काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विवाद फेरि चर्किँदै जाँदा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको सार्वभौम भूभाग भएको विषयमा कूटनीतिक पहल अझै बलियो बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। करिब तीन करोड नेपाली नागरिकले आफ्नो भूमिमा बाह्य प्रभाव वा रिमोट कन्ट्रोल स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
नेपालले २०७७ सालमा संशोधित नक्सा जारी गरी यी भूभागलाई आधिकारिक रूपमा आफ्नो सीमाभित्र समेटे पनि व्यवहारमा विवाद समाधान हुन सकेको छैन। भारतले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति चीनसँग गरेको घटनापछि नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीनसँग सन्तुलित कूटनीतिक रणनीति अपनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ। ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता विशेषज्ञहरूले औंल्याएका छन्। अब नेपालले भारत र चीनसँग समान हैसियतमा संवाद गर्दै स्पष्ट र दृढ कूटनीतिक भूमिका खेले मात्रै राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
छिमेकी देश भारतले दुई देश भारत र नेपालको सिमाका विषयमा नेपाललाई दबाब र प्रभावमा पार्न कै लागि भिन्नि गतिविधिहरु अपनाउँदै आएको छ । यसलाई आम सम्पूर्ण नेपाली , बुद्धिजिवी, कानुननविद्ध , पत्रकार ,राजनीतिक विशेषज्ञ, र नेपालका सबै राजनैतिक दलहरुले सरकारलाई साथ दिदैँ भारतको एकलौटीवादको अन्त्यका लागि एक जुट हुन आवश्क छ । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण कै समयमा सो विवाद पुनः सहतहमा आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले नेपाल र भारतको विचमा रहेको नेपाली भूमि विवाद समाधानका लागि कस्ता विकल्प र सम्झौता हस्ताक्षर लिएर जाने हुन् ?
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सुझाव दिएका छन्। हालै पुनः लिपुलेक विवाद चर्चामा आएपछि शर्माले सरकारलाई ६ वटा ठोस पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा संवाद गरेर विश्वास निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शर्माले सरकारलाई सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठक बोलाएर साझा दृष्टिकोण बनाउन आग्रह गरेका छन्। साथै, नेपालले २०७७ जेठ मा जारी गरेको नयाँ नक्सा र विगतमा भारत–चीनबीच लिपुलेकसम्बन्धी भएका सहमति सम्झौताहरू पुनः स्मरण गराउँदै कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर सीमा विवाद समाधान गर्ने र पुरानो प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अघि बढ्नु नेपालका लागि दीर्घकालीन हितमा हुनेछ। यस्तै अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्ता र सरकारले सो विषयमा कुरा उठाएका छन् ।
https://www.sankalpakhabar.com/news/2025/08/21/
