काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंकका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको नाममा रहेको १ लाख ९५ हजार ११२ कित्ता सेयर हाल अदालतको आदेशमा रोक्का गरिएको छ। बैंक डुबाएको, ऋणीहरूको सम्पत्ति हिनामिना गरेको र ठूलो स्तरको ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि श्रेष्ठ सुटुक्क अमेरिका पुगेका छन्। अहिले अदालतले उनलाई फरार सूचीमा राखेर खोजी गरिरहेको छ। एक राणा थरका व्यक्तिले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सो सेयर रोक्का गरिएको हो। राणाले श्रेष्ठका नाममा भएको अन्य सम्पती पनि खोजी रहेका छन् ।
श्रेष्ठमाथि उठेका आरोप सामान्य छैनन्। रक्तचन्दन तस्करीदेखि बैंकको अध्यक्ष पदको दुरुपयोग गरी करोडौं रुपैयाँ हडपेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले उनीमाथि ५ लाख जरिवाना समेत गरिसकेको थियो। सवा दुई करोड रुपैयाँ बैंकको निक्षेप आफ्नो खातामा ल्याएको पाइएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
यो प्रकरणमा बागमती प्रदेश सरकारका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री श्यामबहादुर खड्का पनि मुछिएका छन्। चितवनस्थित एक जग्गा खरिदबिक्रीको नाममा व्यवसायीहरूसँग लिएको साढे सात करोड रुपैयाँ बैना रकम फिर्ता नगरेपछि उनीविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले शक्तिको आडमा अदालतको म्याद बुझ्नै नचाहेको स्रोतको दाबी छ । अदालतको म्याद बुझ्न आलटाल गरिरहेका खड्का मन्त्रालय भने नियमित गइरहेका छन् ।
चितवन देवाली गापा वडा नम्बर २ (हाल रत्नननगर नगरपालिका)मा पर्ने कित्ता नम्बर १७५२ को ०–४–११ र ऐ.ऐ. कित्ता नम्बर ५४३५ को क्षेत्रफल २२८.८५ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको जग्गा । कुनै ऋणीको जग्गा उनले भाइको नाममा ल्याएर प्रदेश मन्त्री खड्का निर्देशक रहेको साइसा ल्यान्ड डेभलपर्स एन्ड हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरेका थिए । २०७८ फागुन ११ गते खड्काले काठमाडौंका सानुराज फुयाँल र प्रवेशभक्तराज मुलिकलाई १२ करोड रुपैयाँ बेच्ने गरी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैना लिएका थियो । पछि सोही जग्गा २०८० जेठ १ गते १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्ने भनी बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–४ वडा कार्यालयमा समेत कागज गरिएको थियो । तर खड्काले सो जग्गा फुयाँल र मुलिकलाई दिएनन् ।
श्रेष्ठ र खड्काले फुयाँल र मुलिकसँग पटकपटक बैंक भौचर र नगदै गरी करिब साढे सात करोड बुझिसकेका छन् । त्यसमध्ये श्रेष्ठले मात्रै एक करोड ४० लाख बुझेको प्रमाण संकल्पखबरले प्राप्त गरेको छ । श्रेष्ठले फुयाँलसँग एकपटक एक करोड २० लाख र दुईपटक नौ लाख ९० हजार गरी १९ लाख ८० हजार बैना बुझेका छन् । तर उनी अहिले आफूले पैसा नै नलिएको भन्दै पन्छिन खोजेका छन् ।
श्रेष्ठ र खड्काले मिलेर पीडित सानुराज फुयाँल र प्रवेश भक्तराज मुलिकसँग विभिन्न चरणमा बैंक भौचर र नगदमा करोडौं लिएको प्रमाणसहितको विवरण बाहिर आएको छ। तर, उनीहरू आफू निर्दोष जस्तो देखाउने प्रयासमा छन्। पीडितहरू भने घर–जग्गा गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्। हालसम्म मन्त्री खड्का र श्रेष्ठले फुयाँललाई न जग्गा उपलब्ध गराए न त बैना लिएको रकम नै फिर्ता गराए । मन्त्री खड्का र श्रेष्ठले मिडियामा आएका समाचारले केही नहुने भन्दै पीडितको घाउमा नुन छर्किरहेका छन् ।
श्रेष्ठले बैंक अध्यक्ष रहँदा व्यक्तिगत लाभका लागि संस्थागत सम्पत्ति र प्रणालीको दुरुपयोग गरे। उनले ऋणीका नाममा रहेको जग्गा लिलाम गर्ने नाटक गर्दै आफ्नो भाइको नाममा नामसारी गराइ भूमाफियालाई बेचिदिने, करोडौंको बैना रकम पचाउने, संस्थागत निक्षेप आफ्नो खातामा सार्ने जस्ता गम्भीर अनियमितता गरेका थिए। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले उनलाई हटाएको थियो।
श्रेष्ठले गैरकानुनी पैसाको बलमा उनले काठमाडौँको खिचापोखरीमा पिपुल्स प्लाजा निर्माण गरेको आरोप छ । कांग्रेस, माओवादी हुँदै फेरि कांग्रेस फर्किएका श्रेष्ठ अहिले कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत छन्। पार्टीको सञ्जाल र शक्तिकेन्द्रको पहुँच प्रयोग गर्दै उनले आफूलाई लामो समयसम्म कानुनी कारबाहीबाट जोगाइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सिन्धु विकास बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत चेक धितोमा लिई दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर फुकुवा गरेको थियो। व्यक्तिगत जमानीमा दिइएको कर्जाको ब्याज समेत माफ गरिनु संस्थागत लापरवाहीको स्पष्ट प्रमाण हो।
केवल एउटा बैंक घोटाला मात्र होइन, राजनीति, पुँजी र आपराधिक गठजोडले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि कसरी चोट पुर्याउँछ भन्ने उदाहरण हो। राज्यको न्याय प्रणाली र नियामक निकायहरूले यदि निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही गर्न सकेनन् भने, यसले गम्भीर नजीर बसाउनेछ।
पीडितहरू अझै न्यायको खोजीमा छन्। पीडितहरु बैना रकम फिर्ता नहुँदा आर्थिक संकटमा परेका छन्। अब सम्बन्धित निकायले दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु र यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न कडा कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
ऋणीको जग्गा लिलामी गर्दै भूमाफियालाई बेच्ने राजेन्द्रकुमारले यसरी डुबाए सिन्धु विकास बैंक
