काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको राजसंस्था फर्काउने प्रयास फेरि चर्चामा आएको छ। तर, आन्दोलनको तयारी, भीत्री असहमति, र अन्तर्राष्ट्रिय ‘षड्यन्त्र’का कथाले यो प्रयासलाई अझै विवादित बनाइरहेको छ।
राजावादी समूहले गत जेठ १५ गते, गणतन्त्र दिवसकै दिन, ‘बृहत आन्दोलन’ गर्ने तयारी गरेका थिए, तर सरकारले त्यसलाई शान्तिपूर्ण बनाउने प्रयासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । गत चैत्र १५ मा देशको राजधानीमा राजाको नाममा भएको हिंशात्मक आन्दोलनमा एक पत्रकारसहित दुई जनाको अकालमा ज्यान गएपछि अहिले नागरिकहरु राजावादीको आन्दोलनमा पहिला जस्तो होमिन मान्दैनन् तर राप्रपा लगायत राजावादीहरुले भाडामा मान्छे किनेर आन्दोलन गरिरहेको छ । अघिल्लो आन्दोलनमा हिंसात्मक गतिविधि बढेपछि अहिलेको आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण देखाउने प्रयास भइरहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिँदै, नेताहरूले आन्दोलन ‘हिंसारहित’ हुने वाचा गरेका छन्।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले होटल सोल्टीमा प्रमुख नेताहरू कमल थापा, राजेन्द्र लिङदेन, नवराज सुवेदी, र केशरबहादुर विष्टलाई बोलाएर आन्दोलनको खाका कोर्न लञ्च मिटिङ गरेका थिए। स्रोतका अनुसार, ज्ञानेन्द्रले सबैलाई सुवेदीको नेतृत्वमा आन्दोलनमा एकजुट हुन ‘कसम’ खुवाउने प्रयास पनि गरेका थिए। तर, नेताहरूबीच आपसी अविश्वास अझै गहिरो छ।
नवराज सुवेदीले ‘अमेरिकाले भारत, बंगलादेश र म्यान्मारका भूभाग मिसाएर नयाँ क्रिश्चियन राष्ट्र बनाउन खोजेको’ जस्तो अचम्मका दावी गर्दै राजसंस्था फर्काउने कुरालाई राष्ट्रकै अस्तित्वको विषय बनाउँदैछन्। उनले हिन्दू राज्य पुनःस्थापित नगरे ‘अमेरिकाको योजना सफल हुन्छ’ भन्ने प्रचार समेत गरेका छन्। उनले विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा अन्तर्वाता दिदैँ यस्तो खुलासा गर्दै आएका छन् । राजावादीको विनामार्गचित्रको आन्दोलनले नेपाली –नेपालीबिचको आन्तरिक द्वन्द्व चर्काएको छ । द्वन्द्व चर्काउनेमा कानुन व्यावसायी राजावादी अभियानता स्वागत नेपाल पनि रहेका छन् । गत चैत्र १५ गतेको तीनकुने क्षेत्रमा भएको राजावादीको हिंशात्मक आन्दोलनबाट पक्राउ परेर रिहा भएपछि नेपालले पछिल्लो समयमा राजवादी आन्दोलनलाई चर्काउन र नागरिकलाई थर्काउने विषयमा बढवा दिदैँ आएका छन् । उनले राजावादी आन्दोलनलाई सर्पोट गर्न विवादास्पद अभिव्यक्ति दिदैँ विभिन्न आमसंचारमाध्यमा लागि परेका छन् ।
उता, पूर्व राजदूत श्यामशरण, भारतीय अधिकारी अवदेश माथुर, विजय जोलीलगायतको नेपाल भ्रमणलाई पनि राजावादीहरूले भारतको ‘सहयोग संकेत’ भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। तर, भारतबाट आएका नेताहरूले लोकतान्त्रिक दलहरूसँग पनि भेटघाट गरिरहेकाले यो दावी एकतर्फी देखिन्छ।
राजावादी नेताहरूबीच आपसी तालमेलको कमी पनि खुलेर देखिन्छ। कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनबीचको दूरी, र नव–उदीयमान नेताहरूलाई लिएर चलिरहेको प्रतिस्पर्धाले राजसंस्था फर्काउने अभियान भित्रैबाट कमजोर भएको संकेत गर्छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनबिचको दुरी अहिले नजिक देखिए पनि दुरी निकै फरक छ । उनीहरुको सम्बन्ध कतिबेला टुट्ने हो थाहा नै छैन् । कुल मिलाएर, राजसंस्था फर्काउने नाममा आन्दोलन गरिने भनिए पनि त्यसको एजेन्डा अस्पष्ट छ, नेतृत्व असहमतिपूर्ण छ, र रणनीति विवादास्पद। आन्दोलनभन्दा बढी यो प्रयास अहिले गफ, गाली र सनसनीपूर्ण आरोपहरूको गोलबन्दी जस्तै देखिएको छ। सरकारले राजावादी र राप्रपालाई स्पष्ट रुपमा भनिसकेको छ – कुनै अप्रिय घटना घटे र सार्वजनिक तथा निजि सम्पतिमाथि तोडफोड गरे त्यसको क्षेतिपूति राप्रपा र राजावादी शक्तिहरुले नै बेहोर्नुपर्छ ।
राजावादीहरुले संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र नेपालका बारेमा संविधानलाई नस्ट गर्ने किसिमका संविधानविरोधी कार्यक्रम गरिरहेका बेला त्यसो नगर्न आग्रह गर्दा जो कोहीमाथि पनि आक्रमण हुन थालेको छ । राजावादीहरु लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि आन्दोलन गर्ने रणनीतिका साथ विभिन्न कार्यक्रम विथोल्न प्रवेश गर्न थालेका छन् ।
