काठमाडौं । बजेटमाथिको महत्वपूर्ण छलफल चलिरहेको बेला प्रतिनिधिसभा परिसरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूको बारम्बारको नाराबाजी र अवरोधले संसदलाई ‘सडकजस्तो’ बनाएको छ। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबीच भिजिट भिसा प्रकरणबारे दुई बुँदे सहमति भइसके पनि रास्वपा अझै आक्रोशित छ।
गत आइतबारदेखि निरन्तर चलिरहेको बजेटमाथिको छलफलमा रास्वपाले गम्भीर नीति बहसको सट्टा माइक रोकेर, कुर्सीबाट उभिएर र ुराजीनामा देु जस्ता नारासहित अवरोध गर्दै आएको छ। संसदभित्रको बहसलाई सडक शैलीमा धकेलिएको भन्दै सत्तापक्ष र अन्य दलहरूले आलोचना गरेका छन्। संसदीय मर्यादा भत्काउनेगरी भएको यस किसिमको व्यवहारलाई कतिपय सांसदले ‘गैरजिम्मेवार राजनीतिक अभिनय’ भनेका छन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि एक महिनाभित्र संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति सरकारले प्रमुख विपक्षी माओवादी केन्द्रसँग गरिसकेको छ । तर, रास्वपा र राप्रपा भने गृहमन्त्री रमेश लेखकको तत्काल राजीनामा माग्दै दबाब दिइरहेका छन्।
संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार प्रमुख सचेतकहरूसँग छुट्टै छलफल गरेका छन्। छलफलमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका प्रमुख सचेतकहरूसँगै उपसभामुख इन्दिरा रानामगर पनि सहभागी थिइन्।
सभामुख घिमिरेले प्रमुख सचेतकहरूलाई आग्रह गर्दै भने, संसद चल्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। छलफल, आलोचना र असहमति संसदमै हुनुपर्छ, सडक शैलीको व्यवहारले लोकतन्त्रलाई नै अपमान गर्छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले अब संसदमा बहसको ढोका खोल्नुपर्ने बेला आएको भन्दै रास्वपालाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। तर, रास्वपाका नेताहरू भने आफूहरूले उठाएका मुद्दाहरूमा सरकार गम्भीर नभएकाले संसद अवरोध ‘बाध्यात्मक’ भएको तर्क गर्दै आएका छन्।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखसँगको छलफलपछि भने, “संसद सञ्चालन होस् भन्ने चाहना हामीसँग पनि छ, तर प्रश्न गम्भीर छ— जवाफ दिने इच्छाशक्ति सरकारसँग छैन।” भन्दै घमण्ड देखाए ।
