
काठमाडौं । सहकारी गठी प्रकरणमा दुई जिल्ला अदालतको आदेशमा एक ,करोड २५ लाख धरौटी रकम बुझाए्र रिहा भएका पूर्व गृहमन्त्री तथा रास्वपा पार्टीका निलम्बित सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी एवं संगठित अपराध मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बयान सकिएको छ ।
लामिछानेविरूद्धको पेसी जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासमा परेको थियो । सो इजलासको बयान बुुधबार सकिएको अदालतका श्रेष्तेदार उपसचिव यज्ञमूर्ती ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामिछानेमाथिको थुनछेक बहस भोली हुनेछ । थुनछेक बहस नहुँदासम्मका लागि हाजिरी जमानीमा राख्न अदालतले दिएको थियो । त्यसपछि लामिछानेलाई प्रहरीले पत्नी र कानून व्यवसायीको जिम्मा लगाइएको छ ।
आइतबार लामिछानेविरुद्ध बुटवलस्थित सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि बयानका लागि लामिछाने बुधबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा पुगेका थिए। अदालतले उनलाई हाजिर गराएर न्यायाधीशहरूको गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी चढाएको थियो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको पूरक अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दर्जन बढी तथ्य र प्रमाणसहित रवि लामिछाने, छविलाल जोशीसहित पूरकमा १४ र सुरु मुद्दाका ८ सहित २२ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा पूरक मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२२ जनाविरुद्ध ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । लामिछानेविरुद्ध २ करोड व्यक्तिगत बिगो गरिएको छ । सामूहिकतर्फ १० करोड ९९ लाख रुपैयाँको छुट्टै बिगो माग गरिएको सरकारी वकिलले अदालतमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश लगत्तै चितवनको सहारा र पर्साको एक सहकारीमा अनुसन्धान हुनेछ ।
यस्तै सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशमा रिहा भएका सातै जनालाई अनुसन्धानका लागि उच्च अदालतमा सरकारी वकिलहरु र सहकारी पीडितले मुद्धा दर्ता गरिसकेका छन् । उच्च अदालत पोखराले माघ ८ गते नै सो सहकारीका आरोपितहरुलाई छोड्नुको कारण पेश गर्न जिल्ला
अदालतलाई आदेश दिइसकेको छ ।
यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको संरक्षणमा रहेको गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाइएको थिएन् । प्रचण्ड नै उनको संरक्षक भएर हिँडेका थिए । तर हालको कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकारले सहकारी ठगी सम्बन्धीको प्रकरणलाई अघि बढाएको छ । केही रकम समेत फिर्ता गरिसकेको छ । अदालतले सरकारी वकिलले अनुसन्धानबाट खुलाइएका कागजातमाथि अदालतहरुले कस्तो फैसला गरिरहेको छ भन्ने आम नागरिहरुले सोचेका छन् । सहकारीका बचतकर्ताहरु अदालतको आदेश बमोजिम असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारले अदालतको आदेशपछि दोषीलाई तोकिएको कानुन बमोजिम कारबाही गरी उनीहरुको जयाजेथाबाट भएपनि सहकारी पीडितको समस्या हल गर्नुपर्छ । त्यो सरकारको दायित्व हो । सरकार र अदालतले समेत सो अपराधमा दोषी जो कोहीलाई पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावका उन्मुक्ति दिनुहुँदैन् । यदि त्यसो भएका आगामी दिनमा त्यस्ता गतिविधिहरु नदोहोरिएलान भन्न सकिन्न । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सरकार र अदालत निर्मम भएर लाग्न आवश्यक छ ।