काठमाडौँ । सरकारले संकटग्रस्त सहकारी सम्बन्धी मुद्दालाई हेर्ने गरी सहकारी न्यायाधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार सहकारी सम्बन्धी मुद्दा मामिलालाई हेर्ने गरी छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्न लागिएको हो ।
यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदमा एक चरण छलफल भई न्याय सेवा आयोगसँग न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष हुने कर्मचारीको नाम माग गरिसकेको सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार कीर्तिबहादुर बस्नेत लाई सिफारिस गरेको आयोगका सचिव यम बहादुर बुढाले बताए । उनले यससम्बन्धी थप जानकारी कानुन मन्त्रालय र भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने भएकाले उतै सम्पर्क गर्न भने ।यसका लागि न्याय परिषदले न्याय सेवा न्याय समूहको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीलाई न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा सिफारिस गरिसकिएको बुझिएको छ ।
न्याय सेवामा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको उपसचिव पठाउनुपर्नेमा न्याय परिषदले कनिष्ठ कर्मचारीलाई पठाएको सूचना चुहिएपछि न्याय परिषदमा अहिले हलचल मच्चिएको छ । न्याय सेवाको न्याय समूहमा रहेका मध्ये २०७७ सालमा उपसचिव भएका कर्मचारीलाई पठाइएपछि असन्तुष्टी बढेको हो ।न्याय सेवामा अहिले २३२ दरबन्दी रहेको र बस्नेतभन्दा माथि १०७ जना कर्मचारी रहेकाले कनिष्ठलाई नियुक्त गरिएको भन्दै असन्तुष्टी चुलिएको हो । न्यायाधीश सरहको सेवा सुविधा पाउने र संकटग्रस्त सहकारीको सबै मुद्दा हेर्न पाउने शक्तिशाली पद भएकाले यसको गठन र नियुक्तिमा ठुलै चलखेल भएको स्रोत बताउँछ । यसमा कानुन मन्त्रीले चलखेल गरेकाले यो गठनका लागि कर्मचारी छनोटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो दिनुपर्ने चासो दिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
न्यायाधिकरणको सदस्यमा भने राजस्व र लेखाका एकएक जना कर्मचारी रहनेछन् । यो न्यायाधिकरणले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायत राज्य सञ्चालनमा पहुँच भएका थुप्रै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको मुद्दा हेर्ने भएकाले यसमा हुने नियुक्तिमा धेरैको चासो छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको नेतृत्व भएको राजस्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र वरिष्ठ उपसचिव सरहको नेतृत्वमा ऋण असुली न्यायाधिकरण छन् ।
