काठमाडौं । प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरुको अवस्था जर्जर र दयनीय रहेको निस्कर्षसहित संसदीय उपसमितिहरुले प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्धारा गठित उपसमितिहरुले यस्तो निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
यसअधि समितिले मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरुको स्थलगत अनुगमन गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरेको थियो ।
कानूनी जटिलाता र कानूनी समस्याको मारमा थुनुवाहरु रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धु्रवबहादुर प्रधानले सामाजिक परिवेशको आधारमा कानून नबन्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रहरी हिरासत र थुुनुवाहरुमा परेको बताए ।
उनले जिल्ला तहमा मेलमिलाप र छलफल नहुँदा थुनुवाको संख्या बढिरहेको समेत बताए । उनले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले काम नगरेका कारण प्रहरीलाई अनुन्धान गर्न बढी लोड हुने गरेको बताए ।
उनले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिहरुलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाउन जरुरी रहेको बताए । ‘कारागार भ्रमणको जुन रेसियो थियो । त्यो प्रहरीको थुनुवा कक्षमा रहेका व्यक्तिहरु पनि अनुपात त्यति घटेको देखिएन । मेलमिलापको कुरा देखिएन । छलफलको कुरा पनि देखिएन । छलफल र मेलमिलापका माध्यमबाट सामान्य मुद्दाहरुको समाधान गर्नुपर्ने कुरा संविधानतः व्यवस्था भएपनि अभ्यास गरिएको छैन’ उनले भने ।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकमारी झाले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरु व्यवस्थित नभएको कारण समस्या भइरहेको बताइन् ।उनले न्यायित समितिहरुलाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइन् । उनले अनुगमनका क्रममा लागुऔषध र कर्तव्य ज्यानसँग सम्बन्धीत मुद्दाका आरोपीहरु बढी थुनामा रहेको समेत बताइन् ।
उनले थुनामा रहेकाहरुमा महिलाभन्दा पुरुष बढी हुनुको मुख्य कारण कानूनमै समस्या हुनु रहेको बताइन् । उनले आपसी समझदारीमा यौनसम्पर्क गर्ने र पछि गएर केही असमझदारी हुँदा मुद्दा चलाउने प्रक्रियाले युवाहरु पीडित रहेको समेत खुलाइन् ।
उनले भारतसँग सीमा जोडिएका मधेसका जिल्लाहरुमा कडाई गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘अनुगमनका क्रममा हामीले सरकारका सबल पक्ष बढी र कमजोर पक्ष कम पाए । स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुको काम राम्रो र व्यवस्थित नरहेको कारणले पनि यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यतातिर पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । लागुऔषध, कर्तव्य ज्यान लगायतका कुराहरुसँग सम्बन्धित विषयका अपराधीहरु थुनामा छन् । त्यसमा पुरुष धेरै छन्, महिला कम छन् ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।उनले राजनीतिक संघीयतासँगै प्रशासनिक संघीयताको अनुभुति स्थानीयले गर्न नपाएको बताए ।
उनले संघीय निजामति ऐन र प्रहरी समायोज ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए । ‘प्रहरी गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले प्रहरी ऐन नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण समन्वय ऐन अन्तर्गत चलिरहेको छ । जसको अध्यक्ष माननीय गृहमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ । राजनीतिक संघीयता सँगसँगै प्रशासनिक संघीयता अनुभुति हुने गरेर संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन बनाउन सक्नुभएको छैन । अनि कसरि संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भने हामीले मुखभरीको जवाफ दिन लागेका थियौं’ उनले भने ।
समितिले उपसमितिले बुझाएका प्रतिवेदनको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।
