काठमाडौं । लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधनको विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकै मंचमा उभिएको दुर्लभ क्षण आज संसदमा देखिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा महासंघको नेतृत्वमा २०७५ सालदेखि चरणबद्ध रूपमा हुँदै आएको शिक्षक आन्दोलन अहिले निर्णायक मोडमा पुगेकाले सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध जनाएपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्मा शिक्षक आन्दोलनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि आजै छलफल गर्न माग गरे। पाण्डेले आन्दोलनरत शिक्षकका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्न सबै राजनीतिक शक्तिलाई अपील गरे।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि शिक्षकको आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै शिक्षामन्त्री र आन्दोलनकारीबीच निरन्तर वार्ता भइरहेको जानकारी दिए। बर्तौलाले आजै साँझसम्म सकारात्मक समाधान निस्कने आशा व्यक्त गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले शिक्षकहरूलाई तुरुन्त विद्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले बोल्दै शिक्षकहरूलाई दिनैपिच्छे बानेश्वरको किनारमा प्रदर्शन गर्दै गीत गाउने रूपमा व्यवस्थापन नगरी विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद खतिवडाले शिक्षकहरू काँग्रेस, एमाले र माओवादीका मात्र नभई समग्र देशका भएको उल्लेख गरे । शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको उनको भनाई थियो ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूको १० बुँदे माग सम्बोधन गर्नु समयको माग भएको संसद्मा भएको बहसले स्पष्ट पारेको छ । अघिल्लो ओली, देउवा र प्रचण्ड नेतृत्वले पालैपालो शिक्षकसँग सहमति गरे तापनि कार्यान्वयन नभएको कटु यथार्थ शिक्षक आन्दोलनको मूल कारण बनेको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बारम्बार सहमति भइसकेर पनि कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षकहरू बाध्य भएर सडकमा आएको बताएका छन्। अहिले राजधानीमा आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गराई सडकमा हाजिरी गरिरहेका छन्, जुन नैतिकता र आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
सरकारले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न २ खर्ब लाग्ने दाबी गरे पनि महासंघले १३ अर्बमै समस्या समाधान हुने जनाएको छ। तर स्रोत अभाव र इच्छाशक्ति कमजोर हुँदा समाधान प्रक्रिया ढिलो भएको हो।
अब सत्ता पक्ष कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू आन्दोलनको राजनीतिक समाधानमा उभिँदैगर्दा, शिक्षक आन्दोलन अब निकासको नजिक पुगेको संकेत मिलेको छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विद्याभट्टराईको ७ बुँदे सहमतिलाई आधार मानेर चाँडै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिएका छन्।
यदि सरकारले तत्काल शिक्षा ऐन पारित गर्दै, शिक्षकसँग गरिएका वाचा कार्यान्वयन गरेन भने सामुदायिक विद्यालयहरू क्रमशः बन्द हुने खतरा प्रस्ट देखिएको छ। शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण, शिक्षकको जिम्मेवारी र सार्वजनिक शिक्षामा जनविश्वास फर्काउने कार्य यही मोडबाट सुरु हुनुपर्छ।
