काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। चौथो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गर्दै गर्दा ओलीले औसत कार्यसम्पादन, विवाद, गुटगत समीकरण र सत्तासाझेदारको असन्तुष्टि आधार बनाएर केही मन्त्री हटाउने र केहीको मन्त्रालय अदल–बदल गर्ने रणनीति बनाएका हुन्।
यसै विषयमा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भोलि निर्णायक बैठक गर्ने भएका छन्। बैठकमा कांग्रेसले पठाएका मन्त्रीबारे पुनर्विचार गर्न ओलीले आग्रह गर्ने तयारी छ।
मन्त्री फेरबदलको सूचीमा लोसपाका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीजस्ता नाम चर्चामा छन्। लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भण्डारीलाई हटाउन औपचारिक पत्रमार्फत माग गरिसकेका छन्, र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई नयाँ मन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, गुटगत विवाद र विवादास्पद निर्णयका कारण पोखराको जग्गा प्रकरणमा आलोचित बलराम अधिकारीलाई हटाउने सम्भावना बढेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गृहमन्त्री रमेश लेखक, र परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवा जस्ता मन्त्रीहरूलाई यथावत् राखिने संकेत दिइएको छ। यद्यपि, केहीको मन्त्रालय अदलबदल हुने सम्भावना छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा पनि कांग्रेसका मन्त्रीबारे असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर कांग्रेसको केन्द्रीय निर्णयले मन्त्री नफेर्ने भनिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। अब भने ओली निर्णायक बनेका छन् – “नाम आए राम्रो, नआए पनि अब कुर्दैनौं,” प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले स्पष्ट पारेको छ।
एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउने रणनीतिमा ओलीले केही भण्डारीनिकट मन्त्रीहरूलाई ‘रेड जोन’मा राखेको चर्चा छ। विशेषतः पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावित सक्रियता र पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रणमा लिन ओलीले मन्त्रिपरिषद् समायोजनलाई प्रयोग गर्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओली अब मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा निर्णायक मोडमा छन्। कांग्रेसको सहयोगमा बनेको सरकार भए पनि अहिले उनले आफ्नो छवि र सरकारको कार्यक्षमता देखाउने नाममा ठूला निर्णय गर्न थालेका छन्। भोलिको देउवा–ओली वार्ताले फेरबदलको दायरा कति फराकिलो हुन्छ भन्ने तय गर्नेछ। अबको प्रश्न हो – को बाँच्ने, को हट्नेरु
