काठमाडौं । देशको राजनीतिक अन्योलको मोडमा उभिएको छ। नेतृत्वको अकर्मण्यता, नीति निरन्तरता अभाव र विश्वसनीयता संकटबीच नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस तीव्र बन्दै गएको छ। यस्तो बेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीबीचको समीकरणले थप चर्चा र शंका उब्जाएको छ । के अब ओली नेतृत्वबाट परिवर्तन सम्भव छ ?
चौथो कार्यकाल प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली लगभग तीन दशकदेखि पार्टीको नेतृत्वमा छन्। तर विगत केही वर्षयता उनले पार्टीलाई एकल निर्णय प्रणालीमा सीमित बनाएको, संस्थागत निर्णय प्रक्रियाको उपेक्षा गरेको र युवा नेतृत्वलाई छाँयामा पारेको आरोप पार्टी भित्रै उठ्दै आएको छ। एमालेभित्र दुई थरीका मत सार्वजनिक भइसकेका छन् । जुन संचारमाध्यममा सुर्य जस्तै छर्लङग छ ।
नेकपा एमालेभित्रका एक थरी नेताहरुले पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्व तेस्रो कालका लागि पनि अध्यक्ष ओलीले नै पाउनुपर्ने र पाउने निश्चित भएको बताएका छन् । यस्तै अर्का थरी नेताहरुले ओली नेतृत्वलाई फेरबदल गर्न आवश्यक रहेको र त्यसको विकल्पका रुपमा पूर्व राष्ट्रपति नेतृत्व ग्रहण गर्ने लक्ष्यका साथ नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिसकेको बताएका छन् ।
भण्डारीले नेकपा एमालेको सदस्यता पत्र समेत नविकरण गरिसकेकी छन् । ओलीले भण्डारीलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न सदस्यता नविकरण नभएको र नेतृत्वका विषयमा आफूसँग छलफल नगरेको आरोप लगाएपछि भण्डारीले त्यसको प्रतिवाद गदै विगतमा नै सदस्यता नविकरण भइसकेको र नेतृत्वको विषयमा पार्टी बैठकले निर्णय गर्ने बताएकी छन् । सो विषयमा एमालेभित्र उठेको गर्मिमा सितलता सिर्जना गर्न एमाले बैठकले निर्णय गर्ने निश्चित देखिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको बौद्धिकताबारे राम्रै अध्ययन गरिसकेकाले पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण र जिम्मेवारीका विषयमा समयमा नै निर्णय गर्नु उचित हुने आत्मआलोचना गरिसकेका छन् । तर ओलीको तेस्रो कार्यकालका लागि पनि एमालेको अध्यक्ष बन्ने तिव्र चाहाना राखेका छन् । भण्डारीले भने दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले तेस्रो कार्यकालमा पनि अध्यक्ष बन्न नहुने बताइसकेकी छिन् ।
एमालेले दोस्रो कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद समेत हटाइसकेको छ । एमाले नेता महेश बस्नेतले ओलीलाई पुन : सोही पदमा लैजानका लागि सो गरिएको बताएका छन् । यस्तै एमालेको लगभग चार दर्जन बढी नेताहरुले अबको एक कार्यकाल अध्यक्ष जिम्मेवारी ओली पाउने बताएका छन् ।यही पृष्ठभूमिमा अब उनी जिम्मेवारी हस्तान्तरणको संकेत गर्दैछन्, तर त्यो प्रक्रिया पारदर्शी छैन। भित्रभित्रै ‘उत्तराधिकारी’ चयन र शक्तिको पुनर्संरचनाको खेल चलिरहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको चर्चा सँगसँगै आएको छ। विद्यादेवी भण्डारीले अब फेरि ‘वरिष्ठ अभिभावक’को नाममा एमालेको शक्ति सन्तुलनमा जोडिन खोजिरहेको देखिन्छ। तर, प्रश्न उठ्छ—के भण्डारीको पुनरागमनले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ, वा फेरि ‘संविधानभन्दा माथि’को प्रवृत्तिमा लैजान्छ ?
पार्टीभित्रका स्रोतहरू भन्छन्—ओली र भण्डारीबीच ओपचारिक तथा अनौपचारिक संवादहरू भएका छन्। तर यो संवाद जननिर्देशनको होइन, शक्ति साटासाटको प्रकृति राख्छ। यदि यही आधारमा नेतृत्व हस्तान्तरण भयो भने, एमालेमा नयाँ नेतृत्व आए पनि पुरानै शैलीले शासन गर्ने सम्भावना बलियो हुन्छ।
विश्लेषकहरुका अनुसार यदि नेतृत्व हस्तान्तरण केवल व्यक्तिको हेरफेरमा सीमित भयो भने, त्यो न त पार्टी सुदृढीकरण हुन्छ, न त जनविश्वास पुनःस्थापना। वास्तविक परिवर्तन चाहिएको हो भने, नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रिया, आन्तरिक लोकतन्त्र र युवा पुस्तालाई स्थान दिने संस्कारमा परिवर्तन आवश्यक छ। तर, ओली नेतृत्वमा भएको विगतको अनुभव हेर्दा—परिवर्तनको भाष्य, केवल सत्ता सुरक्षित राख्ने नयाँ ढाल बन्ने खतरा देखिन्छ।
देशले राजनीतिक स्थायित्व खोजिरहेको बेला एमालेभित्रको नेतृत्व बहस केवल आन्तरिक समीकरणको खेल नबनी, लोकतान्त्रिक मूल्य र उत्तरदायी नेतृत्व निर्माणको मोडमा रूपान्तरित हुनुपर्छ। होइन भने, यो परिवर्तन भन्न खोजिएको कुरा, केवल अनुहार फेरिने तर प्रवृत्ति उही रहने दृश्य मात्र हुनेछ।
