काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको रिट निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णयको पृष्ठभूमि खुलाउने तयारी थालेको छ। बुधबार न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले उक्त निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल ९कैफियत प्रतिवेदन० झिकाउन आदेश दिएको हो।
विष्टमाथि सर्वोच्च अदालतमै फर्जी कागजातको आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको गिरफ्तारी गराउने प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप छ। यसै आधारमा उनी निलम्बनमा परेका थिए, र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा पनि चलिरहेको छ।
तर विष्टको तर्क फरक छ—अदालतकै आदेशमा आफू धरौटीमा छुटिसकेको अवस्थामा अदालत प्रशासनले पुनः निलम्बन गर्नु दोहोरो कारबाही हो भन्दै उनले रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले रिट दरपीठ गर्दै निवेदन अस्वीकार गरिदिएको थियो।
अब न्यायालयले नै उक्त दरपीठको वैधानिकता के हो भनेर परीक्षण गर्ने संकेत देखिएको छ। यसले अदालतभित्रको आन्तरिक प्रक्रिया, पारदर्शिता, र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे गहिरो बहस पुनः जन्माएको छ।
न्याय प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरू आफैं कानुनी विवादमा तानिँदा न्यायिक संस्थाको नैतिकता र निष्पक्षता माथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो आदेशसँगै विष्टको मुद्दाले नयाँ मोड लिने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
