काठमाडौं । नेपालको संघीय संसद् अब विधायन र नीतिगत बहस होइन, नाराबाजी र प्रदर्शनको थलो बनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदमा गरेको निरन्तरको अवरोधले संसदीय मर्यादा, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र जनप्रतिनिधिको भूमिका माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। असार १३ गतेदेखि ‘युवा ठगी’को मुद्दा उठाउँदै आन्दोलनरत रास्वपाले आज पनि संसद अराजक शैलीमा अवरुद्ध गर्यो। जसले गर्दा संसद नीतिगत संवादको थलो होइन, प्रदर्शन र उथलपुथलको रंगमञ्चजस्तो देखिन थालेको छ।
रास्वपाका सांसद हरि ढकालले विमानस्थलबाट मानव बेचबिखन ब्युरो हटाएको विषयमा गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। तर प्रश्नको शैली, मागको अडान र प्रस्तुतिको तरिका संसदीय व्यवहारभन्दा बढी भीडतन्त्रको झल्को दिने खालको छ। सरकारले छानबिन समितिको माग गर्दै गरिएको अराजक प्रस्तुति र रणनीति विघटनकारी शैलीमा हुँदा आम जनताले प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामाथि नै शंका गर्न थालेका छन्। संसद जस्तो गरिमामय थलोमा माइक ठोक्ने, नारा चिच्याउने, लगातार बहस अवरुद्ध गर्ने कार्यले रास्वपाको संघर्षको सारवस्तु नै कमजोर बनेको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले अवरोधका बाबजुद संसद चलाउने प्रयास गरे पनि त्यो कानुनी फारमलिटी मात्र झैँ देखिन्छ। जब सांसदहरू नै नियम नमान्ने र बहसको वातावरण बिथोल्ने शैलीमा उत्रन्छन्, तब त्यो संसद जनताको होइन, नाटकको मञ्च जस्तै बन्न जान्छ। रास्वपाको मुद्दा गम्भीर हो—ठगिएका युवाहरूको पीडा गम्भीर हो। तर विधि र मर्यादाको सीमामा रहेर बहस गर्नु लोकतन्त्रको मूल मान्यता हो। संसदलाई लगातार अवरुद्ध गर्नु आफ्नै अस्त्रलाई भोको गर्न जस्तै हो। रास्वपा आफैँले उठाएको मुद्दाको नैतिक वजन कमजोर पार्दै छ।
संसद निरन्तर अवरुद्ध गरिने हो भने त्यसले गम्भीर विधायन कार्यमा ठप्प अवरोध ल्याउँछ, जसको सिधा मार जनता र राष्ट्रले बेहोर्नुपर्छ। रास्वपाले अब आन्दोलनलाई तर्कसंगत र संस्थागत ढंगबाट अघि बढाउने हो कि केवल सस्तो लोकप्रियता कमाउने माध्यम बनाउने हो, भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छैन—बरु ढिला भइसकेको छ। सरकारले विपक्षी दलसँग दुई बुँदे सहमति गर्दै एक महिनाभित्र छानबिन समिति गठन गर्ने त्रिभुवन विमानस्थल अध्ययागमन कार्यालयलाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धताका साथ संसद अघि बढाएको छ ।
