काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना नेपाल अमेरिकाबाट फर्किएपछि मात्रै उनको पदमुक्तिको प्रस्तावबारे निर्णय हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच यसबारे सहमति बनेको नेताहरूले बताएका छन्। बुधबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको कार्यसमिति बैठकमा उपसभामुखलाई हटाउने विषय तत्कालका लागि पर सरको निष्कर्ष निकालिएको हो। राना भदौ १३ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम भएकाले त्यसपछि मात्रै थप कदम चाल्ने सहमति भएको छ।
यसबीचमा भने आवश्यक हस्ताक्षर संकलन गर्ने काम जारी रहने बताइएको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संकलित हस्ताक्षर अहिले प्रयोग नहुने प्रष्ट पारे। उनका अनुसार, खाली कागजमा हस्ताक्षर संकलन गर्ने अभ्यास विगतमा पनि भएको थियो र अहिले पनि त्यही परम्परा दोहोरिएको हो।
प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार, सभामुख वा उपसभामुखलाई पदअनुकूल आचरण नगरेको ठहर गर्दै पदमुक्त गर्न प्रस्ताव दर्ता गर्न कम्तीमा ६९ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। तर प्रस्ताव पारित गर्न भने दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् १८३ मत चाहिन्छ।
हाल प्रतिनिधिसभामा २७४ सदस्य बहाल छन्। दुई तिहाइको हिसाबमा आवश्यक संख्यामा पुग्न कांग्रेस (८८) र एमाले (७९) मात्रले पुग्दैन। यी दुई दलसँग मिलेर १६७ मत हुन्छ, जसमा जनता समाजवादी पार्टीका ७, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसदसहित अन्य दलहरूको समर्थन भए मात्रै दुई तिहाइ पुग्ने सम्भावना रहन्छ।
सत्तापक्षमा रहेका माओवादी केन्द्र (३२), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (२१), राप्रपा (१३), एकीकृत समाजवादी (१०) लगायतका दलहरूको भूमिका यस प्रक्रियामा निर्णायक बन्न सक्ने देखिन्छ।
राजनीतिक समीकरण हेर्दा तत्काल उपसभामुख हटाउने निर्णयमा पुग्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। त्यसैले दलहरूले राना नेपाल फर्किएपछि मात्रै औपचारिक निर्णय अघि बढाउने तयारी गरेका छन्।
