काठमाडौं । कर्णाली विकास बैंकको नाममा भएको सवा तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको अपचलन प्रकरणमा १११ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले निकालेको छ।
सीआईबीले हालै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको छ भने मुद्दा बाँके जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न अन्तिम तयारी हुँदैछ। आरोपितमध्ये अधिकांश बैंकका कर्मचारी, सञ्चालक, तथा अपचलनमा संलग्न ठानिएका ऋणीहरू हुन्।
अनुसन्धानको क्रममा बैंकले नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाएर अपचलन ढाकछोप गरेको, र राष्ट्र बैंकको अनुगमन टोलीलाई ‘फोटोसप’ गरिएका विवरण पेस गरेर बैंकलाई ठिकठाक देखाइएको तथ्य खुलेको छ।
छानबिन समितिका अनुसार, बैंकको सीबीएस सिस्टममा देखिएको मौज्दात र वास्तविक मौज्दातबीच ठूलो अन्तर भेटिएको थियो। उदाहरणका लागि, एक खातामा देखाइएको २२ करोड रुपैयाँ वास्तवमा लगभग शून्य रहेको प्रमाणित भयो।
घोटालामा संलग्न भनिएका मुख्य व्यक्ति राजेन्द्रवीर राय हुन् – जसले बैंक स्थापनादेखि १५ वर्ष कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा काम गरेका थिए। रायसँगै पूर्व सीईओ दिनेशकुमार रावत, वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी, र निरजविक्रम शाह समेतको संलग्नता रहेको छ।
राय एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् र उनले बाँके–२ बाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। हाल उनलाई भारतको लखनउबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको छ।
सीआईबीले राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई पनि पक्राउ गरेको छ। उनी अनुगमनमा खटिएको समयमा बैंकबाट आफ्नै खातामा पैसा आएको पाइएपछि पक्राउ परेका हुन्।
राष्ट्र बैंकको ‘क्लिन चिट’ले अपचलन ढाकछोप गर्न सहयोग गरेको देखिँदा केन्द्रीय नियमन निकायको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
कर्णाली विकास बैंकको यो घोटाला केवल एक बैंकको अपचलन मात्र होइन – यो वित्तीय प्रणाली, नियमन संयन्त्र, र राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग सम्मिलित संगठित भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण हो। मुद्दा दर्ता र न्यायिक प्रक्रिया अब कहाँ पुग्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ, तर यति स्पष्ट प्रमाणबीच पनि यदि दोषी उम्किए भने, त्यो नेपालको बैंकिङ इतिहासमा अर्को गम्भीर दाग हुनेछ।
