काठमाडौं । सरकारले निकै लामोसमयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्न नसकेपछि कांग्रेसले सरकारलाई चाँडाे गभर्नर नियुक्ति गर्न दबाब दिन थालेको थियो । सत्तापक्षमा रहेको कांग्रेसको कुरा नसु्नेको र सबै ठुला–ठूला नियुक्ति एमालेले लिएर बिचौलियाको साँठगाँठमा सरकार लाग्न थालेपछि सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले निष्पक्ष र क्षमतावान व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्ति गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।
कांग्रेसको दबाब सहन नसकेर अहिले कांग्रेसलाई साइजमा ल्याउन भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारले टेरामक्स प्रकरणमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्ट्राचारको मुद्धा दर्ता गरेको छ । यो घटनालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग गाँसिएर हेरिएको छ। टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतसहित १६ जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। बस्नेत हाल प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री हुन्।
मुद्दामा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा , पुरुषोतम खनाल, प्राधिकरणका कर्मचारीहरु र टेरामक्ससँग जोडिएका अन्य कम्पनीहरु परेका छन् । अख्तियारले उनीहरूबाट राज्यलाई करिब तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरेको छ। यसबीच, गभर्नर नियुक्तिमा कांग्रेस र एमालेबीच आन्तरिक तनाव बढिरहेको छ। कांग्रेस आफ्ना विकल्प अगाडि सार्न प्रयासरत छ भने एमालेले पद जोगाउने रणनीति अपनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने हिम्मत नदेखाएको पृष्ठभूमिमा यो मुद्दालाई ‘काउन्टर चाल’को रूपमा पनि हेरिएको छ।
अख्तियार प्रमुख प्रेम राई प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन्। यसले विषयलाई झन् राजनीतिक रंग दिएको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा अख्तियार अघि बढ्न थालेको छ । सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले ओलीलाई विश्वास पात्र मानेकै कारण ओलीले कांग्रेस नेताहरुमाथि छानछानी अस्त्र प्रयोग गर्दै आएको छ । भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका एमालेसांसदहरुमाथि भने ओली मुद्धा नचलाउन अख्तियारप्रमूखको कान फुक्न थालेको बुझिएको छ । अख्तियारप्रमूख राई पनि स्वच्छ छवि भएका पात्र भने होइन् उनको विषयमा समेत विगतमा विभिन्न विषयमा अनियमितता गरेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । एमालेका विभिन्न सांसदहरुमाथि भ्रष्ट्रचारको आरोप लाग्दै आएको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सांसदहरुलाई मुद्धा नचलाउन अख्तियार प्रमूखलाई सँकेत दिएको स्रोतको दाबी छ ।
