नेपालको संघीय संसदकाे आगामी हिउँदे अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउनका लागि विधेयक प्रस्तुत गरिने भएकाे छ । त्यसका लागि संघीय संसदका ठुला दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रबीच सहमति भएको छ । मुख्य नेताहरुसँग दोस्रो तहका नेताहरुसमेतको रोहबरमा हिउँदे अधिवेशनमा पीडित मैत्री संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने र हिउँदे अधिवेशनको पहिलो पारित हुने कानुन नै त्यही हुने भनेर किटानीसमेत गरिएको छ ।
कसैलाई घाउ लाग्छ, अनि घाउको तत्काल गर्नुपर्ने प्रारम्भिक उपचार कहिले गरिन्छ ? तत्कालै होला । संक्रमणकालीन न्यायको खोजी गर्नेहरु को हुन् ? अनि संक्रमणकाल कहिलेलाई मान्ने ? प्रश्नको उत्तर अनुत्तरित हुँदै तत्कालीन नेकपा माओबादीले गरेको जनयुद्ध विधिवत समापन भएर शान्ति सम्झौता गरेको पनि १७ वर्ष बितेकाे छ ।
जनयुद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका तर जनयुद्धका कारणले माओबादीमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर हतियार उठाएका बेला माओबादीको जनयुद्धमा कुनै सरोकार नराख्ने आम नेपाली जसलाई विना कारण युद्धको डरधम्की देखाएर गरिएको ज्यादती जसमा मार्ने, दुःख दिने , घरबार हडप्ने , अपाङ्गता गराउने, शारीरिक तथा मानसिकरुपमा चरम यातना दिइएको तथा माओबादी भनेर माओबादीसँग कुनै सरोकार नभएका तर सरकारबाट पीडित आम मानिसहरुका लागि न्याय चाहिएको हो अहिले ।
कतिपय घटना देशको कानुन अनुसार न्यायालयमा पनि प्रवेश गरेका छन् । न्याय त्यही संक्रमणकालीन बेलामा चाहिएको थियो जसले मुलुकलाई माओबादी र गैर माओबादीको रुपमा विभाजन गरेको थियो । जसरी पनि निरपराध व्यक्तिहरुलाई न्याय दिलाएर जनयुद्धका कारणले जसरी पनि पीडित भएकाहरुले निर्बिघ्नरुपमा निर्भयताका साथ बाँच्न पाउनु पर्ने थियो । अनि त्यो घाउ तत्कालको बेलामा आलो थियो र घाउमा मलम लगाउने भनेको जजसले ज्यादती गरेका हुन् तिनलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउनु थियो ।
सायद त्यसैलाई तत्काल गर्नुपर्ने हुनाले संक्रमणकालीन न्याय भनिएको हो ।अहिले के भयो भने माओबादी भित्र ज्याजती गर्ने भनेर अदालतमा मुद्दा परेकाहरु संवैधानिक प्रमुख भए, कतिले राहतको नाममा रकम पाएका छन् र अनवरत सहुलियतका पात्र बनेका छन् अनि कतिपय न्याय नपाएर मरे, दुःख पाएका छन् । अनि माओबादीबाट पीडित हुनेहरुको झन बेहाल छ किनभने २०६३सालदेखि माओबादी पक्ष यो या त्यो बहानामा सरकारमा छ र आफू सरकारमा नहुँदा पनि आफ्नो वर्चस्व कायम गरिरहेको अवस्था छ । खासगरी माओबादीबाट पीडितहरुको कथा दर्दनाक छ र माओबादीहरुमा पनि तत्कालीन एकीकृत फौजबाट भएका ज्यादती दर्दनाक छ ।
एउटा कुरामा भने सधैँ विवाद रहने छ, त्यो हो हतियार लिएर हिँड्नेले निहत्थाहरुप्रति गरेको ज्यादती । सायद संक्रमणकालीन न्यायले पीडितमैत्री कानुन बनाउने भनेको त्यही होला ।
२०५२सालबाट सुरु भएको दोहोरो ज्यादती , पीडाको कथा २८वर्ष भएकाे छ । जनयुद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा आएर माओबादी सुप्रिमो प्रचण्ड तीनतीनपटक प्रधानमन्त्री बने र उनकै सहयोगमा सरकारहरु बन्दै भत्किँदै गरेका छन् र पनि दुवैतर्फको पीडामा मलम लगाउने कानुन अझै बनेको छैन अनि २०८०सालको पुसमा आएर तत्काल कानुन बनाउने सहमति हुन्छ र आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पहिलो कानुनको रुपमा प्रस्तुत गर्ने सहमति हुन्छ ।
यसबिच मेलमिलाप आयोग पनि बने, बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुका बारेमा छानबिन गर्ने आयोगहरु पनि बने । ती सबै आयोगहरुको कामको परिणाम के भयो भन्ने अझै थाहा छैन । मुलुकले त्यो ज्यादती खपेको हो । हतियारधारी सशस्त्र माओबादी पक्षले भन्ने गरेको छ, हामी र हाम्रा पक्षधर बढी पीडित छन् , माओबादीबाट अनावश्यकरुपमा प्रताडनामा परेका निहत्था जनताको तर्क छ, बढी हामी पीडित छाँै र अदालतमा पनि मुद्दा चलेकै छ । अब संक्रमणकालको व्याख्या कसरी होला, अनि पीडा दिनेहरु कति मन्त्री भए, कति सांसद होलान् दुवैतर्फ , कसरी संक्रमणकालीन न्यायले बाटो तय गर्ला प्रश्न तेर्सिएको छ ।
सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बेलामौकामा दिएका मन्तव्यहरुको सही लेखाजोखा हुनुपर्छ र पीडकहरुको सही छानबिन हुनुपर्छ । माओबादी तर्फको पीडक पनि समाजमा खुल्लारुपमा हिँडेका छन् र सरकारतर्फका पनि खुल्लारुपमा हिँडेका छन् । कुरो ज्यादतीको हो, मानव अधिकारको सीमाभित्रको हो ।
अब मुस्किल होला जस्तो लाग्दैछ सही छानबिन गर्न किनभने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको खोजी सम्बन्धी आयोगहरुले विवादका बिचमा केही गर्नै सकेनन् किनभने संक्रमणकालीन कानुन नै थिएन । प्रचलित कानुनको आधार गरिने न्यायप्रति माओबादीको अस्वीकृति रहेको छ भने माओबादीबाट पीडित जनताको पक्षमा आम नागरिकहरुको माग बढ्दो छ ।
नेपालमा सहिष्णुताको पक्षमा आम पीडित जनताले पर्खेर बसेका छन् अझै न्याय पाइन्छ कि भनेर । अन्यथा यहाँ फेरि आपसमा द्वन्द्वको वीजारोपण हुने देखिन्छ । तत्कालीन सुरक्षाकर्मीहरु र तत्कालीन माओबादी कमान्डरहरुको बारेमा कसले कसरी न्यायको बारेमा आवाज उठाउलान् र दुवै तर्फका आलो घाउमा दसकौँपछि उपचार होला ? आशा गरौँ, यसले नेपालमा फेरि नयाँ विवाद नजन्मिएला र झण्डै ३० वर्षदेखिको आलो घाउमा अब मलमपट्टी लाग्ला ।
अनि एउटा ताजा प्रश्नचाहिँ नेपाली न्यायको इतिहासमा उठिरहने छ, संक्रमणकाल भनेको के हो र संक्रमणकालीन न्याय भनेको चाहिँ कहिलेसम्मको ज्यादतीको लागि दिइने न्याय हो ? तीन दलको बिचमा हुने सहमतिलाई कानुन बन्न त सहज होला तर संसदमा अरुको पनि उपस्थिति छ र जनताको पक्षमा उठ्ने न्यायको आवाजलाई भने कानुनका चिसा अक्षरहरुले सायद दबाउन नसक्ला कि ?
