काठमाडौं । देशको पहिचानको रूपमा रहेको धरहरा निर्माण कार्य अहिले सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने हो । तर लामो समयसम्म राजनीतिक दलहरुबीच बढेको विवादका कारण अहिलेसम्म धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । देशको सम्पदाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूले सहकार्यका साथ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक छ । धेरै विकास निर्माणका कार्यहरू राजनीतिक दलहरूबिचको विवादका कारण अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । विकास निर्माणका कार्यहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने विषयमा दलहरूबिच सहमतिको खाँचो छ ।
कुल ३ अर्ब ४८ करोडमा धरहरा निर्माण सम्झौता भएको थियो । उक्त आयोजनाको २०७५ साल पुस १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ साल वैशाख ११ गते निर्माण नसकिँदै धरहराको उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन गरेको तीन वर्ष सम्म पनि धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो । धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुले राजनीति एजेनडा भएको बुझिएको छ । धरहरा देशको सबैको साझा गौरवको ऐतिहासिक सम्पदा हो । त्यसले जसको पालामा उद्घाटन गरे पनि नयाँ सरकारले त्यसको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कुरामा इच्छा देखाउनुपर्छ । एमाले अध्यक्ष ओली आँफू सरकारमा आएपछि धरहरालाई पूर्णता दिने अपेक्षामा छन् ।
धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा विदेशी पर्यटनहरूले धरहराका विषयलाई लिएर आलोचना गर्न थालेका छन् । ऐतिहासिक रूपमा प्राचीन कालदेखि नै देश देखि विदेशसम्म धरहराको चर्चा रहेकाले विभिन्न देशबाट नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकहरूले धरहरामा चढ्न नपाउँदा आलोचना गर्न थालेका हुन् ।
त्यति मात्र होइन, अहिले उक्त विषयमा देशदेखि विदेशसम्म रहेका रहेका नेपालीहरूले धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले यस्ता कुरा विशेष ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्माण व्यावसायीहरुले दुई वर्षभित्र धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सहमतिका साथ छैटौँ पटक म्याद थप गरेका थिए । तर अहिलेसम्म धरहराको निर्माण कार्य अगाडी बढ्न सकेको छैन । सहरी विकास तथा भवन विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजना निर्देशक कोषराज अधिकारीका अनुसार अझै धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ७ प्रतिशत बाँकी रहेको छ । उनले धरहराको निर्माण कार्यका लागि ३ प्रतिशत मात्र सामान आएको बताएका छन् ।
धरहराको फिनिसिङ र विद्युतीय गर्नुपर्ने मेकानिकल काम पनि बाँकी नै छ । धरहरा परिसरभित्र म्युजियम राख्ने ,लाइब्रेरी राख्ने, भूकम्पका परिदृश्य राख्ने लगायतका काम अहिलेको टेन्डर प्रक्रियामा समावेश नभएको अधिकारीको भनाइ छ । उक्त कुरा राख्ने ठाउँका लागि संरचना निर्माण गरिने उनले बताए ।
२०७२ सालको महाभूकम्पमा परी धरहरा भत्किएपछि अहिले धरहरालाई पूर्णता दिने विषयमा राजनीतिक दलहरूबिच बढेको विवाद प्रमुख कारक तत्त्व बनेको छ । जसका कारण अहिले सम्म धरहराले पूर्णता पाउन नसकेको हो । वर्तमान सरकारले धरहरालाई पूर्णता दिने विषयमा प्रमुख चासोका साथ हेर्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लागेर केन्द्रीय विकासका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने कुरा भुलेका छन् । यस्तै धरहरा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेले पनि अहिलेसम्म केही बोलेका छैन ।
ऐतिहासिक धरहराको बाँकी भागलाई सिसाको फ्रेमभित्र राख्ने कार्य योजना बनेको थियो । तर स्थानीयहरूले उक्त कुरामा अवरोध जनाएपछि खुल्ला नै राख्ने तयारी गरिएको छ । भत्किएको भागमा केमिकल राखेर २० वर्षसम्म घाम पानीबाट सुरक्षित राख्नका लागि उक्त कार्यलाई अगाडी बढाउन लागिएको जनाइएको छ ।
आयोजनाको तर्फबाट त्यसका लागि पुरातत्त्व विभागमा प्रस्ताव पठाएको ९ महिना भए पनि विभागले काम गर्न अनुमति नदिएकाले समस्या भएको अधिकारीले जानकारी दिए । पुरातत्त्वविद्हरूले केमिकल ट्रिटमेन्ट गरेपछि २० वर्षसम्म सुरक्षित रहने बताउँदै आएका छन् । सोही अनुसार अनुमतिका लागि पुरातत्त्व विभागमा पत्र लेखेर पठाइएको तर अहिलेसम्म स्वीकृति नपाएको अधिकारीको गुनासो रहेको छ ।
मुख्य रूपमा धरहरा परिसरभित्र रहेको सुनधारामा पानी खसाल्ने विषयमा विवाद बढेपछि ऐतिहासिक सुनधाराको मर्मतको अगाडी बढ्न सकेको छैन । उक्त विषयमा राजनीतिक दलहरूले बहस गरेर प्रक्रिया अगाडी बढाउने विषयमा पछि हट्न हुँदैन । सुनधारामा प्राकृतिक पानी बगाउनुपर्छ भन्ने स्थानीयको माग छ । सोही माग अनुसार अगाडी बढ्ने क्रममा प्राकृतिक पानी खोज्दा दुरी फरक परेका कारण समस्या बढेको छ । प्राकृतिक पानी ४० फिट मुनि भएको तर धारा १२ फिट माथि भएका कारण पानी ल्याउन मुस्किल परेको अधिकारीको भनाइ छ ।
आयोजनाको तर्फबाट पानीको ट्याङ्की बनाउने, डिप बोरिङ र मेलम्चीको पाइप जोड्ने र त्यसबाट पानी खसाल्ने योजना भए पनि स्थानीको अवरोध कारण समस्या पैदा भएको छ । स्थानीयहरूले धारामा पानी खसेपछि मात्रै भूकम्पले क्षति पु¥याएको धाराको ढुङ्गाहरू मिलाउने बताएका छन् । पानीको निकास २०५२ सालअघि जसरी नै जानुपर्ने बताए पनि त्यो सम्भव छैन । स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि धरहरा निर्माण कार्यमा सम्भावनालाई हेरेर सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । अहिले घर बनेपछि जमिनबाट ४ फिट तल गहिरोबाट ड्रेन बनाएर पानी निष्कासन भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण हुँदै आयोजनाले धरहरा परिसरभित्र फोहोरको रूपमा निकास जाने पानी सङ्कलन गरेर आकाशे पुलको छेउमा एउटा पोखरी बनाएको र अटोमेटिक मोटर जडान गरेर पम्पिङ गरेर ढलमा पठाउने योजना राखे पनि त्यसमा पनि पानीको निकास निकाल्न स्थानीय सहमत नभएपछि निर्माणको काम रोकिएको जनाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार पहिलाको जस्तै निकास निकाल्नका समस्या छ । विगतको जस्तो स्रोत निकाल्नका लागि जमिनभन्दा १२ फिट तल धारो र १५ फिट मुनि पानी खस्छ । उक्त क्षेत्रको पिपलको बोट भएकोतर्फ गल्लीबाट पानी लैजान १८ फिट गहिरो खन्न समस्या छ। यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोषसँग पनि जग्गा विवाद परेको छ ।
पहिला पुनर्निर्माण प्राधिकरण हुँदा नै उनीहरूको २७ आना जग्गा लिएर पहिला गोश्वारा हुलाक कार्यालयको १७ आना जग्गा दिएर सट्टापट्टा गरिएको थियो । सुनधारामा सञ्चयकोको कुल १० रोपनी जग्गा रहेको र जग्गा नपुगेपछि नापीमा गएर हेर्दा अहिले धरहरा छेउ बनिसकेको बाटो र केही पर्खालभित्रको भागसमेत उनीहरूको भनेर नापी कार्यालयले देखाएपछि विवाद सिर्जना भएको छ ।
अहिले सञ्चय कोषले केही आफ्नो जग्गा धरहरामा परेको भन्दै सो भागमा भइरहेको काम रोक्न लगाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।धरहरा निर्माणको ठेक्का जिम्मा रमन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । अहिले उक्त कन्स्ट्रक्सनले अहिले काम ढिलाइ गरिरहेको छ । कोभिडका कारण र जग्गा सट्टापट्टाका लागि ६ महिना जति समय लागे पनि अन्य समयमा निर्माण व्यवसायीले कामलाई गति दिन नसक्दा झनै निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेका भनाइ छ ।
धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने विषयमा स्थानीयवासी , राजनीतिक दलहरू सबैले आपसी समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्छ । धरहरा सबैको साझा सम्पदा हो । राजनीतिक दलहरूले पनि जसको पालामा उद्घाटन ग¥यो उसैले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाउनु हुँदैन । निर्माण कार्यका विषयमा दलहरूबिच एजेन्डा बनाउँदा नेपाली समग्र विकासमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा फरक –फरक दृष्टिकोणबाट पछि पर्छ ।
