देशमा अराजकता र संगठित अपराध मौलाएपछि असार अन्तिम साता नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा झन्डै दुई तिहाइको सरकार बन्यो । सरकारलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न र सुशासन कायम गर्ने म्यान्डेट थियो । सुरुका केही समय सरकार सञ्चालन सुस्त गतिमा अघि बढे पनि पछिल्लो समय केपी ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारले गति लिएको छ । सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतालाई क्यास गर्न राजनीतिमा होमिएको रास्वपा र नौ वर्षदेखि निरन्तर शासन सत्तामा बसेको माओवादीको चुरिफुरी हेरिनसक्नु थियो ।
आफूलाई मन नपरेका राजनीतिक दल र त्यसका नेतालाई जुनसुकै मुद्दा लगाउन सकिने भन्दै बदनाम र चरित्रहत्या गर्ने कार्यमा लागेपछि कांग्रेस–एमाले मिलेर नयाँ गठबन्धन गरी सरकार बनाउन पुगेका हुन् । सरकारले देशका विभिन्न काण्डमा ठूलो प्रोफाइल भएका चर्चित अनुहार नै मुछिएको भेटिएपछि सरकार दह्रो भएर सुशासनका लागि अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशमा कानुन भएको महसुस गराउने गरी अपराधमा संलग्न रहेका जोकोहीमाथि पनि कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित निकायलाई समेत निर्देशन दिइसकेका छन् ।
मुलुकमा धेरैतिर विकृति विसंगति भए पनि अहिलेको मुख्य समस्या भनेको सहकारी ठगमाथि कारबाही नै हो । त्यसैले अहिले ६ सयभन्दा बढी सहकारी ठगहरू प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीहरूमध्ये केहीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ भने केहीमाथि अनुसन्धान जारी छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा सबैभन्दा चर्चित अनुहार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथिको मुद्दा हो ।
उनीसहित ३१ जनाविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरूङविरूद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो । आठवटा कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । पाँचजनाको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयको राय छ ।
समग्रमा ४४ व्यक्ति र कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनाबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको छ । लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा चारदेखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दुईदेखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहकारी समस्या समाधानका लागि अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार तयार थिएन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति लामिछाने नै गृहमन्त्री थिए । कतिसम्म भने प्रचण्डले संसदमै रवि सहकारी ठगीमा निर्दोष भएको भन्दै उन्मुक्ति दिए । उनकै महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले पनि रविविरुद्ध कतै पनि सहकारी ठगीमा नमुछिएको पत्र नै दिए । ओली नेतृत्वको सरकार बन्नेवित्तिकै सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम, सहारा र सानो पाइलालगायतका सहकारीमा जिबी राई, रवि लामिछाने, छविलाल जोशीसहितविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । यसलाई देशमा सुशासन कायम गर्न चालिएको महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिन सकिन्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२३’ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छ । १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार र सुशासनको सूचीमा १०८औं स्थानमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले सुशासन कायम गर्ने मामिलामा नेपाल विषम परिस्थितिमा रहेको टिप्पणी गर्दै आएकी छिन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार जतिसक्दो चाँडो गम्भीर हुनुपर्ने उनको धारणा छ । भ्रष्टाचार रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न ट्रान्सपरेन्सीले नेपाललाई सुझाव दिँदै आएको छ ।
अब देशमा भएको भ्रष्टाचार शून्य बनाएर देशको सुशासन र आर्थिक सुधारबारे विश्वसामु सकरात्मक सन्देश फैलाउन सरकार कठोर बन्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालमा कानुन नभएको जस्तो खुलेआम ठूला पद र ओहोदामा बस्नेहरुले गरेको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र अनैतिकताले देशको अस्मितामाथि दाग लाग्दै आएको छ । त्यो दाग मेटाउन अब सरकार कठोर भएर नलाग्नुको कुनै विकल्प छैन । अहिले सहकारी ठगविरुद्ध सरकार जसरी निर्मम भएर लागेको छ, अन्य भ्रष्टाचारमा पनि सरकार त्यसरी नै लागेको जनताले देख्न चाहेका छन् । भ्रष्टाचारको कुनै दल र जात हुँदैन । त्यसैले सरकारले भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेरी उसको कर्तुतमाथि निर्मम प्रहार गर्नुपर्ने दायित्व छ ।
