काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपश्चात बनेको अन्तरिम सरकारले अझै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार पदभार ग्रहण गरे पनि सरकार विस्तारमा राजनीतिक खिचातानी, भागबन्डा र आन्तरिक असहमतिको कारण अड्किएको छ।
जेनजीभित्रकै विवाद र विभिन्न स्वार्थ समूहको तानातानका कारण दिनभर चर्चापछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन। राष्ट्रपति कार्यालयसमेत मन्त्रीहरूको शपथबारे अनभिज्ञ रहनु असहज परिस्थितिको उदाहरण बनेको छ।
अन्तरिम सरकारमा समावेश हुने आकांक्षी असंख्य भएपछि भागबन्डा मिलाउन कठिन भएको छ। जेनजी युवाले बाहिरी घुसपैठ रोक्ने तर्क गरिरहे पनि विभिन्न नेतागण र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले आफ्ना मान्छे समावेश गराउन दबाब दिइरहेका छन्।
दुर्गा प्रसाईं, बालेन्द्र साहनिकट टिम, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र अन्य क्षेत्रीय समूहले आफ्ना मान्छेलाई मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिनुपर्ने मागले कार्कीलाई थप संकटमा पारेको स्रोतहरू बताउँछन्। विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कुलमान घिसिङ मात्रै मन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको भए पनि बाँकी नाममा विवाद कायमै छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही पुराना नेताको नामसमेत चर्चामा आएको तर ‘राजनीतिक गन्ध’ आउने भन्दै सार्वजनिक नगरिएको बताइन्छ।
जेनजी अभियन्ता अनिल बानियाँले सबै मन्त्रालय भर्ने तर सचिवालय पुरानै ढर्रामा नराख्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। तर उनले नै मान्य गर्ने ‘एक्सपर्ट’ व्यक्ति छनोटमा लामो गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्। आइतबार शपथ हुने चर्चा भए पनि साँझसम्म राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन। “प्रधानमन्त्रीको शपथबारे जस्तै सूचना हामीलाई यसपालि आएको भए खबर गर्ने थियौँ, तर केही जानकारीै आएको छैन,” राष्ट्रपति कार्यालयकी सूचना अधिकारी अर्चना खड्काले स्पष्ट पारिन्।
पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले “युवाको भावना समेट्ने सरकार” बनाउने अठोट व्यक्त गरेकी थिइन्। तर व्यवहारमा समूहगत तानातान र आन्तरिक अविश्वासका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
संविधानविद्हरूले समेत प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ठूलो परीक्षा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “जनताको आन्दोलनले ल्याएको सरकार भएकाले कार्कीले सबै समूहलाई सन्तुलनमा राख्दै अघि बढ्नुपर्नेछ।”
