शिक्षकलाई राजनीति दलको सदस्यता वितरणले शिक्षाको गुणस्तरमा हेलचक्रयाँईँ
काठमाडौं । काठमाडौंको सडकमा यतिबेला शिक्षा प्रणालीकै संवेदनशीलता लिएर तनाव देखिएको छ। सरकारको स्पष्ट निर्देशन र आग्रहका बाबजुद आन्दोलनरत शिक्षकहरू शिक्षण पेसा छोडेर सडकमा नाटक–प्रदर्शन र जुलुसमा व्यस्त छन्। शिक्षालय बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य झनझन अनिश्चित बन्दै गएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै सार्वजनिक रूपमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग संवाद गर्दै शैक्षिक संस्था बन्द नगरी वार्तामार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए। उनले भनेका थिए, “शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलन गर्दा विद्यार्थीको हक नछेकियोस्। वार्ता गरौं, समाधान खोजौं।” प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘सरकारले जुनकसुकै कर्मचारीको ट्रेड युुनियन बचाइदिएको छ । अन्य सरकारले भए ट्रेड युनियन खारेज पनि गर्न सक्थ्यो । हामिले वार्तामा आएर आफ्ना समस्या राखेर सम्झौता गरेर फर्कन आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्कन बारम्बार आग्रह ग¥यौँ शिक्षकहरु नमान्ने सरकारको निर्देशन ? कहिले सडकमा जात्रा देखाउने, कोही नाटक देखाउने, कोहि हिरो हिरोईन बन्न खोज्ने,कोही सडकमा सुत्ने,कोही सिठ्ठी फुक्ने, कोही शिक्षा ऐनको माग गर्दै ऐन लिएर मात्र फर्कने, के शिक्षा ऐन बोक्नलाई आउनु भएको यत्रो शिक्षक विद्यालय छोडेर सडकमा रु सडकमा शिक्षा ऐन हुन्छ ? दुई चार जना आएर असहमतिको पत्र बुझाएर घर फर्केको भए हुँदैन्थ्यो ?
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि आन्दोलनरत पक्षसँग संयमता अपनाउन अपिल गर्दै भनेकी छिन्, “सरकारी विद्यालयका कक्षा कोठा र शिक्षकहरू आन्दोलनस्थल होइन, विद्यालयमै फर्कनुपर्छ। हामी संवादका लागि सधैं तयार छौं।” तर, सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षकहरूले आन्दोलन चर्काउँदै लगिरहेका छन्। शिक्षा ऐनविपरित केही शिक्षकहरू खुलेर राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर आन्दोलनमा उत्रिएकोप्रति आम नागरिक र शिक्षाविद्हरूले आलोचना गरेका छन्। शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूले भने आन्दोलन शिक्षकहरूको अधिकारका लागि भएको दाबी गरेका छन्। महासंघका एक नेताका अनुसार, “शिक्षकको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता नहुञ्जेल आन्दोलन जारी रहनेछ।” तर, उनले विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद गर्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने कुरा चुँडिएर उठेको छैन।
अर्कातर्फ, यस विवादको सीधा असर अभिभावक र विद्यार्थीमा परेको छ। सरकारी विद्यालयका कक्षाहरू ठप्प हुँदा अभिभावकहरू अन्योलमा छन्—अब आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने कि सरकारीमै बसाल्नेरु नीजि विद्यालयहरुले धमाधम भर्ना कार्यक्रम अगाडी बढाएको छ भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु सरकारलाई विभिन्न धम्की दिदैँ विद्यालय नै बन्द गरेर सडकमा उर्तिएका छन् । अन्य राजनीतिक दल,विभिन्न संघसंस्थाका प्रमूखहरुले सरकारको निर्देशन मान्दै आएका छन् । तर शिक्षकहरु शिक्षा ऐन झोला बोकेर जाने भन्दै देशको राजधानीमा हल्ला गरिरहेका छन् । कक्षा १२को परिक्षा संचालनका लागि बोर्डले समेत सुचना प्रकाशित गर्दै आन्दोलन्रत शिक्षहरुलाई विद्यालय फर्काउन आग्रह गरिसकेको छ । तर उनीहरु भने कक्षा १२ को विद्यार्थीहरुको परिक्षा नै स्थगित गर्ने उदेश्यका साथ आन्दोलनमा होमिएका छन्। लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा पारेर ,विद्यार्थीलाई मानसिक असर पर्ने गरी शिक्षकहरु आन्दोलनमा उर्तिनु कतिको जायज माग हो ?
ललितपुरका एक अभिभावक सविन श्रेष्ठ भन्छन्, “सरकारी स्कुलमा गुणस्तर झन् खस्कँदै गएको छ। आन्दोलन र अव्यवस्थाले गर्दा बच्चाको भविष्य गम्भीर संकटमा देखिन्छ।” शिक्षाविद्हरूले पटक–पटक सरकार र शिक्षक दुबै पक्षलाई संयमता र उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार गर्न आह्वान गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “राजनीतिक प्रभावमा शिक्षालाई खेलौना बनाउन पाइँदैन। आन्दोलनको स्वरूप शिक्षालयभित्रको वैचारिक बहस हुनुपर्छ, सडकको उग्र प्रदर्शन होइन।” शिक्षाको गुणस्तर लगातार खस्कँदै जाँदा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक संगठन र सरकारबीचको असहमति समाधान नहुँदासम्म विद्यार्थीहरू पिल्सिँदै जानु पर्ने अवस्था देखिएको छ।
देशको राजधानीमा आफ्ना माग लिएर सडक आन्दोलनमा उर्तिएका शिक्षकहरुले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए राजनीतिक दलको सदस्यता समेत सडकमा आगो लगाउने भन्दै सरकारलाई धम्की समेत दिएका थिए ,केही दिन अघि । शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई अहिले आफ्नै अभिव्यक्तिहरू र आन्दोलनरत शिक्षकहरूको चक्रव्यूहमाझ परेकी छिन्। शिक्षक आन्दोलन चुलिँदै जाँदा उनी मन्त्रालयभित्र मात्र होइन, सार्वजनिक विमर्शमा पनि दबाबमा परेकी छिन्।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामा राजनीतिकीकरण रोक्ने प्रयास गर्दा आलोचना गर्नेहरूकै अग्रपंक्तिमा रहेकी भट्टराई अहिले त्यो बहसको केन्द्रमा छिन्। श्रेष्ठले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता निषेध गर्ने नीतिगत निर्णय लिँदा, भट्टराईले त्यसलाई बौद्धिक क्षमताको अपमान भन्ने टिप्पणी गरेकी थिइन्। तर यतिबेला हजारौं शिक्षक सडकमा छन्, शिक्षा ऐनको मागसहित।
शिक्षक महासंघसँग बारम्बार संवाद भए पनि कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन। शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले सातबुँदे प्रस्ताव तयार पारेर शिक्षकहरूको अन्य माग सम्बोधन गर्न तयार भए पनि, आन्दोलन उस्तै चर्किएको छ। मन्त्री भट्टराईले आफैं निकटस्थहरूसँग निराशा व्यक्त गरेकी छन्।
कक्षा १२ को परीक्षा नजिकिँदै गर्दा परीक्षकहरू आन्दोलनमा व्यस्त छन्। सरकारी विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि विद्यालयका गेट बन्द छन्। विद्यार्थी पढ्न पाएका छैनन्, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ, पाठ्यपुस्तकको पुनरावलोकन कार्यसमेत प्रभावित भएको छ। मन्त्री भट्टराईले शिक्षक महासंघसँग तीन–चार पटक संवाद भइसकेको बताउँदै, “संवाद नभएको भन्ने आरोप अन्यायपूर्ण हो,” भनिन्। उनले प्रस्ताव महासंघकै सहमतिमा तयार भएको भए पनि सार्वजनिक नगर्न अनुरोध गरिएकोले गोप्य राखिएको स्पष्ट पारेकी छन्। यता महासंघका नेताहरूले पनि अन्ततः संवादको कुरा स्वीकार गरेका छन्, तर आन्दोलन नरोकिने संकेत दिएका छन्। सरकारले अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ७ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गरेको पनि उनले जनाइन्।
शिक्षकहरूको आन्दोलन चुलिँदा अभिभावकहरू दोधारमा परेका छन्। सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन बन्द हुँदा के निजी विद्यालय रोज्नेरु कि आन्दोलनको सकिँदो प्रतीक्षा गर्नेरु शिक्षामा सुधारको माग गर्दै अघि बढिएको आन्दोलन राजनीतिक प्रभावमा परिवर्तन हुँदै जाँदा, शिक्षक, सरकार, र विद्यार्थीबीचको दूरी बढ्दै गएको छ। मन्त्रीको वकालत र शिक्षकको आक्रोशबीच विद्यार्थीहरू फेरि पनि ‘बीच बाटो’मा रोकिएका छन्।
