काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १० लाख स्वीस फ्रयांक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
बैठकले आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका प्रमुख तथा कर अधिकृतहरूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल–भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त सम्झौता गत फागुन ५ गते सम्पन्न भएको थियो ।
निर्माणाधीन १६२ वटा पुलहरूको भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर तथा थप व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
बैठकले गाजा क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका विपिन जोशीका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साथै ‘आरोग्य पर्यटन रणनीति २०२६–२०३५’ र ‘कार्ययोजना २०२६–२०३०’ स्वीकृत गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपाल–कोरिया जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौता स्वीकृत गर्ने र हङकङका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई २० दिनभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिसका लागि डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी पनि सरकारले दिएको छ ।
