काठमाडौं । नेपालमा संयुक्त सरकारमा सत्तारूढ दलहरूले आ–आफ्ना स्वार्थ र रणनीतिअनुसार मन्त्री पदमा हेरफेर गर्ने चलन पुरानै हो। तर, पछिल्लो समयमा प्रमुख सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिश्रित गठबन्धनको सरकारमा दुबै दलका विवादित मन्त्रीहरु छन् तर नेकपा एमालेले बारम्बार कांग्रेसको खेदो खन्दै आएको छ । एमालेले आफ्ना मन्त्री फेरबदलको विषयमा कुनै सार्वजनिक संकेत देखाएको छैन। यसले राजनीतिक वृत्तमा ‘एमाले किन मौन छ?’ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार नेपाली कांग्रेसका नेताहरुमाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्दै आएका छन् तर उनले आफ्ना मन्त्रीहरुका बारेमा मौन छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवा अध्यक्ष ओलीको एककोहोरो नजरबारे टिप्पणी गर्न थालेका छन् । सभापति देउवा झट्ट बोल्दैनन् धेरै सुन्ने गर्छन , अत्ति भएपछि देउवाले कडा दनक दिने गर्छन् । सभापति देउवा कड्किन थालेको बुझेपछि अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको सरकारको सम्बन्ध राम्रो भएको भन्दै सभापति देउवाको गुनगान गाउन थाल्छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार एमालेले हालको मौनता राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिनका लागि अपनाएको हुनसक्छ। मन्त्री फेरबदललाई सामान्यतया ‘असन्तुष्टि’ वा ‘शक्ति सन्तुलनको खेल’का रूपमा बुझिन्छ। एमाले नेतृत्वले यस्तो छाप पर्न नदिने उद्देश्यले तत्कालिक परिवर्तन टारेको देखिन्छ।
एमालेभित्रै विभिन्न गुट छन्, र मन्त्री हेरफेर गर्दा ती गुटहरूको शक्ति सन्तुलन प्रभावित हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा हतारमा फेरबदल गर्दा नेताहरूबीच असन्तुष्टि चर्कन सक्ने भएकाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समय पर्खनु उपयुक्त ठानेका विश्लेषकहरूको मत छ। नेकपा एमालेभित्र अहिले चर्को विवाद छ । विशेषगरी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विषयलाई लिएर एमालेभित्र चर्को विवाद सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ पार्टीभित्र फरक मत राख्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि कारकाही गरेपछि ओलीको एकतन्त्री शासनको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफूमाथि लागेका आरोपहरुलाई चिर्त सँधै साहित्यका विभिन्न पार्टहरु जोड्ने गरेका छन् ।
संयुक्त सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको हातमा छ। मन्त्री फेरबदल गर्न सहमति जुटाउन सत्तासाझेदारबीच विस्तृत वार्ता र ‘डिल’ आवश्यक पर्छ। एमालेले यो संवेदनशील शक्ति समीकरणलाई अहिले स्थिर राख्ने रणनीति अख्तियार गरेको हुनसक्छ, ताकि भविष्यका ठूला राजनीतिक सौदाबाजीमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सकियोस्।
अगाडि स्थानीय वा आम निर्वाचनको सम्भावित तयारी भइरहेका बेला एमालेले मन्त्री परिवर्तन गरेर संगठनभित्र विवाद बढाउने जोखिम लिन चाहेको छैन। बरु हालका मन्त्रीलाई नै कार्यकाल पूरा गराएर उनीहरूको प्रदर्शनको आधारमा जनतासामु जाने सोच रहेको बताइन्छ। कांग्रेस सभापति देउवाले पनि आगामी २०८४को निर्वाचनसम्म सरकार परिवर्तन नगर्ने र मन्त्रीहरु पनि नफेर्ने सोचेका छन् । तर नेकपा एमालेले आफ्ना विवादित मन्त्रीहरु फेरबदल गर्न चाहेमा कांग्रेस पनि तयार हुने संकेत सभापति देउवाले गर्दै आएका छन् । सोही संकेत बुझेर एमालेले पनि बागजलका गोटीहरु चाल्न खोजिरहेको छ ।
मन्त्री फेरबदल प्रायः विपक्षी दलका लागि आलोचना गर्ने बलियो हतियार बन्छ। एमालेले अहिले यो ‘गोलाबारुद’ विपक्षीलाई दिन चाहेको छैन। बरु उनीहरू आलोचनाको कारण बन्न सक्ने कमजोरीलाई ‘इन्टर्नल म्यानेजमेन्ट’मार्फत समाधान गर्न खोजिरहेका छन्।
एमालेको मौनता सतही रूपमा ‘शान्ति र स्थिरता’को संकेत भए पनि भित्री रूपमा यो ‘गणित र रणनीति’को खेल हो। आगामी महिनामा सरकारको भित्री समीकरणमा परिवर्तन आए वा चुनावी समीकरण फेरियो भने, अहिलेको मौनता अचानक सक्रिय फेरबदलमा परिणत हुन सक्ने प्रबल सम्भावना निश्चय नै छ ।
