काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)मा पुनः सत्ताको मोह बढेको छ । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममैँ २०८३ सम्म आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्ड पछिल्लो समय सत्तामा पुग्नलाई विभिन्न जालझेलका फण्डा रच्न थालेका छन् ।
आइतबार चितवन विमानस्थलमा संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दे प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने धारणा राख्दै ओली नेतृत्वको सरकारको आयु लामो नभएको टिप्पणी गरे । प्रचण्डले सरकार ढल्ने हल्ला फिँजाएको निकै लामो समय भयो तर अझै कांग्रेस एमालेको सरकार आगामी २०८४ को निर्वाचनपछि समेत सहकार्यमा रहने प्रधानमन्त्री ओली बताइसकेका छन् ।
प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकारले अपार्दर्शी काम गरेको भन्दै नागरिक समाजसामू भ्रम छरिरहेका छन् । यसअघि प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमा गृहमन्त्री बनेका ,प्रचण्डको संरक्षणमा रहेका सहकारीको करोडौँ रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा रास्वपा सभापति लामिछानेलाई ओली नेतृत्वको सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि प्रचण्ड ओलीप्रति असन्तुष्टि बन्दै गएका हुन् ।
सरकारको लक्ष्य थियो– देशमा देखा परेको सहकारीको समस्या हल गरी भ्रष्ट्राचार र अनियमितताका घटनाहरुमा सुधार गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नु । सोही लक्ष्य अनुसार सरकार अगाडी बढेपछि सहकारी ठगीमा संलग्नमा रहेका लामिछानेसहित सयौँको हातमा हातकडी लागेपछि प्रचण्डकोे मनमा चिसो पस्दै आएको बुझिएको छ । भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरणमा आवाज उठाउने प्रचण्डले नै सरकारले गरेको कारबाहीमाथि प्रश्न उठाएपछि देशमा सुशासन कसरी कायम हुन्छ ? रवि लामिछानेको मुद्धा अदालतमा दर्ता भएर आदेश सार्वजनिक गर्दा समेत प्रचण्ड कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारको चर्को विरोधमा सडकदेखी सदन सम्म चर्किदैँ आएका छन् । के यो सही हो त प्रचण्डको शैली, भ्रष्ट्राचारमा मुछिएकालाई जोगाउने ?
सहकारी ठगी प्रकरणमा रविलाई अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि रास्वपाको सर्पोटमा माओवादीले सरकारको विरोध जनाइरहेको छ । तर माओवादीले सहकारी ठगी ,नागरिकता र पासपोर्ट काण्डमा मुछिएकाहरुलाई सरकारले अनुसन्धान गर्दा किन सरकारसँग नै लडाईँ गर्न खोज्छ भन्ने विषयलाई लिएर माओवादी कन्द्रको चर्को आलोचना हुन थालेको छ । यसरी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्षले नै दोहोरो चरित्र देखाउन थालेपछि नयाँ दलहरुसमेत सोही कुरा सिक्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली देशमा कानुन भएको महसुश गर्नेगरी संविधानविरोधी गनिविधि गर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन चाहन्छन् तर प्रचण्ड नै लोकतन्त्रमा खुकुलो हुनुपर्छ भन्दै अराजकतावादी समुहरुमाथि मलजल गर्छन्।
प्रचण्ड सत्ताका लागि सबैथोक त्याग्ने र सबै अवसर लिने नेता पनि हुन्,त्यही भएर राजनीतिमा प्रचण्डले छेपारे शैलीको उपनाम समेत पाएका छन् । राजावादी आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन, सहकारी पीडित, मिटरब्याज पीडित,निजामति कर्मचारी पीडित सडकमा आएको बेला नै सरकारका कम्जोरी खोतल्दै भ्रम छर्न पाए मास आफ्नो पक्षमा आउने प्रचण्डको सोचाइ छ । तर त्यो असल नेतामा हुने गुण भने होइन,राजनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।
प्रचण्ड अहिले कांग्रेस सभापतिसँग सरकार गठन गर्न र ओलीलाई पछि पार्ने विषयमा लभिङ गरिरहेका छन् । तर सभापति देउवाले ग्रिन सिङनल भने दिइसकेका छैनन् । सरकारमा आएर प्रचण्ड अदालतलाई दबाब दिएर रवि लामिछानेलाई रिहा गर्ने आन्तरिक रणनीतिमा देखिन्छन् तर सो विषय त्यती सहज भने छैन् ।
‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको पक्षमा दिएको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले राजनीतिक हलचल बढाएको छ। रविसम्बन्धी मुद्दामा प्रचण्डले न्यायालयप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गरे, जुन अदालतको मानमर्दनको रूपमा लिइएको छ।
प्रचण्डको यस्तो धारणा केवल न्यायपालिका होइन, सत्ता गठबन्धनभित्रको सम्बन्धमा पनि असर पार्न सक्ने संकेत देखिन्छ। स्रोतहरूका अनुसार, प्रचण्ड भित्रभित्रै सत्ता गठबन्धन तोड्ने रणनीति बनाइरहेका छन् र नयाँ राजनीतिक समीकरणतर्फ अग्रसर हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिले गठबन्धनभित्र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि भ्रष्ट्राचारका फाइलहरु खुलाइएको थियो । तर कारबाही प्रक्रियामा पुग्दा पार्दर्शी बन्न नसकेको आरोप पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा थियो । सत्तामा ३२ सिटको जादुको छडी भन्दै बारम्बार सरकार ढाल्ने र पुनः स्वार्थकेन्द्रि बनेपछि विश्वासको मत लिने शैलीका कारण राजनैतिक स्थिरता र सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकार विस्तार भएको थियो । सो गठबन्धनसहितको सरकार निकै लामोसमयसम्म टिक्ने सत्ताकेन्द्रित दलहरुको धारण रहेको छ ।
अवसरवादी मान्यतालाई अगाडी बढाउन दिए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खतरा आउने प्रमूख राजनीतिक दलका नेताहरुको दावी छ । राष्ट्र र राष्ट्रियतामा नयाँ दलहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न नसकेको पुराना राजनैतिक दलहरुको मान्यता छ । नयाँ उदायका दलहरुले अराजकतावादी मानसिकतालाई अघि बढाएका कारण प्रमूख राजनीतिक दलहरुलाई उनीहरुप्रतिको विश्वास बढ्न नसकेको हो ।
