काठमाडौं । देशको प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्र हालसालै गम्भीर गुटगत विवाद चुलिएको छ । सत्ताको सन्तुलन कायम गर्न नसकिएको, आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया कमजोर हुँदै गएको, र व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीतिले प्रमुख नेताबीच विश्वास संकट गहिरिँदै गएको देखिन्छ । एमालेदेखि कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी हुँदै राप्रपासम्म यो समस्या गहिरिँदै गएको हो ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेपछि एमालेभित्र विवादको लहर फैलिएको छ । मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीमा सार्वजनिक रुपमा सदस्यता नवीकरणको घोषणा गरेकी भण्डारीको सदस्यता एमाले केन्द्रीय समितिले खारेज गरेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो ।
उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र कर्ण थापाले निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । ओली र भण्डारीबीचको शक्ति संघर्षले पार्टीभित्रको महाधिवेशन तथा आगामी राजनीतिक योजनालाई नै प्रभावित गर्ने संकेत देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसमा पनि अन्तरविरोध तीव्र भएको छ । १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई हटाउने तयारी भइरहेको छ । शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, कृष्ण सिटौला र प्रकाशमान सिंह समूह सक्रिय छन् । अनुशासन समितिले शेखर पक्षका नेताहरूलाई कारबाही गरेपछि झनै आन्तरिक असन्तुलन देखिएको छ । कोइरालाले यो निर्णयलाई अवैधानिक र बदनियतपूर्ण भन्दै प्रतिरोध तीव्र पारेका छन् ।
माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच खुला आरोप–प्रत्यारोपको सिलसिला चलेको छ । शर्माले पार्टीमा जनवाद समाप्त भएको आरोप लगाउँदै पार्टी पुनर्गठनको माग गरेका छन् । जवाफमा प्रचण्डले जनवादको नाममा सिँगौरी खेलिएको आरोप लगाएका छन् । आन्तरिक असन्तुलनको असर भातृ संगठनहरूमा समेत पर्न थालेको छ ।
एकीकृत समाजवादीमा माधव नेपालमाथि नेतृत्वको संकट
अख्तियारले पतञ्जली योगपीठ जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि राजीनामाको दबाब चुलिएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले खुला रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेतृत्व फेर्न विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन् ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संगठन विभाग प्रमुख धवलशमशेर राणालाई उपचारकै क्रममा भारतमै रहँदा पदमुक्त गरेपछि विवाद बढेको छ । पार्टी फुटको संघारमा पुगेको अनुमान विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)पनि गतवर्ष विभाजित भएपछि अहिलेसम्म स्थिर हुन सकेको छैन । विभाजनको वैधानिकता विषयक मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
नेतृत्वमा स्वार्थ, गुटगत राजनीति र गणतन्त्रको मर्मविपरीतको व्यवहारले देशको राजनीतिक स्थायित्वमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । दलहरूको आन्तरिक असन्तुलन र अधिकारको लुछाचुँडीबीच जनअपेक्षा, विकास र सुशासनको मुद्दा फेरि एकपटक पन्छिएको देखिन्छ ।
