काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरे क्षम्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले मन्त्री गुरुङलाई बिजुली काटिएका उद्योगको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय नमान्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको अडानबारे प्रश्न गरेका थिए । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले बेला–बेला दिएको निर्देशन नमानेपछि उनलाई सरकारले यस्तो चेतवनी दिएका छन् ।
जवाफमा मन्त्री गुरुङले सरकारले गरेका निर्णयमा कर्मचारीले आफ्ना मत राख्न पाउने तर निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने कुरा क्षम्य नहुने बताएका हुन् । उद्योगहरूमा विद्युत् बन्द गर्दा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर गरेको, रोजगारी, राजस्वमा प्रभाव परेको भन्दै सरकारले सो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल पनि बिलअनुसार १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको उनले बताए ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको विद्युत महशुलको विषयले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पारेको छ ।जुन विद्युत आपूर्ति बन्द गरेपछि अहिले औद्योगिक उत्पादन घट्दै गएकाले रोजगारीमा समस्या पारेको, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विद्युत काटेपछि अहिले राजस्व पनि कम उठ्न थालेको संचारमन्त्री गुरुङले बताए ।
मन्त्री गुरुङले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पहलकदमी अगाडी चाल्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन् ।
