काठमाडौं । लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई सरकारले काममा फर्कन आग्रह गरेको छ। सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल शिक्षक महासंघको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको र समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै, आन्दोलन तत्काल रोकी विद्यालय फर्कन शिक्षकहरूसँग अपिल गरेका हुन्।
प्रवक्ता गुरुङले शिक्षकमाथि उठेका विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताए। संसदमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शीघ्र पारित गर्न सरकार आवश्यक समन्वय र पहल गर्ने बताइएको छ। साथै, सेवा सुविधा वृद्धिबारे अध्ययन भइरहेकाले शिक्षकहरूले अब अडान छाड्नुपर्ने संकेत गरिएको छ।
ूविद्यालय शिक्षा ऐन फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहमति जुटाउँदै अघि बढ्ने तयारी सरकारको छ,गुरुङले भने। सरकारले विभिन्न अन्य विषयमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। साना सिचाई कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्डबाट थप १८.८ लाख स्वी फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकृत,आयोडिनयुक्त नुन सम्बन्धी ऐन लागू गर्दै आगामी साउन १ गतेदेखि देशभर बिक्री वितरण गर्न सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ,सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजसम्बन्धी कार्यनीति २०८१ स्वीकृत, हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली २०८१ पारित लगायतका विषयमा सरकारले निर्णय गरेको हो ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ७ दिनभित्र कार्ययोजना तयार गर्न समिति गठन समेत गरेको छ ।
सरकारले गरेको अपिलसँगै अब आन्दोलनरत शिक्षकहरूले कसरी प्रतिक्रिया जनाउने हुन् भन्ने चासो बढेको छ। सरकारले समन्वय र संवादको बाटो खुला राखेको जनाउँदै सबै पक्षलाई संयमित र जिम्मेवार बन्न आह्वान गरेको छ।
