काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अझैसम्म प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।
नाउपाले गत असार २२ गते समर्थन फिर्ता गर्दै संसदको प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको जानकारी सभामुखमार्फत संसदलाई दिइएको ३० दिन पुग्नै लाग्दा समेत प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १००(२) बमोजिम विश्वासको मत लिन न त प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्, न त यसबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै धारणा राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली हाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी हुन तुर्कमेनिस्तान प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन्। निर्धारित कार्यतालिका अनुसार उनी साउन २३ गते मात्रै स्वदेश फर्कनेछन्, जुन समयसम्म संविधानमा तोकिएको ३० दिनको समयावधि समाप्त भइसकेको हुनेछ।
संघीय संसद सचिवालयले समेत प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन फिर्ता भएको अवस्थाले संविधान बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने औपचारिक जानकारी गराइसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसबारे प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने नाउपाका मन्त्रीहरू अझै फिर्ता नहुनुका कारण विश्वासको मत लिने बाध्यता नरहेको तर्क गर्दै आएका छन्। तर नाउपाका राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले भने आफुले पहिले नै राजीनामा दिएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनको राजीनामा स्वीकृत भएकोबारे औपचारिक जानकारी दिएको छैन।
