काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसासम्बन्धी सेटिङ प्रकरणले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले अवरोध अन्त्यका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा, छानबिनका लागि संसदीय समिति वा न्यायिक आयोग गठन, र अध्यागमन सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना निर्माणको सुझाव समावेश छ।
कांग्रेस नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्र कार्की र श्यामकुमार घिमिरेले तयार पारेको प्रस्ताव विपक्षी दलहरू— माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बुझाइएको छ। कांग्रेसका अनुसार, प्रस्तावको उद्देश्य संसदको अवरोध हटाएर विधायन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हो।
कांग्रेस नेता कार्कीले विपक्षी दलहरूसँग सहमतिको सम्भावना देखिएको बताएका छन्। “हामीले सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि एक व्यावहारिक प्रस्ताव पेस गरेका छौं,” उनले भने, “विपक्षीहरू सकारात्मक देखिएका छन्।”
कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा भइरहेको अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने र छानबिन सम्पन्न भएपछि अध्यागमन प्रणाली सुधारका लागि सुझाव दिन समिति बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। तर, उक्त समिति संसदीय हुने वा न्यायिक भन्नेबारे भने खुलाइएको छैन।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ। बैठकअघि विपक्षी दलहरूले छुट्टै छलफल गरी साझा धारणा बनाउने तयारी गरेका छन्।
एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले कांग्रेसको प्रस्तावप्रति पूर्ण सहमति भइनसकेको बताएका छन्। “सहमति भएको छैन, बैठकअघि धारणा बनाउँछौं,” उनले स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि आफू समितिको बैठकमा रहेकाले टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए। तर कांग्रेस नेताहरू भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको प्रतिक्रिया सकारात्मक रहेको भन्दै आजै संसद अवरोध हट्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्।
यद्यपि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने गृहमन्त्री लेखकमाथि तत्काल छानबिन सुरु हुनुपर्ने अडान यथावत राखेको स्रोतहरूले जनाएका छन्। सत्तापक्ष भने माओवादी र समाजवादीलाई सहमत गराएर स्वतन्त्र पार्टीलाई दबाबमा पार्ने रणनीतिमा रहेको चर्चा छ।
कांग्रेसको पहलले संसद सञ्चालनतर्फ आशा जगाए पनि प्रतिपक्षी दलहरूको अन्तिम निर्णयले मात्र अवरोध हट्ने सुनिश्चित हुनेछ। सबैको सहमति जुटेमा आजकै बैठकदेखि संसद पुनः सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
