काठमाडौं । नेपालको नीतिगत सुधारको यात्रामा गृहमन्त्री रमेश लेखक फेरि एकपटक केन्द्रमा आएका छन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन परिस्थितिबाट सुरु भएको उनको सक्रिय भूमिकाले विगतदेखि वर्तमानसम्म कानूनी संरचना सुधारमा स्थायित्वपूर्ण प्रभाव पारेको देखिन्छ।
श्रममन्त्रीका रूपमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारकका रूपमा चर्चित लेखक अहिले गृह मन्त्रालयको जटिल र गम्भीर जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। संसद्मा भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर उठेका आरोपहरूबीच उनले पुनः कानूनी सुधारका आफ्ना पुराना र वर्तमान प्रयासको समग्र चित्र प्रस्तुत गरेका छन्।
२०६४ सालमा श्रममन्त्री हुँदा लेखकले वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदा तयार पारेर लागू गरेका थिए, जसले हालसम्म वैदेशिक रोजगार प्रणालीको कानुनी ढाँचा तयार गर्न भूमिका खेलेको छ। संसद्मा बोल्दै उनले दक्षिण कोरिया, साउदी अरब जस्ता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर न्यूनतम शुल्कमा नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउने व्यवस्था आफूले सुरु गरेको दाबी गरे।
“युवाहरू ठगिँदै थिए, दलाल मार्फत महंगो शुल्क तिर्न बाध्य थिए,” लेखकले भने, “मैले संरचनागत र कानूनी सुधारबाट त्यो प्रक्रिया व्यवस्थापन गरे।” गृह मन्त्रालय नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, नागरिकता, अध्यागमन, ट्राफिक, विपद् व्यवस्थापन, र न्याय प्रशासन जस्ता विविध विषयको केन्द्रबिन्दु हो। लेखकले यही मन्त्रालयमा आउनासाथ सुधारका बहुआयामिक प्रयासहरू थालेको संसद्मा उल्लेख गरे।
उनका अनुसार, हालसम्म नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी ऐन, नागरिकता ऐन, नागरिकता नियमावली, र अध्यागमन ऐन संसद्मा पेस गरिसकिएको छ। यस्ता ऐनहरू मुलुकको सुरक्षा प्रणालीको आधारभूत संरचना निर्माणमा महत्वपूर्ण हुने ठानिन्छ। विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध राजीनामा र संसदीय छानबिनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको बेला लेखकले आफू कुनै कोणबाट पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न नरहेको स्पष्ट पारे।
उनले यो विषयलाई नियोजित रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो व्यक्तित्व हत्या गर्ने प्रयास भएको दाबी गरे। अध्यागमन कर्मचारीमाथि कारबाही भइसकेको र अनुसन्धान स्वच्छ ढंगले अघि बढिरहेको उनले दोहोर्याए। गृह मन्त्रालयमा लेखकको नीति–केन्द्रित नेतृत्वले नीतिगत स्थायित्वको सन्देश दिएको छ। मन्त्रीको काम ‘आदेश दिने’ भन्दा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा होस् भन्ने लेखकको अभिव्यक्तिले नेपालमा अझै संस्थागत सुधारको बाटो खुला छ भन्ने देखाउँछ।
राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको भीडभाडबीच रमेश लेखकको कानूनी र नीतिगत सुधारको यात्राले संसद्ले नीतिगत उत्तरदायित्व खोज्ने बेला आएको देखाएको छ । नेपालजस्तो लोकतन्त्र निर्माणरत मुलुकमा यस्तो स्थिर र सुधारमुखी नेतृत्व नीति निर्माणको ढाड बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ।
