संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हेरफेर प्रकरणमा संसदीय विशेष समिति प्रतिवेदन पेस गर्न तयार देखिए पनि दोषीको पहिचान र कारबाही सिफारिस गर्न हच्किएको छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति र उच्च प्रशासनिक तहको प्रत्यक्ष दबाबका कारण समिति ‘दोषी तोक्नै नमिल्ने’ निष्कर्षतर्फ धकेलिएको छ।
संसदीय समितिहरू अनुसन्धान गर्ने अधिकार नभएको भन्ने कुतर्क अघि सार्दै मुख्यसचिवदेखि संसद्का महासचिवसम्म समितिको अवज्ञा गर्नु केवल पदको दम्भ हो। संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई समेत बयानका लागि बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ, तर सामान्य प्रमाणीकरणका लागि बोलाउँदा उच्च कर्मचारीहरूले मोबाइल अफ गरेर बस्नु संसदीय मर्यादामाथिको खुलेआम धावा हो।
विधेयक निर्माण प्रक्रियामा नियतवश गल्ती भएको ठहर समितिले गरिसकेको छ, तर किटानी दोषी लेख्न राजनीतिक आदेशको पर्खाइ गर्नु लोकतन्त्रको उपहास हो। प्रतिवेदनमा दोषीको नाम नराख्ने र कारबाही सिफारिस नगर्ने निर्णय भए संसद्को सम्पूर्ण अनुगमन संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ।
कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रतिवेदन तयार पारिँदा संसद्, समितिहरू र विधायिकी प्रक्रियाको निष्पक्षता धरापमा परेको छ। दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रतिवेदन संसद्मा पेस हुने हो भने छानबिन समितिहरू केवल ‘राजनीतिक ब्यूटी पार्लर’ बन्नेछ जहाँ गम्भीर गल्तीलाई मेकअप गरेर ढाकछोप गरिन्छ।
विपक्षी दलहरू दोषी पहिचानसहितको प्रतिवेदन माग्दै आएका छन्। यदि उनीहरूको चेतावनी बमोजिम फरक मतसहित प्रतिवेदन पेस भएन भने संसद्मा नै ठूलो बहस चर्किने निश्चित छ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणमा संसदीय समितिको यो लचकता र निर्बलता केवल विधेयकमा गडबडी गर्नेहरूलाई जोगाउने खेल हो। यदि संसद्को छानबिन समितिले दोषी तोक्न नसक्ने हो भने, संसद्को नैतिकता र संविधानसम्मत अधिकारमाथि प्रश्न उठ्नेछ।
