सरकार समयअनुसार हिँड्न जानेन् । न समयअनुसार निर्णय गरियो न त मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकअनुसार निर्णय नै गर्यो । सरकारले लापरवाही देखाउँदा अहिले बजारमा आर्थिक मन्दी देखिएको छ । बजारमा पाँच सय र हजारको नोटको हाहाकार छ । व्यक्तिहरुले सबै पैसा घरघरमा लुकाएका छन् । वित्तिय संस्थाबाट पैसा निकाल्दै घरमा ल्याएर थुपार्न थालेका छन् । बैंक, फाइनान्समा भएको पैसा निकाल्ने क्रम केही समययता बढेको छ । यता, वित्तिय संस्थामा डिपोजिट गर्नेको संख्या भने निकै नै न्यून छ ।
बैंक, फाइनान्स र सहकारीमाथि पहिलेपहिले सर्वसाधारणले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने गरेका थिए । जुन अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । वित्तिय संस्थाले विश्वासनीयता गुमाउँदै गएको छ । सरकारले तत्कालको बारेमा सोच्दा पनि बजारमा आर्थिक अभाव देखिएको अर्थविद्हरुको बुझाइ छ । यसअघि पटकपटक पाँच सय र हजारको नोट हटाएर दुई हजारको नोट निष्काशन गर्नुपर्छ भनेर माग उठेको थियो । जसलाई सरकारले हावादारीमा लियो ।
जसको आंशिक असर अहिले देखापरेको छ । यसको प्रभाव कतिसम्म फैलिन्छ ? यो हेर्न बाँकी नै छ । सर्वसाधारणहरुले बैंक डुबेको र सहकारी भागेको थाहा पाए । यता, बैंकको ठगीधन्दाबारे पनि उनीहरुले राम्ररी पत्तो पाए । सहकारी कुलेलम ठोकेको खबर त दिनहुँ बाहिरहेको हुन्छ । सो कारणले पनि वित्तिय संस्थामा डिपोजिट गर्नेको संख्या ओरालो लाग्यो । बैंक र सहकारीमा भएको पैसा निकाल्नेको लर्को एकदमै चर्को छ । बजारमा खाद्यान्नहरुको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ ।
चामल, दाल, गेडागुडी, तेल, माछामासु, दहीदुधको भाउ आकाशिएको छ । तर, घरजग्गा, सेयर र गाडीको मूल्यमा पूरै गिरावट आएको छ । चाँडो नाफा कमाउनका लागि बैंक, फाइनान्स र सहकारीले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा कर्जा लगानी गर्यो । यी क्षेत्रको किनबेचमा मन्दी छाएपछि वित्तिय संस्था चुर्लुम्मै डुब्ने अवस्थामा छ । अहिले यिनीहरुको मूल्य नै छैन् । किनबेच भए त मूल्य बढ्ने हो । बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायतको मुलुकमा पनि पहिले यस्तै संकेत देखिएको थियो ।
खाद्यान्नको मूल्य आकाशियो तर घरजग्गा, सेयर र गाडीको मूल्यमा त पुरै गिरावट छायो । जसको ६ महिना नबित्दै त्यहाँको अर्थतन्त्र डामाडोल बनिसकेको थियो । भारतमा पनि केही वर्षअघि यस्तै भएको थियो । त्यहाँको जनताले पाँच सय र हजारको नोट लुकाएपछि भारत सरकारले त्यो नोटमै प्रतिबन्ध लगाइदियो । अर्थतन्त्रमा खतरा देखेपछि भारत सरकारले नयाँ नोट निकाल्ने निर्णय गर्यो । आफुले लुकाएको पैसा खोस्टा बन्ने भएपछि जनताले धमाधम बैंकलाई बुझाए र अर्थतन्त्र जोगियो ।
नेपाल सरकारले त यति पनि गर्न सकेको छैन् । अर्थतन्त्र जस्तो गम्भीर विषयमा सरकार ख्यालख्याल गरिरहेको छ । पछिल्लो केही समययता राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ । जनताले कर तिर्न छाडेका छन् । जनताले कर तिर्न छोडेपछि सरकारी खर्च कसरी धान्ने ? सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता, पेन्सन लगायत अन्य सेवासुविधा कहाँबाट ल्याएर पूर्ति गर्ने ? ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाहरुलाई कसरी मासिक भत्ता दिने ?
नेपालको अर्थतन्त्र डुबिसक्यो र नेपाल विदेशी ऋणको दलदलमा फसिसक्यो भनेर विदेशी मुलुकहरुले पत्तो पाइसकेका छन् । छिमेकीसहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले ऋण दिन छोडिसकेका छन् । अनुदानको त कुरै नगरौं । भारतले समेत अनुदान घटाएर दिएको छ । नेपाल सरकारले विदेशीसंग लिएको ऋणको किस्ता तिर्न सकेको छैन् । नेपाल कतिखेर कालोसूचीमा पर्ने हो ? भनेर धेरैले अनुमान लगाउन थालेका छन् । एउटा नेपालीको टाउकोमा ८० हजार विदेशी ऋण पुगिसकेको छ ।
विदेशीसंग लिएको ऋण नेपाल सरकारले तिर्न सक्दैन् । जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धानिँदैन् । अनि उपाय के ? करबाट सरकारको आवश्यकता नै पूरा हुँदैन् । कसैले अनुदान दिँदैन् । विदेशीले त्यत्तिकै ऋण दिँदैन् । जसले नेपाल सरकारलाई अहिले भटाभटी ऋण दिन्छ, उसैले यहाँ आफ्नो कब्जा जमाउँछ । सरकार र कर्मचारीको आवश्यकता र तलबभत्ताका लागि ऋण दिने कुरा भएन । अन्य मुलुकले पनि जनताले तिरेको कर ऋणबापत दिने हो ।
सरकारी कर्मचारीहरु जनताका लागि अजिङ्गर साबित भएका छन् । लोकसेवामा नाम निकालेपछि भविष्य बन्यो भन्छन् सरकारी कर्मचारी । जनताले तिरेको करजति सबै सरकारी कर्मचारीले झ्वाम्म बनाइदिने गरेका छन् । काम नगर्ने, जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, लुग लगाउने, देशविदेश घुम्ने र मोजमस्ती गर्ने । सरकारले कर्मचारीलाई छाडा छोड्दा मुलुकको यो दुर्गति भएको हो । जनताले त खान पाएका छैनन् अब सरकारी कर्मचारी कसरी पाल्ने ? कर सरकारी कर्मचारीको आवश्यकता पूरा गर्न पुग्दैन् ।
अनि विदेशीसंग लिएको ऋण कहाँबाट तिर्छ ? विकास कुन पैसाले गर्छ ? विदेशीले नेपाललाई ऋण पत्याउँदैन् । नेताहरु, सांसद्, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, जनप्रतिनिधिहरुले तलबभत्ता लिँदैनौं, सेवासुविधा चाँहिदैन् भनेर घोषणा गर्दैनन् । सरकारी कर्मचारी देशको हित हुने कुनै फैसला गर्दैनन् । अनि देश कसरी उभो लाग्छ ?
विकासमा खर्च भयो भन्नलाई पनि कुनै आधार छैन् । सडकहरुको अवस्था नाजुक छ । पुल नभएर तुइनबाट खोला तर्नुपर्छ । विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीको अवस्था उही नै छ । थलिएको बेला जनताले एउटा सिटामोल खान पाँउदैनन् । सरकारले जति पनि ऋण लियो त्यो सबै भष्ट्राचार गर्दै सखाप भयो । सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन दिने भन्ने नीति नै गलत छ । पेन्सनको नाममा राज्यको ढुकुटी रित्तिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद्, जनप्रतिनिधिहरुले तलबभत्ता नलिने घोषणा गर्नुपर्छ ।
यता, सरकारले पनि नदिने भनेर घोषणा गर्न ढिलाइ गरिसकेको छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि कटौती गर्नुपर्छ । काठमाडौंमा चार वटा घर भएकाले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बुझिरहेका छन् । यो क्रम रोकौं । सरकारी कर्मचारीको तलब आधा गर्नुपर्छ । रोजगारी नपाएर यहाँ जनताको बेहाल छ । उनीहरुले छाडे पनि अर्को आँउछन् । यसमा सरकार डराउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन् । अहिलेका कामचोर कर्मचारीभन्दा धेरै योग्यता भएका, मेहिनेत गर्नेहरु काम नपाएर भौतारिरहेका छन् ।
सरकारले जे गरेनि छुट भनेकाले यिनीहरुलाई मात लागेको हो । सरकारी कर्मचारीलाई दिने गाडी, लुगा, बैठक भत्तामा रोक लगाउनुपर्छ । सरकारले अब विदेशीसंग ऋण लिनुहुँदैन् । आफ्नो खर्च धान्नका लागि सरकार र सरकारी कर्मचारीले देश बेच्न पाँउदैनन् । जनताले ऋण लिएका पनि होइनन्, विदेशीबाट ल्याएको पैसाबाट केही उपभोग गरेका पनि छैनन् । जसले लिएको हो, जसले मोजमस्ती गरेको छ त्यसले नै भर्पाइ गर्नुपर्छ । देश नेता, सांसद्, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको मात्र होइन् ।
भक्तपुर
