काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद खारेज भएसँगै उनको ठाउँमा ३५ दिनभित्रै उपचुनाव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन २०७५ मा पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन आयोगले उपचुनाव गराउने उल्लेख छ।
‘कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको पैतीस दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद यो ऐनबमोजिम बाँकी अवधिको लागि उपनिर्वाचनद्वारा दफा ३ बमोजिम पूर्ति गर्नुपर्नेछ’ राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ मा भनिएको छ ।
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी ब्युँताउने निर्णय गरेपछि पूर्वमाओवादी नेता थापा एमाले प्रवेश गरेका थिए ।
उनी २०७४ सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । संसद सचिवालयले बादलको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असारमै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गराउने मनस्थिति बनाएका छन् । साथै, प्रतिनिधिसभामा रिक्त चार सिटको उपचुनाव गराउने विषयमा समेत सरकारले गृहकार्य थालेको छ ।
यसपटक बादललाई निर्वाचनमा सोचेजति सफलता हात लाग्नेमा आशंका छ । किनभने एमाले आफैं विभाजित छ । माओवादी केन्द्रका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सभा सदस्यले बादललाई भोट हाल्दैनन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव पक्षले गठबन्धन गरेमा बादल पराजित हुने निश्चित छ ।
