काठमाडौँ । नेपालमा जनसंख्यामा वृद्धि दर र प्रजनन् दरमा कमी भएकोले अब चाँडै जनसंख्या ऋणात्मक हुन्छ भनी गरिएको प्रचार मिथ्या भएको जानकारी गराइएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र एम्प्लीफाइ चेञ्जले आयोजना गरेको परिवार योजना विषयक छलफल कार्यक्रममा गर्भ निरोधक साधनहरूको प्रयोगमा वृध्दि भएर नभई बसाई सराईको कारणले, धेरै दम्पतीहरू छुटिएर बस्न बाध्य भएर यस्तो अवस्था आएको जानकारी गराइएको हो । हाल ३४ प्रतिशत विवाहित महिलाका श्रीमान देश बाहिर रहेकाले पनि यस्तो अवस्था देखिनुमा भूमिका खेलेको जानकारी गराइएको थियो ।
ढिलो विवाह, पढाई र आर्थिक उपार्जनको लागि बच्चा पाउन ढिलो वा एउटा मात्र पाउने आदि कारणले समेत यस्तो भएको ‘परिवार योजनाको आवश्यकता : अझ बढी प्राथमिकता’ विषयक पैरवी पत्रमा उल्लेख छ ।
दश वर्षको अवधिमा नेपालमा २६ लाख ७० हजार ७४ जनसंख्या बढेको छ । सन् २०११ मा जम्मा जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो भने सन् २०२१ मा दुई करोड ९१ लाख ६४हजार ५७८ पुगेको छ । यही अवस्थामा पनि नेपालमा जनसंख्यामा ऋणात्मक हुन अझै पनि २५ देखि ४० बर्षसम्म लाग्न सक्ने पैरवी पत्रमा उल्लेख गरिएको पत्र प्रस्तोता अधिवक्ता नवीकुमार श्रेष्ठले बताए ।
नेपालका ३३ जिल्लामा जनसंख्यामा वृद्धि ऋणात्मक भएकोले ती जिल्लामा परिवार योजना कार्यक्रम बन्द गर्नु पर्दछ भनेर समेत मिथ्या हल्ला चलाइएको जानकारी पनि कार्यक्रममा गराइएको थियो ।
सन् २०२१ को जनगणना अनुसार ३३ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक देखिएको ठिक भएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । तर ३२ वटा जिल्लामा जनसंख्या देशको सालाखाला जनसंख्या (०.९२ प्रतिशत) भन्दा बढी छ । ३३ जिल्लामा जनसंख्या कम हुनुको कारण अति आवश्यक विकासका पुर्वाधारहरू जस्तै खाना, पानी, स्वास्थ, बाटो, रोजगारी, शिक्षा, आदि नभएर नजिकका शहरहरूमा बसाई सराईले भएको देखिने पनि अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
नेपालमा अब जनसंख्या बढाउनको लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्दछ भनेर पनि मिथ्या हल्ला चलाइएको जानकारी सो अवसरमा दिइएको थियो । नेपालको संविधान र ऐन कानुनहरूले प्रजनन स्वास्थ्य लगायत परिवार योजनालाई व्यक्तिको मौलिक हकका साथै अधिकारको रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । त्यसैले व्यक्तिले बच्चा पाउने वा नपाउने, कहिले पाउने र कतिजना पाउने उनीहरूको अधिकार हो भन्ने बिर्सिएर यस्तो हल्ला गर्न थालिएको छ ।
जनसंख्या निरन्तर कमी भैरहेकोले नेपालमा अब परिवार योजनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छैन भनेर समेत मिथ्या हल्ला चलाइएको मञ्चको नेतृत्वमा १८ वटा संस्थाका सञ्जालले तयार पारेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
परिवार योजनाले जनसंख्या कम गर्न भन्दा पनि आमा, नवजात शिशु, बालबच्चा, किशोरीहरूको स्वास्थ्यको सुधार, महिला सशक्तीकरण, वातावरण संरक्षण, एच.आई. भी. तथा यौनजन्य संक्रमणको रोकथाम, बाँझोपनको व्यवस्थापन, गरिबी निवारण र महिलाहरूको शिक्षा, वृत्ति विकासमा सहयोग पुर्याउने प्रभावकारी र कम लागतमा बढी फाइदा हुने माध्यम भएकोले यसको आवश्यकता मानिसहरूको गुणस्तरीय जीवन सुधार गर्न, राष्ट्रिय र दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्न र सबै भन्दा महत्वपूर्ण मानिसहरूको प्रजनन् अधिकार परिपूर्ति गर्नका लागि अति आवश्यक भएको तथ्य कार्यपत्रमार्फत् सार्वजनिक गरिएको छ ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय परिवार योजना शाखा प्रमुख शर्मिला दाहालले विगत वर्षमा युएनएफपीएले ३२ मिलियन डलरको परिवार नियोजनका साधन किनेर सरकारलाई दिने गरे पनि अहिले घटेको बताइन् । दुई वर्षअघि आफू मन्त्रालय आउनुअघि वार्षिक रु छ करोडका परिवार नियोजनका साधन किन्ने गरिएकामा आफूहरुले लबिङ गरी रु १० करोड हुँदै यसै वर्षदेखि रु १७ करोडको खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सफल भएको जानकारी पनि कार्यक्रममा उनले गराइन् । तर यो अझै कमी रहेको र युएनएफपीएको कार्यक्रम नभएपछि अहिले वार्षिक रु २५ करोडको खरिद गरिनुपर्ने शाखा प्रमुख दाहालको भनाइ छ ।
यस विषयमा काम गरिरहेको कृपा संस्थाका डा. महेश पुरी पहिले जनसंख्या नियन्त्रणका लागि परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरिएकामा अब व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने बताउछन् । अहिले पनि जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेकाले यो दर घट्न झण्डै ७५ वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । अहिले प्रजनन् दर दुई प्रतिशत रहेकाले नघटाइकन व्यवस्थापन गरे पुग्ने पुरीले सुनाए ।
