काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको २ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बैंक जमानत अदालतमा बुझाएका छन्। यससँगै प्रश्न उठेको छ—के लामिछाने अब दोषमुक्तिको बाटो खोज्दै अदालत–अदालतमा जमानतको भरमा छुट्न खोजिरहेका छन्?
सत्तामा पुगेका एक जनप्रिय नेताले अब अदालतलाई प्रयोग गर्दै क्लिन चिट खोज्ने प्रयास गरिरहेका त छैनन् ? प्रश्न यहींबाट सुरु हुन्छ। लामिछानेको तर्क छ— निर्दोष । तर, यदि उनी साँच्चै निर्दोष हुन् भने बिगो बराबरको जमानत किन बुझाइयो ? कानुनले दोष नलागेसम्म निर्दोष मान्छ भने एकप्रकारले दोष स्वीकार गरेसरहको बैंक ग्यारेन्टी किन?
यसअघि जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, त्यो आदेश उच्च अदालतले उल्ट्यायो। सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई थुनामै राख्ने निर्णय सदर गर्यो। त्यसपछि हाल लामिछाने थुनामा छन्। यति पटक अदालतबाट स्पष्ट रूपमा प्रतिकूल निर्णय आएको अवस्थामा पनि उनले चौथो प्रयासस्वरूप पुनः बैंक जमानत बुझाएर रिहाइको माग गरेका छन्।
कानुनी आधार कि राजनीतिक सन्देश ?
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ र ७१ ले अभियुक्तलाई धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न सकिने प्रावधान राख्छ। तर त्यो प्रावधान कति लागू हुन्छ भन्ने निर्णय न्यायिक विवेकले गर्ने हो। लामिछानेले अदालतमा बैंक जमानत बुझाउनु स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि यसको समय र सन्देश दुबै सन्देहास्पद देखिन्छ।
स्रोतहरू भन्छन्—उनले निवेदनमा सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएका छन्। यदि दोषी होइनन् भने पैसा किन बुझाउन तयार? यदि दोष छ भने, के केवल पैसा बुझाएर सजायबाट उम्किन मिल्छ?
रास्वपाका लागि यो मुद्दा केवल कानुनी होइन, राजनीतिक पनि हो। लामिछानेको छवि सुधारको नायक भन्ने थियो। अब त्यही छविलाई जोगाउन उनी बैंक ग्यारेन्टीमार्फत पैसा तिरेर छुट्ने बाटो अपनाउँदै छन् भन्ने आलोचना भइरहेकै छ।
यसबेला एक अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के सहकारी ठगीजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा अदालतले पैसा बुझाएर मात्रै अभियुक्तलाई रिहा गर्नु उपयुक्त हुन्छ? यसले गलत उदाहरण त स्थापित गर्दैन?
रवि लामिछानेको बैंक जमानत बुझाउने कदम कानुनी हिसाबले वैध हो। तर, राजनीतिक र नैतिक रूपमा यो कति सन्देहजनक छ भन्ने बहस खुला छ। अदालतले अब के निर्णय गर्छ, त्यो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यति चाहिँ स्पष्ट छ—लामिछाने आफ्नो स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्न अब पैसा, कानुन र छविको सबै हतियार प्रयोग गरिरहेका छन्।
