाबाहुल भीडले जबरजस्ती निकाल्नु र उनको विजयी मुद्रामा फर्किएको दृश्यले पार्टीलाई लोकप्रियतावादी छाप त दिलायो तर कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्धता भने प्रश्नवाचक बनायो। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका टिप्पणीहरू—“गुण्डा नाइके दीपक मनाङ्गेसमेत कानुन मान्छ, तर लामिछाने भने नमान्ने ?”—ले पार्टीको छवि थप क्षतिग्रस्त बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
भदौ २५ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सांसद सुमना श्रेष्ठले संविधान खारेज गर्दै दुवै सदन विघटन गर्ने प्रस्ताव राखिन्। उनले पुराना पार्टीहरूलाई विस्थापित गर्दै नयाँ शक्ति अग्रसर हुनुपर्ने तर्क गरिन्। तर, सांसद हरि ढकाल र सोविता गौतमले जनमतलाई सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक संरचनामै बस्नुपर्ने अडान राखे। ढकालले त आफू “जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद” भएको उल्लेख गर्दै समानुपातिक सांसदहरूलाई व्यंग्य गरेका थिए, जसले आन्तरिक असहजता झनै बढाएको थियो। यसरी, एक पक्ष संविधान र संसद खारेज गरेर नयाँ व्यवस्थामा जाने तयारीमा देखिँदा, अर्को पक्ष लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सम्झौता नगर्ने अडानमा उभिएको छ।
‘बालेन समूह’सँगको समीकरण र अस्थिरता
सुमना श्रेष्ठ र गणेश कार्कीको बालेन शाह निकट समूहसँग बढ्दो सहकार्यले पनि रास्वपाभित्र अविश्वास बढाएको छ। आलोचकहरूका अनुसार भनाइमा, व्यक्तिगत स्वार्थ र वैकल्पिक गठबन्धनप्रतिको आकर्षणले पार्टीलाई चिरा पार्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ। रास्वपाको पछिल्लो गतिविधिले देखाएको छ—पार्टी अझै संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा होइन, लोकप्रियतावाद र आकस्मिक प्रतिक्रियामा अडिएको छ। सभापतिलाई बचाउने नाममा कानुनी शासन कमजोर पारिएको छ। संविधान र संसद खारेजीजस्ता चरम प्रस्तावले पार्टीलाई अराजक छाप दिएको छ। रास्वपाले लामिछानेलाई बचाउने अभियानमा हस्ताक्षर संकलन र चन्दा असुल्न समेत पायो । जेनजीको आन्दोलनलाई उक्साउनेमा रास्वपा पनि पर्छ ।
रास्वपाले जनताको सरकार चाहिने भन्दै संवैधानिक लोकतान्त्रिक गतिविधिमाथि हमला गर्दै आएका थिए । रास्वपाले संघीय संसद बारम्बार बहिस्कार गरी देशदेखि विदेशसम्म नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि हमला गर्दै आएका थिए । आन्तरिक संवादको अभाव र बाह्य समूहसँगको समीकरणले भविष्यमा रास्वपा चिराचिरा पर्ने खतरा बढेको छ। रास्वपाका केही नेताहरू “यो विवाद लोकतन्त्रलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा सीमित थियो” भन्दै पन्छिन खोजे पनि, विश्लेषकहरूको भनाइमा पार्टीले अहिले गरेको गलत निर्णयले लोकतान्त्रिक राजनीति र आफ्नै अस्तित्वलाई गम्भीर खतरामा पुर्याइसकेको छ।
