प्रजातान्त्रिक विचार समाजले स्थापनादेखि नै सामयिक स्थितिको मुल्याङकनमा आफ्नो संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । अर्थात् मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक लगायतका अन्य समसामयिक विषयमा पनि विचार समाजले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको हो । यही निरन्तरतामा समाजले आफ्नो २६ औँ साधारणसभाको अवसरमा शासकीय अस्थिरता र संविधान संशोधन केन्द्रित दुई विषयमा छलफलको लागि संक्षिप्त टिप्पणी मस्यौदा प्रस्तावको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा एकपछि अर्को विसंगत र विवादस्पद निर्णय सार्वजनिक भएका छन् । राज्यका स्वायत्त एवं स्वतन्त्र रहनुपर्ने निकाय एवं तटस्थ निर्णायक हुनुपर्ने संवैधानिक पदाधिकारीहरुले संविधानको मर्म र प्रावधानको पालनाभन्दा सरकारी दलहरुको स्वार्थ र इसारामा विवादास्पद निर्णय दिन थालेको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन् ।
शक्तिपृथकीकरणको वैधानिक मान्यतालाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा पालना गर्न छोडिएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी लगायत आधा दर्जन दलको गठजोडबाट बनेको सरकारी पक्षले सुशासन र पादरर्शिता अनुसार काम त के कुरा पनि गर्न छोडिसकेको छ । विधिको शासन भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्य,मान्यता र प्रक्रियालाई क्रमशः भत्काउँदै सबै राज्ययन्त्रलाई नियन्त्रित गर्ने र सरकारको स्वार्थइच्छा अनुकूल चलाउने वा त्यस्ता निकायलाई गठबन्धन सरकार र आबद्ध दलहरुको ताबेदार भूमिकामा बदल्ने एकाधिकारवादी प्रक्रिया शुरु गरिएको परिदृश्यले सचेत समाजमा चिन्ता बढ्दै गएकोछ ।
धेरै उदाहरण दिनुपर्ने छैन । अहिले कम्युनिष्ट नेतृत्वको गठबन्धको सरकारी स्वार्थमा हुन थालेका निर्णयहरुमा मुद्दाको थाक नै लागेको छ । पदको प्रलोभन बाडेर राजनीतिक दलहरुलाई फुटाउने र थर्काउने सरकारी धन्दा छरपस्ट भएकै छन् । सरकार स्वयं अराजकता र अस्थिरताको माध्यम बन्दै गएको देखिदैछ । चाहे निर्वाचन आयोगले दिएका निर्णय होउन् वा प्रदेश प्रमुख र सम्बद्ध सभामुखहरुले दिएका निर्णयहरु समेत विवादास्पद र अवैध रहेको दावा गरी सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा परेको सर्वविदितै छ । यस्ता मुद्दा पर्नुले सरकारी गठबन्धको स्वार्थ बमोजिम ती संस्थामा दबाब परे, पारिएको संकेत सार्वजनिक भएकै छ । राजनीति अदालतको शरणमा जानुपर्ने अवस्था बनाइएको छ ।
परेका मुद्दाको चाड्. र दृश्यले नै स्वायत्त निकाय वा पदासिन समाभुख र प्रदेश प्रमुखहरु दलीय आबद्धताभन्दा माथि तटस्थ एवं संवैधानिक निर्णय दिन असमर्थ बने, बनाइएको पनि देखिएको छ । अवस्था कतिसम्म खराब देखिदैछ भने संवैधानिक लज्जासमेत जोगिएको छैन र सरकार सञ्चालित यस्तो प्रक्रियाले अदालतलाई वैधानिक व्याख्या र नजीर स्थापित गर्नुपर्ने चाप बढेको छ । जनताको मुद्दा थाती राखेर एकपछि अर्को राजनीतिक मुद्दालाई नै अग्राधिकार दिनुपर्ने अवस्थाले अदालतमा चापसमेत परेको हो । सँगै न्यायालयको फैसलाप्रति पनि सार्वजनिक चासो बढेको छ । न्यायिक विधि निरुपणमा केही तलमाथि पर्ने बित्तिकै अदालतप्रति अविश्वास बढ्ने जोखिम पनि छ ।
सरकारी रबैया सिर्जित एकाधिकारवादी अराजक परिघटना लोकतान्त्रिक पद्धति र स्थापित संवैधानिक मान्यता प्रतिकूल हुने र अन्ततः राष्ट्रको हितलाई नै क्षति पुर्याउने छ भन्ने प्रजातान्त्रिक विचार समाजको चिन्ता छ । समाजको यो धारणा निरर्थक र निराधार होइन भने कोही कसैप्रतिको आग्रह र पूर्वाग्रह प्रेरित पनि छैन । स्थापित प्रजातान्त्रिक विधि प्रतिकूल गरिने सरकारी निणर्य र एकाधिकारवादी सत्ता स्वार्थ केन्द्रित हुने कुनै पनि बखतका कुनै पनि निर्णयलाई यो विचार समाजले आलोचना र असहयोग गर्ने परम्परा कायम गरेको छ । यही परम्पराको जगमा अहिलेको राजनीतिक स्थिति वा निर्णय प्रक्रियाको समीक्षा प्रस्तुत गरिएको हो ।
वर्तमान सरकारमा आसीन कतिपय पूर्व अधिकारी र हालका पदाधिकारी, राजनीतिकर्मीलाई सुन तस्करी र सहकारीहरुको रकम अपचलन गरेको आरोप र अभियोजन लागेको तथ्य सार्वजनिक भएकै छन् । तर गठबन्धन सरकार यस्ता विकृत, अवैध, भ्रष्ट एवं अनैतिक राजनीतिक प्रवृत्ति, पात्र र चरित्रलाई संरक्षण गर्न तल्लीन रहेको सुनिदैछ । सरकार जोगाइराख्न यस्ता देश र जनद्रोही प्रवृत्तिको संरक्षक बनेको देखिने सरकारको रबैयाले समावेशी, संघीय, लोकतान्त्रिक, संसदीय पद्धति र प्रणालीलाई क्षति पुर्याउदै कमजोर गर्दै लगेको छ । यस कारण उत्पन्न देशको दुर्दशाले क्रमशः दुर्घटनाको जोखिम बढाइ रहेकोछ ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाजले संक्षिप्तमा अहिलेको सरकारी रबैया र निर्णय प्रक्रियाको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्दै यो सम्वेदनशील अवस्थाप्रति सजग हुन लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सम्लग्न नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरुलाई चेतावनी समेत अनुरोध गर्दछ । आन्तरिक कमीकमजोरी भए पनि, खासगरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको दिशा दिन स्थापनादेखि नै ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली काँग्रेसले देशमा सिर्जित शासकीय प्रवृत्तिको गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ । कतै मुलुकको व्यवस्था र अवस्थालाई तानाशाही बाटोमा तन्तन्याउने कोशिस भएको हो कि ? भन्ने आशंका बढेको छ । अहिले उब्जिएको सार्वजनिक प्रश्नमाथि काँग्रेसले संस्थागत मूल्यांकन र समीक्षा गर्न जरुरी भएको छ ।
लोकतन्त्रमाथि मडारिन सक्ने खतराको प्रतिरोध गर्न लोकतान्त्रिक जनमत र नेपाली काँग्रेस सजग एवं सक्रिय हुन जरुरी छ । काँग्रेसलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास मार्फत थप संगठित, एकताबद्ध र सक्रिय बनाउने दायित्व नेतृत्वले निर्वाह गर्नुपर्ने छ । यो दायित्व नेतृत्वमा आसीन सबैको हो र सरकार उत्पादित सन्निकट संकटको समाधान खोज्न काँग्रेसले सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउने संकेत छ ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका र गर्न पाएको अवसर प्रयोग गरिरहेका नागरिक समाजका विभिन्न संस्था र कथित अभियन्ताले दल वा सरकारको पक्षपोषण र स्वार्थमा अभिव्यक्त हुनुभन्दा लोकतान्त्रिक मर्यादा र स्वतन्त्रताको पक्षमा अभिमत सार्वजनिक गर्न प्रजातान्त्रिक विचार समाज सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अपील गर्दछ ।
संविधान संशोधनको बहस : दोस्रो, संविधान संशोधनको विषय–बहसमा पनि हामीले संकेतात्मक संक्षिप्त टिप्पणी सार्वजनिक गर्न आवश्यक मानेका छौँ । संशोधनप्रतिको यो टिप्पणी छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको हो । मुलुकमा जारी संविधान संशोधनको बहस लोकतान्त्रिक राजनीति र व्यवस्थाको स्थिरता एवं जनताको अवस्थामा सुधारको लागि हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ ।
स्थिरताको लागि निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियामा सुधार, भारि प्रादेशिक संरचनाको छरितोपन र प्रभावकारी भूमिकाको लागि तिनको पुनःसंरचना,सुशासन, पारदर्शिता, शक्ति पृथकीकरण, स्वायत्त निकायहरुको स्वायत्ताको प्रत्याभूति एवं सेवा प्रवाहमा न्यायिक समानता र चुस्तता बढाउन थप व्यवस्था हुनुपर्ने संविधान संशोधनको बहसमा अभिव्यक्त विषय हुन् भन्ने हामीले मानेका छौँ ।
संविधान गतिशील मूल कानूनी दस्ताबेज हो । संविधान यथास्थितिमा सधैं रहन सक्दैन । परिवर्तित सयम र समाजको आवश्यक अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न बेलाबेला संविधानमा परिमार्जन गर्न वाञ्छनीय हुने तथ्य विश्वकै अनुभव समेत साक्षी छ । केबल आठ दशकको अवधिमा हाम्रो मात्र मुलुक यस्तो होला जसले आठौँ संविधानको अभ्यास गर्दैछ । जब कि, विश्वका कैयन् मुलुक दुई तीन सय बर्षदेखि एउटै संविधानव्दारा निर्देशित र सञ्चालित छन् । ती मुलुकले आवश्यकता बोध गर्दा संविधानको परिमार्जन गरेका छन् ।
हाम्रो संविधान संशोधनको लागि विचार समाजको धारणा र सुझाव बूँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) वर्तमान संविधानको संशोधन आवश्यक हो कि होइन भन्ने प्रश्नप्रति मुलुकमा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विधिवेत्तासम्बद्ध संस्था तथा विज्ञहरु निक्र्योलमा पुग्न जरुरी छ । यो सामूहिक दायित्वको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सबाल पनि छ ।
२) नेपालको सन्दर्भमा जनअपेक्षालाई आत्मसात गरेर संविधानमा सम्भव संशोधनको लागि राष्ट्रिय सहमतिको बलियो आधार बनाइनु पर्छ ।
३) संशोधनको लागि आएको बहसका विषयहरुको पहिचान गरी संवैधानिक लोकतन्त्र अनुकूल पहिलो चरणमा के कति प्रावधान संशोधन गर्न सकिने हो ? भन्ने विषय सूचि पनि सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।
४) त्यसपछि अपेक्षित तर अहिले नै सम्भव र सहमति कायम हुन नसक्ने विषय–बूँदालाई परिशिष्टमा समावेश गरी समयक्रममा तिनको पनि सम्बोधन गरिने राजनीतिक प्रतिबद्धता समाधानको उपाय हुनसक्छ ।
५) यस्ता सम्भाव्य बूँदा र आवश्यकता पहिचान गरी पहिलो चरणमा संशोधन र अन्य प्रावधान वा अपेक्षालाई क्रमशः सम्बोधन गर्ने विषय पहिचान गर्न राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा विज्ञ समूहको उल्लेखनीय सहयोग लिने, तथा सार्वजनिक बहस पनि गर्न सकिन्छ ।
६) जस्तै, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कायम समानुपातिक व्यवस्थालाई थप सुव्यस्थित गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको बहुमत आउनसक्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ । अहिले जस्तो सरकार बनाउन आधा दर्जनभन्दा बढी साना, ठूलादलहरुको गठजोडका घुर्की, धम्की, प्रलोभन र दलहरु नै विभाजित गरिदिने विकृतिको अन्त्यको उपाय समावेश गर्न संशोधनको माग बढेका हो ।
७) संविधानको धारा एक सयमा रहेको विश्वासको मत दिने दलले त्यो फिर्ता लिने प्रावधानलाई कतिपय दलले रणनीतिक रुपमा उपयोग गर्ने कारण सरकार अस्थिर हुने वा बारम्बार विश्वासको मतकै परीक्षणमा ध्यान लगाउनुपर्ने स्थिति नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय पनि संशोधनमा पर्नसक्छ ।
८) हाम्रो ठम्याइलाई संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा संविधानको संशोधन आवश्यक देखिएको छ । नेपालको भूराजनीति स्थितिको कारण लोकतान्त्रिक पद्धति र समावेशी, बहुदलीय संसदीय प्रणाली नै हाम्रोलागि व्यवहारिक हुने बुझाइ प्रजातान्त्रिक विचार समाजको छ ।
९) अन्त्यमा, संविधान संशोधनबाट प्राप्त हुने उपलब्धि र राजनीतिक गतिशीलता एवं स्वच्छता कायम गर्न आवश्यक सुधारको लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक भएको छ । त्यस्तै संवैधानिक र कानूनी गतिशीलताको लागि चाडै संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधानहरुको व्यवस्थित प्रस्तुति र पहिचानको लागि राजनीतिक दलहरुले विज्ञ समूहसँग परामर्श गर्न थाल्न ढिलो गर्दा पद्धति र प्रणालीसँगै मुलुकै व्यवस्था र अवस्था थप जटिल हुने सम्भावना देखिदै छ । संशोधन संविधानको दीर्घ जीवनको सूत्र पनि हो ।
(प्रस्तुति ः प्रजातान्त्रिक विचार समाज)
२०८१ जेठ ३ ( प्रविस– स्थापना दिवस)
