२०७९ र २०८० का मिश्रित अनुभवलाई पछाडि पार्दै, २०८१ साल नेपालका लागि राजनीतिक हलचल, जनआक्रोश, भ्रष्टाचार न्युनीकरणको आवाज, सडक आन्दोलन र विपद्का कारण अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रह्यो। सत्ता टिकाइराख्न गरिएका निरन्तरको गठबन्धन खेल, नेतृत्वको अकर्मण्यता र अराजकतावादी प्रवृत्तिको हावीपनले जनताको राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनायो। अब २०८२ सालमा, यिनै गल्तीहरूप्रति आत्ममूल्यांकन गर्दै देशले स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको स्पष्ट बाटो अँगाल्नुपर्ने समय आएको छ।
अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित सरकार बारम्बारको सत्ता समीकरण फेरबदलमा अल्झियो। तीन पटकसम्म संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्यो—यसले जनतामा विश्वासको संकट थपियो। सत्ता टिकाउन गरिएको अस्वाभाविक गठबन्धन, माओवादी केन्द्रको सत्तामोह र सहकारी ठगी प्रकरणमा देखिएको मौनता तथा संरक्षणले सरकारको नैतिक धरातल खस्कायो।
जनताले न्याय खोज्दा—सरकार मौन थियो। सहकारी ठगीका नाइकेहरू खुलेआम घुमिरहे। विरोधको स्वर सडकमै गुन्जियो, तर नेतृत्व सत्ताको मोहमा रमायो। ३२ सिटको भरमा देखाइएको अराजकतावादी प्रवृत्तिले राजावादी आन्दोलनलाई समेत उकास्यो। तीनकुने घटनाले संविधान र गणतन्त्रमा प्रत्यक्ष चोट पुर्यायो। मेडिकल व्यावसायी तथा विवादास्पद दुर्गा प्रसाईं जस्ता व्यक्तित्वहरूद्वारा नेतृत्व गरिएका हिंसात्मक आन्दोलनहरूलाई दमन गर्नुको साटो राजनीतिक मौकाको रूपमा लिने कोसिसले राज्यप्रति अविश्वास झनै गहिरियो।
कांग्रेस एमालेको सहकार्यमा गठित प्रधानमन्त्ती केपी शर्मा ओली नेतृतवको सरकारले सो घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै राजावदी आन्दोलनमा जोडिएका राप्रपाका महामन्त्री धवलशम्शेर राणा र रविन्द्र मिश्र राणालाई संविधानविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा कारबाही अगाडी बढाएको छ भने आन्दोलनका कमाण्डर नवराज सुवेदीलाई नजरबन्दमा राखेको छ । यस्तै दुर्गा प्रसाईँमाथि राज्यविरोधी क्रियाकलापमा लागेको आरोपमा चार मुद्धामा अनुसन्धान जारी राख्दै हिरासतमा पठाएको छ । उनलाई १२ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाइ अदालतले अनुमति दिएको छ । सो घटनाका ६ दर्जन बढी आरोपीहरुमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालिसकेको छ । राप्रपाले विभिन्न नाटक रच्दै आफ्ना नेताहरु र सो घटनामा रहेकाहरुलाई विनासर्त छोडन् धम्की दिएको छ । सरकारले राजावादी आन्दोलमा तीनकुने क्षेत्रमा भएको हिंशात्मक आन्दोलनको क्षेतिपूति आयोजक नै हुनुपर्ने र त्यसको जिम्मेवारी पूर्वराजाले समेत लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ । कुनै पनि सरकारले त्यस्ता घटनाका दोषीहरुलाई दबाब र प्रभावमा परी उन्मुक्ति दिनुहुँदैन् । राज्य पार्दर्शी बन्नु आवश्यक छ ।
देशमा अशान्ति , अराजकतावादी चरित्र, हिंशा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय असन्तुलनलाई सन्तुलितमा राख्ने विषयमा सत्ताधारी दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि अराजकता र अवसरवादी तत्वलाई परास्त पार्न सबै राजनीतिक दलहरुले एकता गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सत्तारुढ दलहरुले संविधानविरोधी अराजक तत्वमाथि एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता समेत जनाइसकेका छन् ।
त्यो अविश्वासको प्रतिवादस्वरूप, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनसहितको सातबुँदे सहमति गर्दै सरकार गठन गरे। यसले एकतर्फ जनआशाको संकेत दियो, अर्कोतर्फ कार्यान्वयनमा ढिलाइले फेरि निराशा पनि बढायो। यद्यपि यो सहकार्य २०८२ सालको सम्भावना बोकेको छ—यदि यथार्थमा कार्यान्वयन गरियो भने। सरकारले विगतमा गरिएका सन्धी सझौताहरुलाई ठोस दिशामा अगाडी बढाउन र जनआक्रोस बन्द गर्ने विषयमा महत्वपूर्व भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले सहकारी ठगीमा केही राहत दिएर पीडितलाई साँढे एक अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरायो, केही अभियुक्तहरू पक्राउमा परे तर ठूला माछा अझै फरार छन्। संक्रमणकालीन न्यायमा केही प्रगति देखियो। बाढी–पहिरोले पुर्याएको ५० अर्बको क्षतिमा राहत र पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ भए, तर दीर्घकालीन समाधान अझै टाढा छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाई सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । तर प्रचण्ड सहकारीका अभियुक्तलाई कारागारबाट बाहिर ल्याउन चाहन्छन् ,सत्ताको मोहका लागि । सो विषयमा सरकारले महत्पूर्ण निर्णयलाई लिएर अगाडी बढ्नुपर्छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्रित्व कालमा गृहमन्त्री बनेका रास्वापा सभापति लामिछानेलाई प्रचण्डले नै संरक्षण गर्दै आएका थिए । तर कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले देशमा देखा परेको समस्या हल गर्न लामिछानेदेखि ठूला–ठूला ठगी गर्ने गिरोहहरुमाथि अनुसन्धान बढायो । नागरिकहरुले सरकारले गरेका असल कर्महरुमाथि खुलेर ताली बजाउनुपर्छ भने सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा शान्तिपूर्ण सुझाव दिनु आवश्यक छ ।
अदालतको आदेशमा लामिछाने थुनामा छन् । तर प्रचण्डले पछिल्लो समय अदालतको नै मानहानी हुने गरी सरकारको विरोध गर्दै लामिछानेको संरक्षणमा पुनः अभिव्यक्ति दिए । प्रचण्ड कांग्रेस सभापति देउवासँगको सहकार्य अगाडी बढाउन सभापति देउवासँग लभिङ गरिरहेका छन् । सो विषयमा सभापति देउवाले चनाखो भएर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको ।
कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारमा आधा –आधा समय सभापति देउवा र ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति बनिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सभापति देउवाको अब प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आउन लागेको बताइसकेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रतिर हेर्दा, रुस–युक्रेन युद्ध, तेलको मूल्यवृद्धि र अमेरिकी नीतिमा आएको परिवर्तनले नेपालको कुटनीतिक चतुराईको परीक्षा लिएको छ। भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापारका सम्झौता सकारात्मक भए तापनि, राजनीतिक अस्थिरताले ती सम्झौता दीर्घकालीन फाइदामा परिणत हुन्छन् कि भन्ने प्रश्न खुला नै छ।
यसपटक सरकारसँग मौका मात्र होइन, दायित्व पनि गहिरो छ। जनताले अब नारामा होइन, परिणाममा विश्वास गर्छन्। राजनीतिक स्थिरता भनेको केवल सत्ता फेर्नु मात्र होइन, दीर्घकालीन योजनाको निरन्तरता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पनि हो। सुशासन भनेको दोषीलाई कारबाही गर्नु, नीति कार्यान्वयनमा पारदर्शी हुनु, र राज्य संरचनालाई जनमुखी बनाउनु हो। अनि आर्थिक समृद्धि भनेको विदेशी लगानी, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार र जनजीविका सुधार गर्न सक्ने ठोस कार्यनीति हो।
अब दलहरू साच्चिकै गम्भीर हुनुपर्छ। गठबन्धनको राजनीतिभन्दा माथि उठेर जनताको मुद्दामा काम गर्नुपर्छ। सत्ता सन्तुलनको खेल होइन, समाधानको मार्ग अपनाउनु पर्छ। २०८२ साललाई राजनीतिक शुद्धिकरणको वर्ष बनाउनु आवश्यक छ।
२०८२ साल नेपालको लागि परिवर्तन र पुनःनिर्माणको वर्ष भएकाले नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्ने साहस देखानु आवश्यक छ । देश अब राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको दिशामा गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले गठबन्धन टुटाएर अन्य दलहरुसँग सहकार्य गर्नुभन्दा पनि आन्तरिक छलफल र वार्ताका माध्यममा प्रतिवद्धता अनुसार आगामी २०८४ को निर्वाचनपछिसम्म टिक्नुपर्छ । सरकार देशको विकासका लागि गम्भिर लाग्नुपर्छ । सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । बजेट वितरण पार्दर्शी, उत्पादनमूखी,सन्तुलित बजेट लिएर अघि बढ्नुपर्छ । बजेट वितरणमा समावेशी तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने विगतका घटनाहरुले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
२०८२ मा सरकार जागोस्— देशमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, पार्दर्शीता ,जवाफदेहिता, भ्रष्ट्रचार न्युनीकरण ,संविधानको रक्षा र समृद्धिका आधार तय गरेर अगाडी बढोस सरकार ्। आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याएर विजय हासिल गरी एकल बहुमतका आधारमा सरकार संचालन गर्ने वातावरण बनाउन सक्षम होस् ।
