काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटलाई लिएर टीकाटिप्पणी सुरु भइसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेट पराम्परागत नै रहेको, आर्थिक पुनःसंरचना हुनेगरी नआएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
निजी क्षेत्रले भने यसपटक बजेटको खुलेर स्वागत गरेको छ । नेपाल उद्याग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसनलगायत व्यापारी व्यवसायीले सरकारले निजी क्षेत्रको कुरा बुझेको भन्दै स्वागत गरेका छन् ।
बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले तलब बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको चापका कारण भन्दै महँगी भत्ता पाँच हजार दिने घोषणा गरेका छन् । बजेटमा मदिरा, सुर्ती, चुरोटको कर बढाइएको छ । त्यसैले अब सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको भाउ बढ्ने निश्चित छ । बजेटमा विद्युतीय गाडीको भन्सार दर बढ्ने हल्ला फैलिएको थियो । जसअनुसार गाडी व्यापारीले हजारौं इभी गाडी आयात गरी चोभारस्थित सुख्खा भन्सारमा पार्किङ गरेर राखेका छन् । तर अर्थमन्त्री पौडेलले इभी गाडीको भन्सार दर यथावत रहेको घोषणा गरेपछि व्यापारी व्यवसायीमा तनाव छाएको छ ।
तर यसपटकको सबैभन्दा मुख्य विषय, अनि सर्वसाधारणले भेउ नपाएको एउटा बुँदा भने बजेटमा हालिएको छ । झापाको गिरीबन्धु टिस्टेट प्रकरणका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली निकै तनावमा परेका छन् । सोही प्रकरणलाई सल्टाउने गरी बजेटको एउटा बुँदामा लेखिएको छ, ‘जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गरिनेछ । उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । अनुमति प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका, तर हदबन्दीका कारणले बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरू बिक्री गर्न पाउनेव्यवस्था मिलाइनेछ ।’
बजेटमा रहेको यो बुँदाकै कारण अब गिरीबन्धु टिस्टेटका जग्गा हाउजिङ र अपार्टमेन्टका लागि बाटो खुला भएको छ । जुन जग्गा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरी जग्गा साटफेर गरिएको थियो । जुन गिरीबन्धु टिस्टेट काण्डले चर्चित छ । आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप ढिसमिस गर्न पनि ओलीले बजेटमार्फत हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खरिदबिक्री गर्न पाउने नीति ल्याइएको हो । यो बुँदाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पनि ठूलो राहत भएको छ । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा काभ्रेको नगरकोटमा रहेको सरकारी जग्गा पतञ्जली योगपीठलाई बेच्ने निर्णय भएको थियो । जुन घटनामा अख्तियारले नेपालसँग बयान लिइसकेको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न पाउने निर्णयले अब पतञ्जलीले बेचिसकेको सरकारी विषयमा नेता नेपालविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निश्चित छ ।
यस वर्षको बजेटमा आएका राम्रा निर्णयमा दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैतेधान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवद्र्धन गरिने सरकरको घोषणा पनि सकारात्मक नै छ ।सरकारले सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि वीउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ । सरकारले अब सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताको सम्पत्ति एवं राहदानी रोक्का गर्ने भएको छ ।
