काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफलको सत्र फेरि एकपटक राजनीतिक रंगमञ्चमा परिणत भयो। स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले बजेट विभाजनमा असमानता र सत्ता पक्षको मनोमानीबारे तीव्र आलोचना गरेपछि एमाले आक्रोशित भयो। सिंहको व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीलाई एमालेले (राष्ट्रघात)को संज्ञा दिंदै संसदमै हंगामा मच्चायो।
सिंहले चार–पाँच जिल्लामा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेर बाँकी देशलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे, “नेपाललाई चार जिल्लामा सीमित गरौं, बाँकी ७२ जिल्ला लिजमा दिऊँ—अमेरिका, चीन वा भारतलाई।” यति भनिसकेपछि संसद तातियो। एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सिंहमाथि राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी बोलको आरोप लगाउँदै अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे।
तर सिंहको भनाइ गम्भीर बहसको विषय हो—बजेट साँच्चै समान रूपमा बाँडिएको छ त? काठमाडौंमा करोडौंका योजना आउँदा सुदूरपश्चिम र मधेस किन ओझेलमा? सिंहको तर्क हो, बजेट आवश्यकता अनुसार हैन, पहुँच अनुसार बाँडिन्छ—र यस्तै चलनले प्रतिनिधित्व गर्ने जनताको विश्वास च्यातिएको छ।
सिंहको आलोचना संसदमा सुनिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै उनले आफूलाई हतारमा रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाए। “एमालेले जे भन्यो, त्यही निर्देशन हुन्छ भने यो एमालेको सभामुख भयो,” भनेर असन्तोष पोखे। सभामुख देवराज घिमिरेले विवादित अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने निर्देशन दिएपछि मात्र बहस सामान्य बन्यो। तर यो घटनाले फेरि देखाएको छ—संसदमा असहमति सुन्ने सहिष्णुता घट्दैछ।
बजेट वितरणमा असमानता र पहुँचको राजनीति छलफलको मूल विषय हुनुपर्नेमा बहस शैलीमै गाह्रो मान्ने प्रवृत्तिले संसदको भूमिका फेरि प्रश्नमा परेको छ। सांसद सिंहको व्यङ्ग्यको भाषा विवादास्पद हुन सक्छ, तर उठाएको विषय गम्भीर छ—के साँच्चै सारा देशलाई समान रूपमा हेर्ने सरकार छ ?
