काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा गाउँपालिकाले हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाउने वा अनुमति दिने निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
मंगलवार सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमाथि हेलिकप्टर उडान रोक्न गरिएको निर्णयलाई संविधान र कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको बताए । उनले यस प्रकारका निर्णयले नेपालको पर्यटन क्षेत्र र पर्वतारोहणको विकासमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिए ।
मन्त्री पाण्डेले हेलिकप्टर उडानबाट हुने विद्यार्थी र जनावरमा पर्ने असर, ध्वनी प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यून गर्न नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनेमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए । तर, स्थानीय निकायले बिना अध्ययन, अनुसन्धान यस विषयमा निर्णय लिनु सरासर गलत भएको उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘हिमाल हेर्न आउने पर्यटक र पर्वतारोहण गतिविधिलाई समर्थन गर्नुपर्ने बेला यस्तो निर्णय गरेर पर्यटन प्रवर्द्धनमा अवरोध पुर्याउने काम हुनुहुँदैन । तल निकुञ्ज छ भनेर माथिबाट उडान रोक्न मिल्दैन । यो त रारा, बर्दिया, शिवपुरी, चितवनजस्ता क्षेत्रमा पनि उडान रोक्ने हो त भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ।’
मन्त्री पाण्डेले सगरमाथा क्षेत्रजस्तै अन्य राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा उडान रोक्न गरिएको निर्णय संविधान र कानुनको व्यवस्था विपरीत भएको बताए । यस विषयमा गृह मन्त्रालयले पहल गरिरहेको र आवश्यक परे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्री पाण्डेले नेपालको पर्यटन र पर्वतारोहण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने र यसबाट आर्थिक लाभ उठाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले स्थानीय तहका व्यक्तिहरूको मनोमानी निर्णयले नेपालको पर्यटन सम्भावनालाई ध्वस्त पार्ने खतरा रहेको भन्दै यस्तो गतिविधि रोक्न सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
