काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि भएको छलफलमा विभिन्न दलका सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रिया, कार्यान्वयनका कमजोरी, सुशासनको अभाव र जनताप्रति सरकारको जवाफदेहिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
सांसदहरूले बजेट कर्मकाण्डी, असन्तुलित, अपारदर्शी र प्रभावहीन रहेको टिप्पणी गर्दै समावेशी, यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी बजेटको मागसमेत गरेका छन् । छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले यस पटकको बजेट सिद्धान्तहीन, दिशाहीन र विरोधाभासपूर्ण रहेको आरोप लगाए । उनले संसद्मा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी छलफलमा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै नीतिगत अन्योलता स्पष्ट रूपमा देखिएको टिप्पणी गरे ।
“गन्तव्य एकातिर छ तर यात्रा अर्कैतिर भइरहेको जस्तो देखिन्छ । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता विरोधाभासपूर्ण छन् । यसरी अलमलको अवस्था रहिरहँदा विकासको गति सुस्त हुने मात्र होइन, दिशाविहीन पनि बन्न सक्छ”, सांसद बस्नेतले भने । उनले देशको दिगो, न्याययुक्त र लक्षित आर्थिक विकासका लागि योजनावद्ध र समावेशी विकास मोडल आवश्यक भएकामा जोड दिए ।
सांसद बस्नेतले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको संयोजन र सहकार्यद्वारा समावेशी विकासको बाटो तय गर्नुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरे । “सार्वजनिक, निजी र सहकारी कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ । यी तीनवटै क्षेत्रबीच समन्वयबिना विकास न दिगो हुन्छ, न त न्यायोचित नै”, बस्नेतले भने । सांसद बस्नेतले विगतमा भएका योजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावमाथि गहिरो समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा देखिएका कमजोरीसहितको समाधान खोज्नुपर्ने, अबको आर्थिक विकासले समृद्धिको मात्र होइन, न्यायको प्रत्याभूति पनि गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले जल, जमिन र जङ्गलको अधिकतम सदुपयोग सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकमा समेटिनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गरे । अब यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित नभएसम्म नागरिकले वास्तविक लाभ नपाउने भन्दै ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद मनिष झाले योजना निर्माण प्रक्रियामै गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै वर्तमान सरकारले नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले निर्वाचनका क्रममा गरिने प्रतिबद्धता, विकासको नाममा देखाइने आदर्श र सपना व्यवहारिक कार्यनीतिमा परिणत हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । “कुनै पनि योजना बनाउँदा त्यसको स्पष्ट कार्यनीति, रणनीति, दर्शन र दीर्घकालीन परिकल्पना चाहिन्छ तर हाल दुई ठूला दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले उपयुक्त कार्यनीतिको अभ्यास गर्न सकेको छैन”, सांसद झाले भने ।
उनले राजनीतिक नेतृत्वले जनजीवन सुधारभन्दा ‘आकर्षक सपना’ देखाउनमा ध्यान दिएको टिप्पणी गर्दै दैनिकीसँग जोडिएका समस्याको समाधान नगरेसम्म विकासको अनुभूति सम्भव नहुने धारणा राखे । “हामीलाई पाँच दिनभित्र सवारीचालक अनुमतिपत्र चाहिएको छ तर सरकारले पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरिरहेको छ”, उनले भने , “पानीजहाज, मोनोरेल र मेट्रोरेलको सपना देखाएर मात्रै मुलुक समृद्ध हुँदैन, सुशासन र सेवा प्रवाह सुधार हुनुपर्छ ।”
सांसद झाले प्रतिव्यक्ति आय र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा वृद्धि भए पनि नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्क अझै कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । “मूल सूचकाङ्क बढेका छन् तर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म हामी आर्थिक दृष्टिले आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र बन्न सकेका छैनौँं”, उनले भने ,“सङ्घीयताको नाममा बनाइएका थुप्रै संस्था र संरचना आवश्यकताभन्दा बढी खर्चिलो छन् । बन्द गरिनुपर्ने संरचना समयमै हटाउन नसक्दा सरकारीखर्च अनावश्यक रूपमा बढिरहेको छ । यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।”
उनले गभर्नर नियुक्ति जस्तो गम्भीर विषयमा समेत राजनीतिक भागबण्डा भइरहेको र त्यसैले अझै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।” छलफलमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले संसद्मा उठाइएका विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन नसकेको टिप्पणी गरे । “सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन सकेको छैन, जसकारण संसद्को गरिमा र प्रभावकारिता घट्दै गएको छ”, उनले भने । सांसद शाहीले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता विषयमा सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै संवैधानिक आयोगमा समेत दलगत भागबण्डा गरिरहेकामा आपत्ति जनाए ।
सांसद शाहीले कर प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पूर्वाधार विकासमा राज्यको लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यस्तै, नेपालको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुन कार्यान्वयन तथा कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले स्पष्ट मार्गचित्र नदिएको भन्दै यसपटकको बजेट पनि कर्मकाण्डी हुने चिन्ता व्यक्त गरे । “आजको विकास मोडलले न रोजगारी सिर्जना गर्छ, न आर्थिक समृद्धि दिन्छ । बौद्धिक र ऊर्जाशील जनशक्ति देशमै नरहेपछि कसरी समृद्धि सम्भव हुन्छ ?”, उनले प्रश्न गरे । सांसद ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐन समयसापेक्ष नरहेको भन्दै त्यसको संशोधनको माग गरे । उनले बजेट असन्तुलित भएको र सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताको जिल्लामा मात्रै बजेट जाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट आर्थिक विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि कानुनी सुधार र पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सांसद् महतोले विदेशमा आर्जित सीप, पुँजी र प्रविधिलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्नुपर्ने, बाँझो जमिनको उपयोग, कृषि यान्त्रिकीरण र गुणस्तरीय स्वास्थ्य–शिक्षामा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, रू तीन करोडभन्दा कम लागतका साना, छरिएका र स्रोतहीन आयोजना हटाएर साधारण खर्च घटाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएकाले आत्मनिर्भरता हासिल गर्न मल, बीउ, कीटनाशकको सहज आपूर्ति र सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको पहल आवश्यक रहेको बताउँदै सूचना प्रविधि, सीपमूलक र रोजगारमूलक शिक्षामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त संसद्का नियमित विषय भए पनि व्यवहारमा बजेट विभेद्कारी बन्दै गएको बताए । “बजेट सबै क्षेत्रमा सन्तुलित रूपमा जानुपर्छ, कोही पनि विभेद्मा पर्नुहुँदैन । शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट बाड््ने अवस्थाको अन्त्य होस्”, उनले भने । सांसद केसीले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सांसदहरूले समग्रमा बजेट निर्माण प्रक्रिया, त्यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन क्षमताप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बजेट बहसलाई केवल औपचारिक प्रक्रिया बनाउने नबनाई त्यसलाई जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्ने मुख्य माध्यम बनाउनुपर्नेमा अधिकांश सांसदहरूको जोड छ ।
