काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्षमा राम्रो कामभन्दा बढी काण्ड देखिएका छन् । २०७४ फागुन ३ मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दाको पृष्ठभूमिसँग तुलना गर्दा अहिले आमजनतामा काण्डै काण्डले विवादित बनेको हो ।
सरकारका तीन वर्षलाई नेकपाकै नेताहरूले आमजनताको दुहाइ दिँदै असन्तुष्टि पोख्ने क्रम रोकिएको छैन । विवादकै कारणले पार्टी मात्रै फूटेन, दशकौदेखिका सहयात्रीहरु ओलीको विरुद्धमा सडमै उत्रिएका छन् ।
पछिल्लो समय नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ–प्रचण्ड–माधव समूह र ओली समूह । जनताको मन छुने केही लोकप्रिय कार्यक्रम भएनन्, त्यसैले सरकारले गरेको काम देखिएन् । केही राम्रा काम हुँदाहुँदै जनता कहीँ पनि खुसी भएको देखिएन ।
यता, सरकारले एउटा पनि नराम्रो काम नगरेको ओलीको दाबी छ । सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्य हेर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘सरकारले खोइ के ग¥योरु’ भन्ने प्रश्नको सामना गरेको देखिन्छ । ‘नराम्रा काम एउटा पनि गरेको छैन। जति गरियो राम्रै राम्रा। नराम्रो देख्ने आँखा चाहिँ नराम्रा,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्ला तीन वर्षमा गरेका राम्रा काम के–के हुन् भनेर कसैले सोध्यो भने जवाफ दिनुअघि केहीबेर सोच्नैपर्छ। तर, विवादित काम सोध्ने हो भने सहजै जवाफ आउँछ– यती प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, एमसिसी, वाइडबडी खरिद प्रकरण, सुरक्षा मुद्रण खरिदबारे ७० करोड प्रकरण, विवादित अध्यादेश यस्ता धेरै विषयहरु रहेका छन् ।
यती होल्डिङ्स प्रकरण
नेपाल ट्रस्टअन्तर्गतको गोकर्णको जग्गा यती होल्डिङ्स कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा दिइएको मात्रै नभई उसैलाई दिने गरी कानुन संशोधन गरिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।लगत्तै समाचारहरु पनि त्यसैगरी बाहिरिइरहेका छन्। देशभरिका विभिन्न भूभागका सार्वजनिक जग्गा यती समूहलाई कसरी सरकारले दिइरहेको छ भन्ने निर्णयहरूसमेत बाहिरिइरहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओली स्वयं यस विषयको ढाकछोपमा उत्रिए। अरूको कुरा वास्तै नगर्ने प्रवृत्तिका ओली ‘यती होल्डिङ्स प्रकरणमा जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न तत्पर रहेको बुझिन्छ।’
गुठी विधेयक प्रकरण
ओली सरकारविरुद्ध सडकमा हजारौं मानिस उत्रिएको दुर्लभ घटना थियो नेवार समुदायले काठमाडौंमा गरेको प्रदर्शन। यही प्रदर्शनलाई निहुँ बनाएर सरकार गिराउनेसम्मका चर्चा उठ्यो।
गुठी विधेयकका नाममा नेवार समुदायको संस्कृतिलाई नै अतिक्रमण गर्न खोजिएपछि उनीहरू सरकारविरुद्ध आन्दोलित भए। यही आन्दोलनपछि सरकार गल्यो। सदनमा पुगिसकेको गुठी विधेयकसमेत फिर्ता भयो। सत्ता जोगाउनकै लागि ओली गुठी विधेयक फिर्ता लिन सहमत भएका थिए।
होली वाइन प्रकरण
विवादास्पद धार्मिक संस्था युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनद्वारा काठमाडौंमा आयोजित एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको सहभागिताले सरकारलाई बदनाम गरायो। अनेकन टिकाटिप्पणी भए। ओली आफैं तीन दिनसम्म होटल सोल्टीमा धर्ना कसेर समिट धुमधामसाथ सफल बनाउन अहोरात्र खटिएको विषयलाई किस्सासमेत बनाइयो। यो प्रकरणमा अनेकन टिकाटिप्पणी हुँदासमेत ओली पछाडि फर्किएनन्, एक शब्द बोलेनन्। त्यतिमात्र नभई, समिटमा पवित्र प्रसादका नाममा ओलीले ‘होली वाइन’ ले अभिषेक गर्नेदेखि ग्रहण गर्नसमेत भ्याए।
ओम्नी प्रकरण
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा कोरोना भाइरस फैलिएपछि गत चैत १२ गते सरकारले ओम्नी समूहसँग मास्क, स्यानिटाइजर, पिपिई, ग्लोभ्सलगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। ओम्नीले चीनबाट ल्याएका ती सामग्री कमसल रहेका र मूल्यसमेत अत्यधिक राखेको पाइएपछि अनियमितताको आशंकामा यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो।
जनता मृत्युको सँघारमा रहेका बेला सरकारले मेडिकल सामग्री किन्दा ओली सरकारले भ्रष्टाचार गरेको समाचार बाहिर आयो। भ्रष्टाचारको कुरा आउनासाथ ओलीले छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा ‘आफ्ना मान्छे’ पर्ने डरले जोगाउन कस्सिए। १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद ठेक्का सम्झौतामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले छानबिन थालेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले गलत उद्देश्य र गलत नियतका साथ प्रश्न उठाइएको बताए। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा ओलीको यो पहिलो सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो। २०७६ चैत १४ मा औषधी व्यवस्था विभागले औषधी खरिदको ठेक्का दिएको थियो। कम्पनीसँग विभागले १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद ठेक्का सम्झौता गरेको दुई दिनमै ओम्नीले १६ गते केही सामग्री ल्याएको थियो।
विवादित अध्यादेश र सांसद अपहरण प्रकरण
सिंगो देशमात्र नभएर सारा संसार कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध जुधिरहेका बेला सरकारले दुईवटा अध्यादेश पारित ग¥यो। राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो गर्ने र संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका शून्य गर्ने हिसाबले ल्याइएका ती दुई अध्यादेश केही घन्टामै राष्ट्रपतिबाट जारी भएर कानुन बनिसकेको अवस्था थियो। तर, सरकारको यो कदमको भने जमेर आलोचना भइरह्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, तत्कालीन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० लगायत अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले यसको विरोध गरे। सत्तारूढ नेकपाका केही नेताले पनि यसलाई ‘प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी फुटाउने तयारी’ का रूपमा बुझे। पार्टीमा सल्लाह नगरी दुवै अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली घेराबन्दीमा परे। गलत तरिकाले अध्यादेश ल्याएको भन्दै चर्को आलोचना हुन थालेपछि सरकारले २०७७ वैशाख ८ मा जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश चार दिनपछि फिर्ता लिने निर्णय भयो।
एमसिसी प्रकरण
यससँगै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० बारे सत्तारुढ नेकपामा जसरी बहस र विवाद भयो, यसले पनि सरकारलाई नै विवादमा तान्यो। कांग्रेस, राप्रपालगायत दलका समर्थन हुँदाहुँदै नेकपाले संसदबाट यसलाई सहजै पारित गर्न सकेन। चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराएर देखाएको कूटनीतिक सफलता एमसिसी प्रकरणमा आइपुग्दा फिक्का बन्यो। एमसिसी बहसलाई सरकारले जसरी ‘ह्यान्डल’ ग¥यो, यसले उसको कूटनीतिक अपरिपक्वता छताछुल्ल बनाएको छ।
तरकारीमा विषादी प्रकरण
गत असारमा सरकार विषादी विवादमा फस्यो। भारतबाट आयात गरिने तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने आफ्नै निर्णयमा सरकार टिक्न सकेन। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले पत्र लेखेर विरोध गरेपछि विषादी परीक्षण र क्वारेन्टाइनका लागि पूर्वाधार नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय ग¥यो।प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय दूतावासको पत्रबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएपछि तत्कालीन उद्योग र कृषिमन्त्री विवादमा परेका थिए।
