काठमाडौं । एकातिर सरकार सुशासन र सेवा प्रवाहको नारासहित अघि बढ्ने दाबी गर्छ, अर्कोतिर मन्त्रीहरूकै कार्यशैलीले सरकारको भरोसा गुमाउँदैछ। विवादमा तानिएका र काममा कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूको लगातार आलोचना भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको विषयमा अझै निर्णय लिन ढिलो गरिरहेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीको कार्यसम्पादन खासै उल्लेखनीय छैन । अहिले किसानहरुले समयमा नै मल विउ पाउन सकेका छैनन् । समयमा नै मल बिऊ पाउन नसक्दा किसानहरु मारमा परेका छन् । किसानहरुले पाउनुपर्ने विभिन्न शिर्षकको भुक्तानी समेत अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म किसानहरुले दुधको र उखु किसानको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न कार्यक्रममा समयमा नै सो रकम निकासा गरेर भुक्तानी गर्ने बताएपनि अहिलेसम्म मन्त्री अधिकारीको बोली मात्र भएको तर काम नभएको भन्दै किसानहरु आक्रोषित छन् ।
मन्त्री अधिकारी मात्र होइन्, भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीमाथि पोखराको १३५ रोपनी जग्गा प्रकरणमा ३२ लाख घुस लिएको आरोपले सरकारको अनुहार मै कालो पोतेको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीसँगै बसेर मस्त सुतिरहेका रक्षामन्त्री मानवीर राई त नेताभन्दा बढी व्यंग्यको पात्र बनेका छन्। मन्त्री राई नागरिकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने काममा भन्दा बढी संसददेखी विभिन्न कार्यक्रममा गफ पिट्नमा खुशी हुन्छन् ।
सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका श्रममन्त्री शरत् सिंह भण्डारी,ञ्चायत कालदेखि आजसम्म लगातार मन्त्री हुने मध्येका एक पात्र बनेका छन् । उनको विभिन्न राजनैतिक दलहरुको सामिप्ताका कारण पटक–पटक मन्त्री बन्दै आएका छन । तर पार्दशी पात्र भने उनी बन्न सकेनन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाली कांग्रेस हुँदै मधेश केन्द्रित दलमा लागेका भण्डारी हालसम्म १३ पटक मन्त्री बने ।
लोसपाले उनलाई मन्त्रीबाट हटाउने तयारी सुरु गरिसकेको छ । भण्डारीलाई हटाएर वरिष्ठ सह–अध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई मन्त्री बनाउने तयारी लोसपाले गरेको छ । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर भण्डारीलाई हटाउन स्वीकृति दिइसकेका छन् । तर कांग्रेस एमालेबिच सहमति नमिल्दा अहिलेसम्म विवादित र कम काम गर्ने मन्त्री परिवर्तन गरेर पार्दर्शी विज्ञ मन्त्री नियुक्ती गर्न असमर्थ देखिएको छ सरकार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न चाहेपनि कांग्रेस भने तयार छैन ।
मन्त्रालय सम्हाल्दा विवादित निर्णयको आरोप खेप्दै आएपनि भण्डारीले पटक पटक अवसर पाइराखे । श्रमिकले अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परीक्षा दिनुपर्ने र न्युनतम ५० अंक ल्याउनुपर्नेदेखि पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको शुल्क वृद्धि लगायतका निर्णयका कारण उनी विवादमा परे । भण्डारीले अभिमुखीकरण शुल्कलाई ७०० बाट २,८०० रुपैयाँ पुर्याउने निर्णयलाई पूर्व श्रममन्त्री डीपी अर्यालले उल्टाइदिएका थिए ।
रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रक्रियामा रहेका युवासँग रकम असुल्न विचौलिया खडा गरेर अपारदर्शी रुपमा रकम उठाउने गरेको आरोप समेत भण्डारीलाई लागेको थियो । उनी माथि ‘फ्रि भिसा र टिकट’को नीति उल्ट्याउन लागेको आरोप लाग्दै आएको छ । लोसपाले अवसर पाउँदा मन्त्रीमा विवादित हुने भण्डारीलाई अघि सार्नुको कारणबारे जिज्ञासा राख्दा महासचिव मिश्र भन्छन्, ‘उहाँको नसिव हो । चुनाव जित्दै आउनुभएको छ । अनुभव धेरै छ ।’ मन्त्रीबाट पार्टीले फिर्ता बोलाउने तयारी गरेसँगै भण्डारीले एकवर्षे अवधिमा नीतिगत सुधार र डिजिटल क्रान्ति गरेको दाबी गरेका छन् ।
अनौपचारिक र गैरकानुनी तवरले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई लिगलाइज गरी श्रमिक बीमा, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यहरुमा समावेश गरेर ऐतिहासिक कदम चालेको मन्त्री भण्डारीले आफ्ना उपलब्धिमा लेखेका छन् । वर्षमा १०० भन्दा कम श्रमिक नपठाउने व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण नहुने प्रावधानका कारण अनैतिक कार्यहरूले प्रोत्साहन पाएको र त्यस प्रावधानलाई हटाउने कार्यमा भूमिका खेलेको भण्डारीको दाबी छ । तर विभिन्न मेनपावर व्यावसायीहरुले रोजागारीमा जाने नेपालीमाथि गैरकानुनी रुपमा असुली धन्दा चालाएको विषयमा मन्त्री भण्डारीले अनुगमन गरेका छैनन् ।
दिनप्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुलाई ठगी गर्ने गिरो सक्रिय बनेको छ । संचारमाध्यमहरुमा विभिन्न मेनपावर र गिरोबाट ठगी भएकाहरुको समाचार दैनिक दर्जनौँ सार्वजनिक हुने गरेका छन् । तर मन्त्री भण्डारीले सो कार्यलाई न्युनीकरण गर्न सकेका छैनन् । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जर्मनी नेपालीलाई पठाउने विषयमा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् । युरोपका देशहरुमा रोजगारीमा नेपालीहरु पठाउने विषयमा न्युन कार्यहरु भएका छन् । तर उच्चतम विन्दुमा सो कार्य हुन नसक्दा कम कमाई हुने गल्फ कन्ट्रीहरुमा जान बाध्य छन् नेपालीहरु ।
यस्तै ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी पनि आलोचनाको घेरामा छन्। तर सरकार उनीहरूलाई हटाउनेभन्दा गल्ती सच्याउने चेतावनीमा सीमित छ। यसले ओली नेतृत्वको सरकारमा इच्छाशक्ति र निर्णायकता अभाव देखाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्का विवादै विवादमा मुछिएका छन् । कम्पनी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि र नेपाल स्काउट बीचको विवादमा उनी मुछिएका छन् । नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित ३ रोपनी जग्गा र दुई वटा भवन भाडामा लिएर मन्त्री खड्काको कम्पनीले लामो समयदेखि व्यापार गर्दै आएको थियो।
खड्काको कम्पनीले उक्त जग्गामा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्दै आएको थियो भने दुई वटा भवन विभिन्न पसलहरूलाई भाडामा लगाउँदै आएको थियो। यसरी भाडा बापत पैसा उठाए पनि खड्काको कम्पनीले स्काउटलाई पैसा तिर्न अटेर गर्दै आएको छ। यस्तै जगदुल जलविद्युत आयोजनामा समेत मन्त्री खड्का विवादमा परेका छन् । तर राजनैतिक दल र सरकारको संरक्षणमा उनी ठूलो स्वरमा बोल्दै आएका छन् । विद्युत निर्माण गर्ने क्रममा समेत उनी विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा विवादमा छन् । यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संरक्षण्मा रहेका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी अहिले विवादै विवादमा छन् । मुलुकबाट सुपारी तस्करीदेखि विभिन्न गैरकानुनी कार्यमा संलग्न छन् उनी ।
बालुवाटारमा एमाले र कांग्रेस शीर्ष नेताहरूबीच भइरहेको बैठकमा मन्त्रीहरूको भूमिका पनि एजेन्डा बनेको छ। ओली, पौडेल, रिमाल कांग्रेसका देउवा, खड्का र लेखकबीच छलफल जारी छ। तर छलफलले ठोस निर्णय कहिले ल्याउने? जनताको धैर्य सकिँदैछ। काम गर्न नसक्ने, विवादमा मुछिने, संसदमा सुत्ने र भ्रष्टाचारको आरोप खेप्ने मन्त्रीहरू रहिरहँदा जनताको सेवा भन्ने सरकारको नारा खोक्रो देखिन थालिसकेको छ। निर्णय लिने बेला अब हो—नत्र जनता आफैंले निर्णय लिने समय टाढा छैन।
