काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ बढी प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रस्तावित बजेटमध्ये १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख (५२) प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ भने १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख (४७.७) प्रतिशत पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको रकम १० करोड ९०.३ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
मन्त्री मगरका अनुसार यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशत ले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशत ले बढी हो। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको खर्च ब्यहोर्न ५ अर्ब ५० करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसैगरी, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, संघीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदान २९ करोड १७ लाख, र विशेष अनुदान ५५ करोड २० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
बजेटमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको छ। यो प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सेवा प्रभावकारिता वृद्धिको उद्देश्यले गरिएको हो। बजेट स्रोतमा देखिएको ३ अर्ब १३ करोडको अपुग रकम भने प्रदेश सरकारको नगद मौज्दातबाट पूर्ति गरिने मन्त्री मगरले जानकारी दिए। ३५ करोड ६ लाख राजस्व रोयल्टीमार्फत आउने अनुमान गरिएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको यो बजेटले सामाजिक सेवा, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारमा समन्वयात्मक ढंगले खर्च केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको छ। यद्यपि, पूँजीगत खर्चको अनुपात अपेक्षाकृत कम देखिनुले दीर्घकालीन विकासमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने विषय भने विश्लेषणको खाँचोमा छ।
